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2025-04-03 00:26:56

ट्रक में ठूंसकर 78 मुस्लिमों को मार दिया था:थाईलैंड में अलग देश की मांग खत्म की, कौन है शिनवात्रा फैमिली, जिससे मिलेंगे मोदी
साल 2004 की बात है। थाईलैंड के दक्षिणी हिस्से में अलग मुस्लिम देश ‘पट्टानी’ के लिए भारी प्रदर्शन हो रहे थे। मुस्लिम बहुल नरथिवात राज्य में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे 6 लोगों को गिरफ्तार किया। 25 अक्टूबर को इनकी रिहाई के लिए 2000 से ज्यादा मुस्लिम एक पुलिस स्टेशन में इकट्ठा हो गए। अलगाववादियों और पुलिस में टकराव तेज हुआ। तब पीएम रहे थाकसिन शिनवात्रा ने इसे सख्ती से कुचलने का आदेश दिया। पुलिस ने हजारों लोगों को जबरन पकड़कर, उन्हें निर्वस्त्र किया और उनके हाथ पीठ के पीछे बांध दिए। उन्हें 26 ट्रकों में ठूंसकर 150 किमी दूर एक आर्मी कैंप भेज दिया गया। 7 घंटे बाद जब उन्हें कैंप में उतारा गया तो इनमें से 78 की दम घुटने से मौत हो चुकी थी। इस घटना से थाईलैंड सरकार की काफी आलोचना हुई। अलगाववादियों का समर्थन कर रहे मलेशिया ने भी इस पर नाराजगी जताई। लेकिन, इस घटना ने थाईलैंड की बौद्ध बहुल जनता के बीच थाकसिन को लोकप्रिय बना दिया। उन्हें लगा कि थाकसिन ही वो शख्स हैं जो देश को एकजुट रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्हीं थाकसिन की बेटी पाइतोंगतार्न शिनवात्रा थाईलैंड की पीएम हैं, जिनसे पीएम मोदी थाईलैंड की यात्रा के दौरान मुलाकात करेंगे। थाकसिन शिनवात्रा का परिवार देश में सबसे ताकतवर और प्रभावशाली है। पुलिस की नौकरी करने वाले थाकसिन शिनवात्रा इतने ताकतवर कैसे हुए, स्टोरी में जानेंगे… गृहयुद्ध से चीन की हालत खराब हुई तो परदादा थाईलैंड आए साल 1850 की बात है। चीन में होंग शिउचुआन नाम के एक शख्स ने बौद्ध धर्म के खिलाफ अभियान छेड़ रखा था। होंग खुद को ईसा मसीह का छोटा भाई बताता था। उसने किंग राजवंश के खिलाफ बगावत कर चीन के दक्षिणी इलाके को हड़पने की कोशिश की। इससे देश में भीषण गृहयुद्ध शुरू हो गया और इसमें 2 करोड़ लोग मारे गए। देश की हालत खराब हो चुकी थी। ऐसे में सेंग साएखु नाम के एक शख्स ने देश छोड़ दिया और सियाम चले आए। तब थाईलैंड को सियाम कहा जाता था। सेंग ने रेशम के कपड़े का बिजनेस शुरू किया और खूब तरक्की की। 1938 में साएखु परिवार ने थाई संस्कृति में घुलने-मिलने के लिए 'शिनवात्रा' टाइटल अपना लिया। थाकसिन साएखु परिवार के पांचवीं पीढ़ी के वंशज हैं। थाकसिन का जन्म 1949 में हुआ। थाकसिन के दादा चियांग साएखु परिवार के रेशम बिजनेस को और आगे ले गए और ‘शिनवात्रा सिल्क्स’ की स्थापना की। थाकसिन के पिता लोएट शिनवात्रा ने भी अपने फैमिली बिजनेस को और आगे बढ़ाया। साथ ही राजनीति से भी जुड़े। लोएट 1968 से 1976 तक सांसद भी रहे। इससे थाकसिन को कम उम्र में ही राजनीतिक पहचान मिल गई। पुलिस से बिजनेस में एंट्री, सबसे अमीरों की लिस्ट में शामिल थाकसिन ने 1973 में रॉयल थाई पुलिस में अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद वे स्कॉलरशिप पर अमेरिका गए और वहां क्रिमिनल जस्टिस में मास्टर्स और डॉक्टरेट हासिल की। फिर वे थाईलैंड आए और पुलिस विभाग में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंचे। पुलिस में रहते हुए थाकसिन की मुलाकात पोटजमान नावादमरोंग से हुई और दोनों ने परिवार की रजामंदी से साल 1976 में शादी कर ली। थाकसिन की पत्नी बेहद अमीर घराने से थीं। उनकी नानी का संबंध राजपरिवार से था। कुछ साल पुलिस की नौकरी करने के बाद थाकसिन ने 1987 में पुलिस सर्विस से इस्तीफा दे दिया और टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस से जुड़ गए। पुलिस में अच्छे पद पर रहे होने, ताकतवर परिवार का दामाद होने और पिता के राजनीति में होने का उन्होंने खूब फायदा उठाया। उनकी कंपनी शिन कॉर्पोरेशन अगले कुछ सालों में देश की सबसे बड़ी टेलिकॉम ऑपरेटर बन गई। राजनीति में एंट्री लेते ही विदेश मंत्री बने थाकसिन पिता के राजनीति में होने की वजह से थाकसिन के अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पहले से ही मौजूद थीं। उन्होंने साल 1994 में राजनीति में एंट्री ली और पलंग धम्मा पार्टी (PDP) से जुड़े। इसी साल उन्हें थाईलैंड की गठबंधन सरकार में विदेश मंत्री बनाया गया। हालांकि वे इस पद पर 3 महीने ही रह पाए और सरकार गिर गई। 1998 में उन्होंने अलग रास्ता अपनाते हुए थाई राक थाई (TRT) पार्टी की स्थापना की। TRT ने 2001 के चुनावों में लगभग आधी सीटें जीत लीं। थाकसिन थाईलैंड के 23वें प्रधानमंत्री बने। थाकसिन ने गरीबों व ग्रामीण लोगों के लिए सस्ता स्वास्थ्य, कर्ज और विकास योजनाएं शुरू कीं। ये लोग जो राजा को भगवान का अवतार मानते थे, वे अब थाकसिन के करीब आने लगे। इससे राजा के समर्थकों और एक बड़े संपन्न वर्ग को लगा कि थाकसिन की बढ़ती ताकत उनकी पारंपरिक सत्ता को चुनौती दे रही है। थाकसिन ने 2003 में ड्रग्स के खिलाफ सख्त मुहिम चलाई थी। इस मुहिम को वॉर ऑन ड्रग्स नाम दिया गया। सिर्फ 3 महीने में ड्रग्स कारोबार से जुड़े 2,500 से ज्यादा लोग मार दिए गए। इससे देश में ड्रग इंडस्ट्री की कमर टूट गई। अपराध कम हो गए। आम लोगों में थाकसिन बेहद लोकप्रिय हो गए, लेकिन मानवाधिकारों को लेकर उनकी आलोचना भी खूब हुई। मुस्लिमों के अलग देश की मांग को सख्ती से कुचला साल 2004 में दक्षिणी थाईलैंड में मुस्लिम अलगाववादी विद्रोह तेज हो गया था। वे कई दशकों से मुस्लिमों के लिए अलग ‘पट्टानी देश’ की मांग कर रहे थे। इसे पड़ोसी मुस्लिम बहुल देश मलेशिया का छुपा समर्थन मिल रहा था। इसी से जुड़े मामले में अलगाववादियों और पुलिस में टकराव हो गया। थाकसिन ने इसे सख्ती से कुचलने का आदेश दिया। एक ही दिन में 85 मुस्लिम अलगाववादियों की मौत हो गई। इसमें से 78 दम घुटने से मारे गए जबकि 7 की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना की वजह से थाकसिन सरकार की काफी आलोचना हुई। मलेशिया ने भी इस पर नाराजगी जताई, लेकिन बौद्ध बहुल जनता ने उनका समर्थन किया। उन्हें लगा कि थाकसिन देश को एकजुट और मजबूत रख सकते हैं और इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस घटना के एक साल के बाद 2005 में थाईलैंड में आम चुनाव हुए जिसे शिनवात्रा ने आसानी से जीत लिया। शिनवात्रा की पार्टी ने 500 में से 377 सीटें जीतीं और वे दोबारा पीएम बने। इसी बीच साल 2006 में थाकसिन ने शिन कॉर्पोरेशन में 49% की हिस्सेदारी एक सिंगापुर की कंपनी को 1.9 बिलियन डॉलर में बेच दी। इसके लिए थाकसिन ने जनवरी 2006 में ही एक कानून बनाया था। नियमों के मुताबिक इस डील में थाकसिन को कोई प्रॉफिट टैक्स नहीं चुकाना पड़ा। इसे लेकर थाकसिन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। थाकसिन ने राजा से दुश्मनी मोल ली, तख्तापलट हुआ इसी दौरान थाईलैंड में पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी (PAD) नाम के संगठन की स्थापना हुई। इससे जुड़े लोग पीले कपड़े पहनकर सरकार के खिलाफ रैलियां निकालने लगे। इसे यलो शर्ट्स आंदोलन कहा गया। इससे देश में राजनीतिक अशांति पैदा हो गई। थाकसिन ने संसद भंग कर दी और फिर से चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। विपक्ष ने इस चुनाव का बहिष्कार कर दिया। ऐसे में थाकसिन की पार्टी आसानी से चुनाव जीत गई, लेकिन अदालत ने इस चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। तत्कालीन राजा भूमिबोल अदुल्यदेज ने इसे अलोकतांत्रिक बताया और देश में फिर से चुनाव कराने का आदेश दिया। देश में थाकसिन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और तेज हो गया। थाकसिन फिर भी पद पर बने रहे। इसी बीच थाकसिन संयुक्त राष्ट्र की बैठक में शामिल होने न्यूयॉर्क गए। मौका पाकर 19 सितंबर 2006 को सेना ने तख्तापलट कर उनकी सरकार गिरा दी। उनकी पार्टी TRT को भंग कर दिया गया और उन्हें राजनीति से प्रतिबंधित कर दिया गया। थाकसिन के तख्तापलट के बाद उनके समर्थकों ने यूनाइटेड फ्रंट फॉर डेमोक्रेसी अगेंस्ट डिक्टेटरशिप (UDD) संगठन की स्थापना की। इससे जुड़े लोग लाल रंग के कपड़े पहनकर थाकसिन के समर्थन में रैलियां निकालने लगे। इसे रेड शर्ट्स आंदोलन कहा गया। थाकसिन ने विदेश में रहकर चलाई देश की राजनीति थाकसिन को देश लौटने पर गिरफ्तारी का खतरा था। उन्होंने विदेश में शरण ले ली और दुबई में 15 साल तक निर्वासन में रहे। इस दौरान भी थाकसिन का असर थाईलैंड की राजनीति में बना रहा। उनकी गैरमौजूदगी में उनकी छोटी बहन यिंगलक शिनवात्रा ने 2011 में राजनीति में कदम रखा। उन्होंने फ्यू थाई पार्टी का नेतृत्व किया। यिंगलक ने भारी बहुमत से चुनाव जीता और थाईलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं। उनकी सरकार ने थाकसिन की नीतियों को ही आगे बढ़ाया। 2014 में यिंगलक के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। इसके चलते सेना ने उनका तख्तापलट कर दिया। यिंगलक पर चावल सब्सिडी घोटाले का आरोप लगा और 2017 में उन्होंने भी थाईलैंड छोड़ दिया। थाकसिन और यिंगलक दोनों निर्वासन में थे। हालांकि इस दौरान उनका राजनीति में प्रभाव बना रहा। इस दौरान फ्यू पार्टी लगातार चुनावों में मजबूत बनी रही। 15 साल के निर्वासन के बाद थाकसिन ने 2023 में वापस थाईलैंड लौटने का फैसला किया। उन्हें कुछ ही दिनों में शाही माफी मिल गई। 2023 में उनकी फ्यू थाई पार्टी ने गठबंधन सरकार बनाई और थाकसिन के करीबी माने जाने वाले स्रेथा थाविसिन प्रधानमंत्री बने। हालांकि 1 साल बाद ही कैबिनेट में एक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले वकील को शामिल करने के आरोप में कोर्ट ने थाविसिन को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया। इसके 2 दिन बाद थाकसिन की बेटी पाइतोंग्तार्न शिनवात्रा को देश का नया PM बनाया गया। हालांकि पाइतोंग्तार्न को थाकसिन शिनवात्रा की ‘कठपुतली’ कहा जाता है। आमतौर पर तख्तापलट में जो भी लोग पद से हटाए जाते हैं। उन्हें राजनीति से बाहर कर दिया जाता है। वे कमजोर हो जाते हैं, लेकिन थाकसिन की ताकत बरकरार रही। 2 तख्तापलट झेलने के बाद भी वे अपने दोस्त और बेटी को प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हुए। यही वजह है कि उनके विरोधी भी दबे स्वरों में उन्हें रियल फाइटर मानते हैं। थाइलैंड में राजा को ‘राम’ कहने के पीछे की कहानी थाईलैंड में बौद्ध धर्म प्रमुख है, लेकिन उसकी संस्कृति पर हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव है। रामायण थाईलैंड में बहुत लोकप्रिय है और इसे थाई भाषा में ‘रामकियन’ कहा जाता है। रामकियन को थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ माना जाता है। रामायण में भगवान राम को एक आदर्श राजा माना जाता है। थाई राजा अपने आपको इस छवि से जोड़ते हैं, इसलिए उन्हें ‘राम’ की उपाधि दी गई। थाईलैंड में राजा को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और राम विष्णु के सातवें अवतार हैं। थाईलैंड का राष्ट्रीय चिह्न गरुड़ (विष्णु की सवारी) है, जो राम से जुड़ा है और राजशाही की शक्ति का प्रतीक है। थाईलैंड में फिलहाल चक्री वंश के राजा हैं। इस वंश की स्थापना 1782 में फ्रा बुद्ध योद्फा चुलालोक ने की थी। उन्हें रामा प्रथम नाम दिया गया। तब से हर राजा के साथ राम जोड़ा जाने लगा। जब राम प्रथम ने बैंकॉक को राजधानी बनाया, तो उन्होंने रामकियन को बढ़ावा दिया। वर्तमान राजा महा वजिरालोंगकोर्न को रामा X कहा जाता है, क्योंकि वे वंश के दसवें राजा हैं। --------------------------------- सोर्स लिंक-
https://www.bhaskar.com/international/news/pm-modi-thailand-visit-paetongtarn-shinawatra-political-dynasty-134763602.html

2024-12-22 17:35:59

अमेरिका ने ताइवान को दी मदद तो भड़का चीन:कहा- आग से मत खेलो, ताइवान हमारी रेड लाइन है
अमेरिका और चीन में ताइवान को लेकर लगातार तल्खी बढ़ती जा रहा है। चीन ने रविवार को अमेरिका की तरफ से ताइवान को दिए गए डिफेंस सपोर्ट पैकेज का विरोध करते हुए उसे आग से न खेलने की चेतावनी दी। दरअसल शुक्रवार को अमेरिका ने ताइवान के लिए 4.85 हजार करोड़ रुपए के डिफेंस सपोर्ट पैकेज का ऐलान किया था। इसके अलावा अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने भी शुक्रवार को ताइवान के लिए 2.50 हजार करोड़ के सैन्य बिक्री को मंजूरी दी थी। चीन का कहना है कि अमेरिका की तरफ से ताइवान को दी गई यह मदद वन चाइना पॉलिसी का खुला उल्लंघन है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। चीनी विदेश मंत्रालय ने ताइवान को अपनी रेड लाइन बताया। इलाके की शांति खतरे में पड़ जाएगी चीन का कहना है कि अमेरिका को ताइवान को हथियार देने बंद कर देना चाहिए। अमेरिका की हथियार सप्लाई से इस इलाके की शांति और स्थिरता खतरे में पढ़ सकती है। चीनी स्टेट काउंसिल के प्रवक्ता जू फेंगलियान ने भी कहा कि हम अमेरिका की तरफ से ताइवान को किसी भी तरह से हथियार देने का विरोध करते हैं। दूसरी तरफ ताइवान के विदेश मंत्रालय अमेरिका के फैसले का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया पर कहा- अमेरिका सरकार का यह फैसला हमारी सुरक्षा के लिए उसकी प्रतिबद्धता का जाहिर करता है। अमेरिका-चीन के रिश्तों में ताइवान सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट अमेरिका ने 1979 में चीन के साथ रिश्ते बहाल किए और ताइवान के साथ अपने डिप्लोमैटिक रिश्ते तोड़ लिए। हालांकि, चीन के ऐतराज के बावजूद अमेरिका ताइवान को हथियारों की सप्लाई करता रहा। अमेरिका भी दशकों से वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, लेकिन ताइवान के मुद्दे पर अस्पष्ट नीति अपनाता है। ताइवान पर चीन के कब्जे का डर 1940 के दशक में जब चीन का शासन कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में आया तो बचे हुए राष्ट्रवादी देश छोड़ ताइवान द्वीप पर जा बसे थे। इन राष्ट्रवादियों ने ताइवान में लोकतांत्रिक शासन लागू किया था। चीन ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है। जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है। चीन इसलिए ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। चीन के प्लेन लगातार ताइवान की सीमा में घुसपैठ करते रहते हैं। चीन ने ताइवान के इलाके में अमेरिकी नौसेना के विमानों की निगरानी के लिए अपने सैन्य विमानों और नौसैनिक जहाजों को तैनात किया है। ------------------------------------ यह खबर भी पढ़ें... अमेरिकी आईलैंड में ताइवानी राष्ट्रपति के वेलकम से चीन नाराज:कहा- हमारी पूरे मामले पर बारीक नजर, जवाबी कार्रवाई करेंगे ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते एक हफ्ते के पैसिफिक आईलैंड्स के दौरे पर हैं। उन्होंने इसकी शुरुआत अमेरिका के हवाई प्रांत से की, जहां रेड कार्पेट बिछाकर उनका स्वागत किया गया। इसके साथ अमेरिका ने ताइवान को और अधिक हथियार बिक्री के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अमेरिका का ये फैसला चीन को नागवार गुजरा है। यहां पढ़ें पूरी खबर...
https://www.bhaskar.com/international/news/china-angry-on-us-military-aid-taiwan-red-line-134165843.html

2024-12-22 16:18:13

ब्राजील में प्लेन क्रैश में 10 लोगों की मौत:15 लोग हॉस्पिटल में एडमिट; घर से टकराने के बाद दुकान पर गिरा एयरक्राफ्ट
ब्राजील के ग्रामाडो शहर में रविवार को एक छोटे पैसेंजर प्लेन के एक्सीडेंट में 10 लोगों की मौत हो गई। यह प्लेन पहले एक इमारत की चिमनी से टकराया और उसके बाद उसी इमारत से टकराया और फिर फर्नीचर की दुकान में क्रैश हो गया। इलाके के गवर्नर एडुआर्डो लेइट ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मैं स्टेट डिफेंस फोर्सेज के साथ ग्रामाडो में विमान हादसे वाली पर जगह पर हूं। इमरजेंसी टीमें फिलहाल घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। शुरुआती जानकारी से पता चला है कि प्लेन में सवार कोई पैसेंजर बच नहीं पाया है। राज्य की पब्लिक सेफ्टी ऑफिस के मुताबिक, कम से कम 15 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। इस खबर को अपडेट किया जा रहा है...
https://www.bhaskar.com/international/news/brazil-aircraft-crashes-into-city-of-gramado-134165649.html

2024-12-22 13:11:04

तुर्किए में टेक ऑफ करते वक्त हॉस्पिटल से टकराया हेलिकॉप्टर:दो पायलट समेत 4 लोगों की मौत, घने कोहरे की वजह से हुआ हादसा
तुर्किए के मुगला प्रांत में रविवार को एक हेलिकॉप्टर क्रैश में दो पायलट और एक डॉक्टर समेत 4 लोगों की मौत हो गई। मुगला के गवर्नर अब्दुल्ला एरिन ने AFP को बताया कि घने कोहरे की वजह से हेलिकॉप्टर पास ही मौजूद एक अस्पताल की चौथी मंजिल से टकरा गया। मामले की जांच अभी जारी है। हेलिकॉप्टर ने मुगला से अंताल्या शहर के लिए उड़ान भरी थी। इस घटना का वीडियो और कई तस्वीरें सोशल मीडिया वायरल हैं। इन तस्वीरों में हेलिकॉप्टर का मलबा हॉस्पिटल के पास बिखरा हुआ नजर आ रहा है। अभी तक की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में प्लेन में सवार लोगों के अलावा किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा है। घटनास्थल पर लगे कैमरे की CCTV फुटेज भी सामने आई है। हादसे के बाद रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंच कर शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा। नए पायलेट्स के लिए कई बार जानलेवा होता है कोहरा अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक कोहरे में उड़ान भरना अनुभवी पायलेटों के लिए काफी मुश्किल होता। ऐसे में नए पायलेट्स के लिए तो यह कई बार जानलेवा साबित होता है। हर साल कोहरे और मौसम संबंधी विमान घटनाओं की वजह से लगभग 400 लोगों की मौत होती है। तुर्किए में इसी महीने हेलिकॉप्टर टक्कर में गई थी 6 लोगों की जान इससे पहले तुर्किए में 9 दिसंबर को प्रांत इस्पार्टा में दो मिलिट्री हेलिकॉप्टरों की टक्कर में सेना के 6 जवानों की मौत हो गई थी। यह दुर्घटना डेली रूटीन की ट्रेनिंग उड़ान के दौरान हुई थी। मरने वालों में एक ब्रिगेडियर जनरल भी शामिल थे। अभी तक यह नहीं पता चल सका है कि यह हादसा किस वजह से हुआ था। -------------------------------------- यह खबर भी पढ़ें... तुर्किये में एयरोस्पेस कंपनी पर हमला, 5 की मौत:पहले बम ब्लास्ट किया, फिर महिला समेत 2 हमलावरों ने फायरिंग की; टैक्सी में पहुंचे थे तुर्किये में एयरोस्पेस और डिफेंस कंपनी TUSAS पर बुधवार, 23 अक्टूबर को हमला हुआ। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है जबकि 14 घायल हैं। हमला भारतीय समय के मुताबिक शाम 6:30 बजे हुआ। यहां पढ़ें पूरी खबर...
https://www.bhaskar.com/international/news/turkiye-ambulance-helicopter-crash-photos-update-134165215.html

2024-12-22 08:55:15

फ्रांस टीचर मर्डर केस– 8 दोषियों को सजा:पैगम्बर का कार्टून दिखाने के आरोप में हुई थी हत्या, मुख्य आरोपी एनकाउंटर में मारा गया था
फ्रांस की कोर्ट ने पैगम्बर मोहम्मद का कार्टून दिखाने के झूठे आरोप पर टीचर की हत्या के मामले में 8 आरोपियों को दोषी ठहराया है। शुक्रवार को पेरिस की एक विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपियों को 3 से 16 साल तक की सजा सुनाई है। आरोपियों में 7 पुरुष और एक महिला शामिल हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में सैमुअल पैटी नाम के एक टीचर की पेरिस के कॉन्फ्लैंस सैंट होनोरिन में उनके स्कूल के बाहर हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाला शख्स 18 साल का अब्दुल्लाख अंजोरोव था। हमले के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने अंजोरोव को मार गिराया था। अब कोर्ट ने अंजोरोव की मदद की करने के आरोप में उसके दो दोस्तों नईम बौदाऊद (22) और अजीम एप्सिरखानोव (23) को 16-16 साल की सजा सुनाई है। नईम ने अंजरोव को स्कूल पहुंचाने और अजीम ने उसे हथियार खरीदने में मदद की थी। इनके अलावा 6 अन्य आरोपियों को अलग-अलग मामलों में दोषी करार दिया गया है। 6 आरोपियों को नफरत फैलाने का आरोप में सजा कोर्ट ने पैटी के खिलाफ नफरत फैलाने के आरोप में एक कट्टरपंथी इस्लामिक समूह से जुड़े अब्देलहकीम सेफ्रीउई को 15 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा पैटी के स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा के पिता ब्राहिम चनीना पैटी के खिलाफ झूठा पोस्ट करने के आरोप में 13 साल की सजा सुनाई गई है। बाकी 4 आरोपियों को इंटरनेट पर हिंसा भड़काने के आरोप में दोषी ठहराया गया है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक कार्टून दिखाने की झूठी बात छात्रा ने अपने पिता से कही थी। इसके बाद उसके पिता ने इंटरनेट पर पैटी के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में 450 से ज्यादा लोग मौजूद थे। फ्रेंच मीडिया के अनुसार सेफ्रीउई के वकील ने कहा है कि वो अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है और इस मामले को ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। सिलसिलेवार तरीके से पढ़ें पूरा मामला सैमुअल पैटी बच्चों को हिस्ट्री और सिविक्स पढ़ाते थे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) की क्लास में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद से जुड़े कुछ कार्टून दिखाए। ये कार्टून दिखाने से पहले उन्होंने क्लास में मौजूद मुस्लिम छात्रों से बाहर जाने के लिए कहा था। जिससे उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे। 14 साल की एक टीनएजर ने अपने पिता को इस बारे में बताया। उसने कहा- हिस्ट्री टीचर ने हमें चार्ली हेब्दो न्यूजपेपर में छपे पैगंबर मौहम्मद के कुछ कार्टून दिखाए। इनमें से एक में पैगंबर के शरीर पर कपड़े नहीं थे। हालांकि, BBC की रिपोर्ट के मुताबिक जिस दिन ये कार्टून दिखाए गए उस दिन 14 साल की टीनएजर क्लास में मौजूद ही नहीं थी। अदालत ने अब इस लड़की को झूठे आरोप लगाने का दोषी पाया। इसी तरह अन्य टीनएजर्स को आपराधिक साजिश में शामिल होने का दोषी पाया गया। टीचर के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू हुआ क्लासरूम में पैगंबर मोहम्मद से जुड़े कुछ कार्टून दिखाए जाने की बात तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सैमुअल के खिलाफ कैंपेन शुरू हो गया। 18 साल के आरोपी अब्दुल्लाख अंजोरोव की नजर इस पर पड़ी। उसने सैमुअल को मारने का प्लान बनाया। सैमुअल पर नजर रखने बच्चों को पैसे दिए अंजोरोव ने क्लासरूम की घटना के एक हफ्ते बाद सैमुअल की हत्या को अंजाम दिया। 16 अक्टूबर को वो स्कूल पहुंचा। गेट के बाहर सैमुअल का इंतजार करता रहा। उसने कई बच्चों से सैमुअल के बाहर आने की जानकारी ली। इसके बाद टीचर पर नजर रखने दो बच्चों को पैसे दिए। अंजोरोव ने गेट के बाहर करीब दो घंटे इंतजार किया। जब सैमुअल बाहर निकले तो अंजोरोव ने कुछ दूर तक उनका पीछा किया। उसके हाथ में 12 इंच का चाकू था। उसने मौका मिलते ही टीचर पर हमला कर दिया और उनका सिर कलम कर दिया। ---------------------------- फ्रांस से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... पत्नी का रेप कराने वाले को 20 साल की सजा:फ्रांसीसी शख्स दुष्कर्म के लिए इंटरनेट से लोगों को बुलाता, नशीली दवाओं से बेहोश करता था फ्रांस में पत्नी को नशीली दवाएं खिलाकर 10 साल तक अनजान पुरुषों से रेप करवाने वाले पति और दुष्कर्म के अन्य 50 आरोपियों को 20 साल की सजा सुनाई गई है। दक्षिणी फ्रांस की एविग्नन कोर्ट ने गुरुवार को इसे लेकर फैसला सुनाया। पूरी खबर यहां पढ़े...
https://www.bhaskar.com/international/news/8-sentenced-in-teachers-murder-case-in-france-134164428.html

2024-12-22 05:49:37

अमेरिकी नौसेना ने अपने ही फाइटर जेट पर मिसाइल दागी:यमन पर एयरस्ट्राइक के दौरान हादसा, दोनों पायलट सुरक्षित निकले
अमेरिकी नौसेना ने रविवार को लाल सागर में अपने ही एक फाइटर जेट को मिसाइल दागकर मार गिराया है। ये घटना यमन में हूती विद्रोहियों पर एयरस्ट्राइक के दौरान हुई। विमान में सवार दोनों पायलट सुरक्षित बच गए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ये घटना गलती से हुई है। हादसे में F/A-18 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इस विमान ने USS हैरी एस. ट्रूमन एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के बाद USS गेटिसबर्ग मिसाइल क्रूजर ने गलती से विमान पर हमला कर दिया। USS गेटिसबर्ग अमेरिका का एक गाइडेड मिसाइल क्रूजर है, जो दुश्मनों के विमानों और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराता है। यमन में हूतियों के ठिकानों को निशाना बनाया अमेरिकी सेना ने शनिवार देर रात यमन की राजधानी सना में एयरस्ट्राइक कर विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों में हूती विद्रोहियों के मिसाइल स्टोरेज सेंटर और कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेना के मुताबिक उसने ये एयरस्ट्राइक दक्षिणी लाल सागर, बाब अल-मन्देब और अदन की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों और कार्गो शिप हूती विद्रोहियों के हमलों को रोकने के लिए की है। सेना ने बताया कि उसने हूती विद्रहियों के कई ड्रोन और एक क्रूज मिसाइल को भी मार गिराया है। अमेरिका और ब्रिटेन ने पिछले कुछ महीनों में यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले तेज किए हैं। अमेरिकी सेना ने बताया था कि एयरक्राफ्ट कैरियर ट्रूमैन 15 दिसंबर को मिडिल-ईस्ट में पहुंच गया है। हालांकि तब ये साफ नहीं किया गया था कि उसे लाल सागर में तैनात किया गया है। इसके बाद से अमेरिकी हमलों में तेजी आई है। अक्टूबर में B2 बॉम्बर से हमला किया था। अमेरिकी एयरफोर्स ने 17 अक्टूबर को यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी की थी। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने बताया था कि एयरफोर्स ने B-2 स्टील्थ बॉम्बर से यमन की राजधानी सना के नजदीक 5 ठिकानों को निशाना बनाया। ऑस्टिन के मुताबिक इस हमले के लिए राष्ट्रपति बाइडेन ने निर्देश दिए थे। ये हमले हूती विद्रोहियों के हथियारों को नष्ट करने के मकसद किए गए थे। हूती विद्रोहियों ने भी हमले की पुष्टि की थी। हालांकि इसमें कितना नुकसान हुआ है इस बारे में उन्होंने जानकारी नहीं दी। हूती के डिप्टी हेड नसरुद्दीन आमेर ने कहा था कि अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी होगी। अमेरिका ने हमला करने से एक महीने पहले ही में हिंद महासागर में मौजूद सीक्रेट मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया पर B-2 स्टील्थ बॉम्बर की तैनाती की थी। ---------------------------- पूरी खबर यहां पढ़ें.... अमेरिकी युद्धपोतों पर ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का हमला:कई ड्रोन और मिसाइल दागीं; पिछले महीने अमेरिका ने किया था हमला यमन के हूती विद्रोहियो ने पिछले महीने लाल सागर में दो अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाया था। इस दौरान ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने युद्धपोतों पर कई मिसाइल और ड्रोन हमले किए। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि भी की थी। पूरी खबर यहां पढ़ें...
https://www.bhaskar.com/international/news/us-navy-fired-a-missile-at-its-own-fighter-jet-134163951.html

2024-12-22 03:09:22

जर्मनी में कार हमले में 7 भारतीय भी घायल:विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा की; आरोपी सऊदी का डॉक्टर, 200 लोगों को कुचला
भारत ने जर्मनी के मैगडेबर्ग शहर में शुक्रवार को क्रिसमस मार्केट पर कार हमले की कड़ी निंदा की है, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक लोग घायल हो गए। हमले में 7 भारतीय भी घायल हुए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने घटना पर बयान जारी करते हुए दुख जताया। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा- हम जर्मनी के मैगडेबर्ग में क्रिसमस मार्केट पर हुए इस भयानक हमले की कड़ी निंदा करते हैं। इस हमले में कई अनमोल जीवन नष्ट हो गए हैं, और कई लोग घायल हुए हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। मंत्रालय ने बताया कि भारतीय मिशन घायल हुए भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों के साथ संपर्क में है। उन्हें हर संभव मदद मुहैया कराई जा रही है। घायल हुए 7 भारतीय नागरिकों में से 3 को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। सऊदी का आरोपी हमलावार गिरफ्तार क्रिसमस मार्केट में हमले के आरोप में सऊदी अरब के एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी हमलावार 2006 से जर्मनी के पूर्वी राज्य सैक्सोनी-अनहाल्ट में रह रहा है। सैक्सोनी-अनहाल्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद बताया कि, 'हमलावार ने घटना को अकेले ही अंजाम दिया है। हमले के पीछे उसका मकसद पता नहीं चल सका। क्रिसमस मार्केट पर हुए हमले से जुड़ीं तस्वीरें... मैगडेबर्ग में हर साल क्रिसमस मार्केट लगता है मैगडेबर्ग, जर्मनी के सैक्सनी-आन्हाल्ट राज्य की राजधानी है। यह शहर एल्बे नदी के किनारे स्थित है और इसकी आबादी लगभग 2.40 लाख है। यह शहर बर्लिन से लगभग डेढ़ घंटे की ड्राइव की दूरी पर स्थित है। मैगडेबर्ग में साल में एक बार क्रिसमस मार्केट लगता है और बड़ी संख्या में भीड़ होती है। हमलावर को 2016 में मिला था शरणार्थी का दर्जा द गार्जियन के मुताबिक, हमलावर का नाम तालेब है। वह एक मनोचिकित्सक है। तालेब 2006 से जर्मनी में रह रहा था, उसे 2016 में शरणार्थी का दर्जा दिया गया। वह मैगडेबर्ग शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर बर्नबर्ग में मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा था। उसने हमला करने से पहले एक BMW कार किराए पर ली थी। फिलहाल हमलावर का कट्टरपंथियों से किसी तरह का संबंध नहीं मिला है। 2016 में ऐसी घटना में गई थी 13 लोगों की जान यह घटना 19 दिसंबर 2016 को बर्लिन में हुई एक बड़ी आतंकी घटना की याद दिलाती है, जब एक इस्लामिक चरमपंथी ने ट्रक से क्रिसमस बाजार में भीड़ पर हमला किया था। घटना में तब 13 लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों लोग घायल हुए थे। उस हमलावर को कुछ दिनों बाद इटली में पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया था। ------------------------------- यह खबर भी पढ़ें... जर्मनी में चांसलर शोल्ज की सरकार गिरी: संसद में अविश्वास प्रस्ताव हारे, जरूरी 367 वोट नहीं मिले; 60 दिन के भीतर चुनाव होंगे जर्मनी में चांसलर ओलाफ शोल्ज के खिलाफ संसद के निचले सदन बुंडेस्टाग में अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है। रॉयटर्स के मुताबिक सोमवार को जर्मनी के 733 सीटों वाले निचले सदन में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वोटिंग की गई। इसमें 394 सदस्यों ने शोल्ज के खिलाफ वोट दिया, 207 सांसदों ने उनका समर्थन किया, जबकि 116 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। यहां पढ़ें पूरी खबर...
https://www.bhaskar.com/international/news/7-indians-also-injured-in-car-attack-in-germany-134163621.html

2024-12-21 22:57:20

भास्कर अपडेट्स:ताइवान में 90 साल की दादी ने 45 किग्रा वजन उठाकर रिकॉर्ड बनाया, पोती ने प्रेरित किया था
ताइवान के ताइपे में वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता हुई। इसमें 90 साल की चेंग चेन चिन-मेई ने 45 किलो वजन उठाकर अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने पहले 35 किलो वजन उठाया था। चेंग चेन ने पार्किंसन से उबरने के लिए पोती के कहने पर पिछले साल से वेटलिफ्टिंग शुरू की थी। आज की अन्य बड़ी खबरें... विराट कोहली के बेंगलुरु स्थित रेस्टोरेंट को नगर निगम का नोटिस, फायर और सेफ्टी नियमों के उल्लंघन का आरोप क्रिकेटर विराट कोहली के बेंगलुरु स्थित रेस्टोरेंट One8 Commune को नगर निगम ने फायर और सेफ्टी नियमों के उल्लंघन को लेकर नोटिस जारी किया है। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि इस रेस्टोरेंट को एक हफ्ते पहले नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए सोमवार को रेस्टोरेंट को नया नोटिस जारी किया जाएगा।
https://www.bhaskar.com/national/news/breaking-news-live-updates-22-december-delhi-mumbai-world-news-134162697.html

2024-12-21 20:52:42

ब्राजील में बस और ट्रक की टक्कर, 38 की मौत:13 घायल; एक कार भी बस से टकराई, लेकिन उसके 3 पैसेंजर बचे
ब्राजील में बस और ट्रक के टक्कर में कम से कम 38 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा मिनस गेरैस के तेओफिलो ओटोनी शहर के पास हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हादसे में 13 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बस साओ पाउलो से रवाना हुई थी और इसमें 45 यात्री सवार थे। एक कार भी इस हादसे में बस से टकराई, लेकिन उसमें सवार तीन लोग सुरक्षित बच गए। हादसे की वजह: बस का टायर फटा आसपास के लोगों ने बताया कि बस का टायर फटने से ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और बस ट्रक से जा टकराई। वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि एक बड़ा पत्थर (ग्रेनाइट ब्लॉक) बस से टकराया था। हादसे के सही कारणों की जांच की जा रही है। प्रशासन ने कहा कि यह हादसा क्रिसमस से ठीक पहले हुआ, जो बेहद दुखद है। हम पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राजील में सड़क हादसे में इस साल 10 हजार लोगों की जान गई ब्राजील के परिवहन मंत्रालय के मुताबिक, साल 2024 में अब तक सड़क हादसों में 10,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सितंबर में ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक बस पलटने से तीन लोगों की मौत हुई थी। उस बस में सवार कोरिटिबा क्रोकोडाइल्स टीम रियो डी जेनेरो में होने वाले चैंपियनशिप मैच में भाग लेने जा रही थी। हादसे के बाद यह मैच रद्द कर दिया गया था।
https://www.bhaskar.com/international/news/at-least-38-dead-after-crash-between-a-passenger-bus-and-a-truck-in-brazil-134161694.html

2024-12-21 16:46:33

सीरियाई विद्रोही जुलानी को अमेरिका ने आतंकी लिस्ट से हटाया:पहले 85 करोड़ का था इनाम; जुलानी से बातचीत करने सीरिया पहुंचे US अधिकारी
अमेरिका के लिए सीरिया में विद्रोही गुट तहरीर अल शाम (HTS ) के नेता अबु मोहम्मद अल जुलानी अब आतंकी नहीं रहा। अलजजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सरकार ने जुलानी पर रखे गए 10 मिलियन डॉलर (85 करोड़ रुपए) का इनाम हटा लिया है। सीरिया में HTS नेताओं के साथ बैठक के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने यह फैसला लिया। अमेरिका की सहायक विदेश मंत्री बारबरा लीफ ने कहा कि राष्ट्रपति बशर अल-असद को सत्ता से बेदखल करने के बाद यह फैसला किया गया है। असद सरकार गिरने के बाद अमेरिका का एक दल सीरिया पहुंचा है। इसका नेतृत्व बारबरा लीफ कर रही हैें। अमेरिकी अधिकारियों ने शनिवार सुबह HTS चीफ अबु जुलानी से भी मुलाकात की। बारबरा लीफ ने कहा कि HTS नेताओं संग बातचीत काफी अच्छी और सफल रही। अमेरिका ने साल 2018 में HTS को एक ‘आतंकी’ संगठन घोषित किया था। इससे एक साल पहले अबू जुलानी पर इनाम रखा गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका HTS को आतंकी संगठन की सूची से हटाने पर विचार कर रहा है। सीरिया से नजदीकियां क्यों बढ़ा रहा इजराइल मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सरकार नहीं चाहती कि तुर्किये, सीरिया को पूरी तरह से कंट्रोल करे। तुर्किये राष्ट्रपति एर्दोगन काफी समय से सीरिया में असद सरकार को गिराने में लगे हुए थे, उन्हें इसमें सफलता मिल गई है। अब वो इसका फायदा उठाने की कोशिश में लगे हैं। इसके अलावा अमेरिका यह भी नहीं चाहता कि ईरान वहां फिर से अपनी स्थिति मजबूत कर पाए। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा था कि अमेरिका, HTS के सीधे संपर्क में है। ब्लिंकन ने HTS को अलकायदा से सबक लेने की भी चेतावनी दी। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि जब तालिबान आया तब उसने उदार चेहरा पेश किया या फिर कम से कम ऐसा करने की कोशिश की। लेकिन फिर उसका असली रंग सामने आ गया। इसका नतीजा यह हुआ कि वह दुनिया में बुरी तरह से अलग-थलग पड़ गया। ब्लिंकन ने कहा कि यदि HTS सीरिया को आगे ले जाना चाहता है तो उसे इन सब चीजों से बचना होगा। जुलानी के लड़की के फोटो खिंचाने पर विवाद छिड़ा इस बीच HTS नेता जुलानी ने एक लड़की के साथ तस्वीर खिंचाने पर हो रही आलोचना पर बयान दिया है। लिया खैरल्लाह नाम की लड़की ने 10 दिसंबर को अबू जुलानी के साथ फोटो खिंचाई थी। फोटो खींचने से पहले जुलानी ने लड़की से सिर को ढ़कने को कहा था। अब इसे ही लेकर उनकी आलोचना हो रही है। उदारवादी लोग जुलानी की आलोचना इस वजह से कर रहे हैं कि उसने एक लड़की के साथ फोटो खिंचाने से पहले उसका सिर ढकने को कहा था। वे इस घटना को सीरिया में इस्लामी व्यवस्था थोपने के रूप में देख रहे हैं। BBC से बात करते हुए जुलानी ने कहा कि उन्होंने लड़की को बाल ढककर फोटो खिंचाने के लिए मजबूर नहीं किया। उन्होंने कहा- यह मेरी आजादी है कि मैं उसी तरह से फोटो खिंचाऊं जैसा मुझे सही लगे। वही, कट्टरपंथी जुलानी की आलोचना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने एक लड़की के साथ फोटो खिंचाई। उनका मानना है कि गैर रिश्तेदार महिलाओं और पुरुषों के बीच करीबी संपर्क सही नहीं है। उन्होंने जुलानी पर बेवजह जनता का ध्यान खींचने, मजहबी तालीम में दखल देने का आरोप लगाया। जुलानी से जुड़ी यह खबर भी पढ़ें... बगदादी के लेफ्टिनेंट जुलानी ने सीरिया में कैसे किया तख्तापलट:डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़कर जिहादी बना, अल कायदा को धोखा देकर असद की हुकूमत खत्म की 11 दिन के भीतर सीरिया में असद परिवार को सत्ता से बेदखल करने के पीछे 42 साल का सुन्नी नेता अबू मोहम्मद अल-जुलानी है, जो दुनिया के सबसे क्रूर आतंकियों में से एक अबू बकर अल बगदादी का लेफ्टिनेंट रह चुका है। पूरी खबर यहां पढ़ें...
https://www.bhaskar.com/international/news/us-scraps-10-million-dollars-bounty-on-syrias-new-leader-ahmed-al-sharaa-134160307.html

2024-12-21 12:20:14

पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर आतंकी हमला, 16 सैनिकों की मौत:2 घंटे जारी रहा अटैक, मशीन गन लूटी, आतंकी बोले-साथियों की शहादत का बदला लिया
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शनिवार तड़के आतंकवादियों ने सेना की पोस्ट पर हमला किया। इसमें 16 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई जबकि 5 घायल हैं। घटना अफगानिस्तान बॉर्डर से 40 किमी दूर माकिन में हुई है। न्यूज एजेंसी एएफपी ने सेना के अधिकारी के हवाले से बताया कि 30 से ज्यादा आतंकवादियों ने सेना के पोस्ट पर करीब 2 घंटे तक हमला किया। इस दौरान आतंकवादियों ने चौकी पर मौजूद वायरलेस उपकरण, दस्तावेज समेत कई चीजों में आग लगा दी। इसके बाद सभी मौके से फरार हो गए। हमले के बाद से इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी गई है। घटनास्थल के पास आतंकवादियों की तलाश जारी है। इस घटना की जिम्मेदारी तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के आतंकियों ने ली है। कई अहम हथियार लूटकर आतंकी फरार
आतंकवादियों ने सैन्य चौकी पर किए हमले को अपने सीनियर कमांडरों की शहादत का बदला बताया। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के दौरान आतंकवादियों ने मशीन गन, नाइट विजन तकनीक सहित कई जरूरी सैन्य उपकरण लूट लिए। हाल ही में 18 दिसंबर को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना ने तीन अलग-अलग कार्रवाई की थी जिसमें 11 आतंकवादियों को मारने का दावा किया था। उससे पहले 25 अक्टूबर को डेरा इस्माइल खान इलाके में TTP आतंकियों ने हमला किया था। जिसमें 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई थी और 8 घायल हो गए थे। यह इलाका अफगानिस्तान बॉर्डर से करीब 70 किमी दूर है। इसी साल सितंबर में पाकिस्तान के प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने यूनाइटेड नेशन में कहा था कि TTP दुनिया भर में आतंकी समूहों को तेजी से बढ़ा रहा है। वह आने वाले समय में अल कायदा के साथ मिलकर वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा दे सकता है। सेना पर हमला करने वाले 25 आरोपियों को सजा
इस घटना के अलावा पिछले साल मई में इमरान खान की गिरफ्तारी पर पाकिस्तानी सेना पर हमले के मामले में 25 आरोपियों को 2 से 10 साल की सजा सुनाई गई है। ये जानकारी आज पाकिस्तानी सेना की ओर से दी गई है। उन्होंने कानून हाथ में लेने वालों को कठोर सजा की चेतावनी दी है। क्या है TTP ?
साल 2007 में कई सारे आतंकी गुट मिलकर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान बनाया। TTP को पाकिस्तान तालिबान भी कहते हैं। पाकिस्तानी सरकार ने अगस्त 2008 में TTP को बैन कर दिया था। अक्टूबर 2001 में अमेरिकी सेना ने जब अफगानिस्तान की सत्ता से तालिबान को बेदखल किया तो कई आतंकी भागकर पाकिस्तान में बस गए थे। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने इन आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान पाकिस्तान की सेना इस्लामाबाद की लाल मस्जिद को एक कट्टरपंथी प्रचारक आतंकी के कब्जे से मुक्त कराया। इस घटना के बाद स्वात घाटी में पाकिस्तानी आर्मी की खिलाफत होने लगी। इससे कबाइली इलाकों में कई विद्रोही गुट पनपने लगे। इसके बाद दिसंबर 2007 को बेतुल्लाह मेहसूद की अगुआई में 13 गुटों ने एक तहरीक यानी अभियान में शामिल होने का फैसला किया। संगठन का नाम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान रखा गया। --------------------------------- पाकिस्तान से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... अमेरिका बोला- पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम हमारे लिए खतरा:लंबी दूरी की मिसाइलों की रेंज US तक; 4 डिफेंस कंपनियों पर बैन अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (डिप्टी NSA) जॉन फाइनर ने गुरुवार को कहा है कि पाकिस्तान के एडवांस मिसाइल प्रोग्राम, यानी लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम से अमेरिका को भी खतरा है। फाइनर ने बताया कि पाकिस्तान ने इससे जुड़ी तकनीक हासिल कर ली है। पूरी खबर यहां पढ़े
https://www.bhaskar.com/international/news/terrorist-attack-on-pakistani-army-post-134159537.html

2024-12-21 10:10:08

कुवैत पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, कथकली डांस से स्वागत:आग में जान गंवाने वाले मजदूरों के कैंप जाएंगे, कांग्रेस बोली- मणिपुर भी इंतजार कर रहा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दो दिवसीय दौरे पर कुवैत पहुंचे। 43 साल बाद ये किसी भारतीय पीएम का पहला कुवैत दौरा है। पीएम मोदी से पहले 1981 में प्रधानमंत्री रहते इंदिरा गांधी ने कुवैत का दौरा किया था। मोदी का एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट वेलकम हुआ। भारतीय मूल के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कथकली डांस परफॉर्म किया। इसके बाद पीएम अमीर शेख मेशाल अल-अहमद से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन, रक्षा संबंधों पर बातचीत होगी। कांग्रेस पार्टी ने पीएम के कुवैत दौरे पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि लगातार दौरे करने वाले प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर के बजाय कुवैत जा रहे हैं। मणिपुर में बीते एक साल से हिंसा का दौर जारी है। जयराम रमेश ने आगे कहा- मणिपुर दौरे के लिए प्रधानमंत्री मोदी कोई तारीख तय नहीं कर पा रहे हैं। वहां के लोग पीएम का इंतजार कर रहे हैं लेकिन वह कुवैत जा रहे हैं। दरअसल, मणिपुर हिंसा के बाद से प्रधानमंत्री जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो कांग्रेस उन्हें मणिपुर जाने के लिए याद दिलाते हैं। हाल ही में, जब नवंबर में प्रधानमंत्री मोदी तीन देशों ब्राजील, नाइजीरिया और गुयाना की यात्रा पर थे तब भी कांग्रेस पीएम मोदी से मणिपुर जाने को लेकर सवाल किया था। अमीर के महल में गार्ड ऑफ ऑनर से होगा मोदी का स्वागत पीएम मोदी को कुवैत के बायन पैलेस में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद वे कुवैत के अमीर शेख और क्राउन प्रिंस के साथ अलग-अलग बैठकें करेंगे। द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के बीच लोकल करेंसी में कारोबार पर भी चर्चा हो सकती है। कुवैत में इसी साल 12 जून को मजदूरों के एक कैंप में आग लग गई थी जिसमें 50 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। इनमें 45 भारतीय थे। पीएम मोदी इस कैंप का भी दौरा करेंगे। इसके साथ वे 'हाला मोदी' कार्यक्रम में 5 हजार भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी गल्फ कप फुटबॉल के ओपनिंग सेरेमनी में भी हिस्सा लेंगे। कुवैत में भारतीय समुदाय के करीब 10 लाख लोग रहते हैं। यह वहां रहने वाले विदेशी लोगों में सबसे ज्यादा हैं। पीएम मोदी की कुवैत दौरे से पहले विदेश मंत्रालय ने कहा, “भारत और कुवैत के बीच पारंपरिक रूप से गहरे संबंध हैं, जिनकी जड़ें इतिहास में हैं। यह लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित हैं। भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है। इससे भारत-कुवैत के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूती मिलेगी।" खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) की अध्यक्षता कुवैत कर रहा है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान और कतर भी शामिल हैं। कुवैत इकलौता ऐसा खाड़ी देश है जहां मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक एक बार भी नहीं गए थे। खाड़ी देश भारत के लिए ऊर्जा, निवेश और व्यापार के आधार पर प्रमुख साझेदार हैं। क्या है JCC संगठन ?
खाड़ी सहयोग परिषद ( JCC) खाड़ी देशों का एक संगठन है। इसमें बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी अरब, और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। साल 2022-23 में भारत का जेसीसी देशों के साथ 18 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत में कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाले देशों में कुवैत छठे नंबर पर है। दोनों देशों के बीच में साल 2023-24 में करीब 1000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। भारत मुक्त व्यापार समझौते के लिए जीसीसी के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। पीएम मोदी की इस यात्रा से भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के बीच संबंध और बेहतर होंगे। सालों पहले से दोनों देशों में हो रहा व्यापार भारत-कुवैत के बीच राजनयिक संबंध 1961 में स्थापित हुए। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और कुवैत की दोस्ती सालों पहले से है। जब कुवैत में तेल का कारोबार नहीं था। उस समय भारत के साथ समुद्री व्यापार कुवैत की अर्थव्यवस्था के लिए अहम था। तब कुवैत से नई जहाज, कीमती मोती, मछली, खजूर, अरबी घोड़े और लकड़ियां भारत भेजी जाती थीं। साथ ही दोनों देशों में मसाले, अनाज और कपड़े का व्यापार होता था। कुवैत में साल 1961 तक भारतीय करेंसी में लेन-देन होता था। जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों का पता चलता है।
https://www.bhaskar.com/international/news/pm-narendra-modi-kuwait-visit-update-india-trade-investment-energy-134159038.html

2024-12-21 09:57:02

ट्रूडो के खिलाफ लाया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव:4 महीने से अल्पमत में सरकार चला रहे, खालिस्तानी नेता ने कहा- अब उनका वक्त खत्म हुआ
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नए साल की शुरुआत में सत्ता गंवा सकते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी (NDP) के नेता जगमीत सिंह ने PM ट्रूडो के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। जगमीत सिंह ने शुक्रवार को कहा कि वह अगले महीने अल्पमत वाली लिबरल सरकार को गिराने के लिए कदम उठाएंगे ताकि देश में फिर से चुनाव हो सकें। जगमीत सिंह ने कहा- इससे फर्क नहीं पड़ता है कि लिबरल पार्टी का नेतृत्व कौन करता है। इस सरकार का समय समाप्त हो गया है। हम हाउस ऑफ कॉमन्स की अगली बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। यह बैठक 27 जनवरी के बाद हो सकती है। जगमीत सिंह की NDP और जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने इसी साल सितंबर में समझौता तोड़ दिया था। तब जगमीत सिंह ने कहा था कि लिबरल पार्टी व्यापारियों के आगे झुक गई है। वे बदलाव नहीं ला पा रही है इसलिए वे गठबंधन से हट रहे हैं। हालांकि गठबंधन से हटने के बाद भी जगमीत से बीते 4 महीने से ट्रूडो सरकार को पद पर बनाए रखने में मदद कर रहे थे। अब अगर विपक्षी पार्टियां NDP के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, तो ट्रूडो की सरकार का गिरना तय है। ट्रूडो 9 साल से कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। संसद में अल्पमत में ट्रूडो सरकार संसद में ट्रूडो की पार्टी के पास 153 सीटें हैं। सत्ता में बने रहने के लिए पार्टी को 17 सीटें और चाहिए। अब तक 25 सीटों वाली NDP उसका समर्थन कर रही थी। विपक्षी कंजरवेटिव पार्टी के पास 120 सीटें हैं। कनाडा के हाउस में कॉमन्स में 338 सीटें है। देश में हुए कई सर्वे के मुताबिक कनाडा में अगर चुनाव होते हैं तो कंजरवेटिव पार्टी को बहुमत मिल सकता है, क्योंकि जनता बढ़ती महंगाई से परेशान है। रिपोर्ट के मुताबिक जगमीत सिंह का अविश्वास प्रस्ताव लाना उनकी पार्टी के लिए भी जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि सर्वे में NDP भी काफी अंतर से पिछड़ रही है। बहुमत के लिए ट्रूडो की पार्टी को अब क्यूबेक पार्टी (33 सीटें) का साथ चाहिए होगा। हालांकि क्यूबेक पार्टी ने विपक्षी पार्टी का साथ देने का वायदा किया है। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोइलिएवर ने शुक्रवार को प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि वे जबरदस्ती सरकार गिराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अब ये जाहिर हो चुका है कि ट्रूडो संसद का विश्वास खो चुके हैं। लिबरल पार्टी में भी ट्रूडो के खिलाफ सासंदों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब तक लगभग 20 लिबरल सांसद ट्रूडो को पद छोड़ने के लिए कह चुके हैं। ट्रूडो सरकार गिराने की कोशिश करने वाले जगमीत सिंह कौन हैं? जगमीत सिंह 2017 से NDP के चीफ हैं। वे किसी कनाडाई पार्टी की कमान संभालने वाले पहले नेता हैं। उनका जन्म 1979 में कनाडा के ओंटारियो में हुआ था। उनके माता-पिता बेहतर जीवन की तलाश में पंजाब से कनाडा चले गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जगमीत 2011 में संसद के सदस्य बने। जगमीत सिंह को 2013 में भारत ने वीजा देने से इनकार कर दिया था। उन पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने और कट्टरपंथियों के साथ संबंध रखने का आरोप था। वीजा रद्द होने के बाद जगमीत सिंह ने आरोप लगाया कि 1984 से सिख विरोधी दंगे के पीड़ितों के लिए आवाज उठाने की वजह से सरकार उनसे नाराज थी। उन्होंने दावा किया था कि उन्हें पंजाब में ‘सिख ऑफ द ईयर’ से सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। कनाडाई वेबसाइट ग्लोब एंड मेल के मुताबिक जगमीत सिंह ने जून 2015 में खालिस्तान के समर्थन में सैन फ्रांसिस्को में एक रैली में भाग लिया था। उन्हें भिंडरावाला के पोस्टर के साथ मंच पर बोलते सुना गया। इस दौरान जगमीत ने भारत सरकार पर सिखों के नरसंहार का आरोप लगाया था। ................................................... कनाडा से जुड़ी यह खबर भी पढ़ें... कनाडाई संसद में आतंकी निज्जर के लिए मौन रखा गया: भारत बोला- कनिष्क प्लेन पर आतंकी हमले की बरसी मनाएंगे कनाडा की संसद में मंगलवार (18 जून) को खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के एक साल पूरे होने पर उसे श्रद्धांजलि दी गई। इसके लिए संसद में एक मिनट का मौन रखा गया। कनाडाई संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले स्पीकर ग्रेग फर्गस ने शोक संदेश पढ़ा और उसके बाद सभी सांसदों से निज्जर के लिए मौन रखने को कहा गया। पूरी खबर यहां पढ़ें...
https://www.bhaskar.com/international/news/canada-political-crisis-justin-trudeau-no-confidence-motion-134158989.html

2024-12-21 08:54:59

बांग्लादेश में 2 दिन में 3 हिंदू मंदिर पर हमला:कई मूर्तियां खंडित; बांग्लादेश में इस साल अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के 2200 मामले
बांग्लादेश में पिछले कुछ वक्त से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते दो दिन शुक्रवार और गुरुवार को भी बांग्लादेश में तीन मंदिरों को निशाना बनाया गया। हमलावरों ने इन मंदिरों पर हमला कर कई मूर्तियों को खंडित कर दिया। बांग्लादेश के मैमनसिंह जिले में हलुआघाट पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने शुक्रवार सुबह शाकुई संघ में बोंडेरपारा मंदिरों पर हमला कर दो मूर्तियों को खंडित कर दिया। इस घटना में अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है और न ही किसी की गिरफ्तारी हुई है। वहीं गुरुवार सुबह हलुआघाट में ही पोलाशकंडा काली मंदिर में पर हमला कर मूर्ति को खंडित कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 27 साल के एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। बता दें कि भारत सरकार के अनुसार इस साल 8 दिसंबर तक बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के 2200 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए हैं। मंगलवार को बीरगंज में काली मंदिर पर हमला इससे पहले बीरगंज में मंगलवार को झारबारी शासन काली मंदिर में 5 मूर्तियों को खंडित किया गया था। इस घटना पर मंदिर समिति के अध्यक्ष जनार्दन रॉय ने कहा था कि हमने पहले कभी ऐसी कोई घटना नहीं देखी थी। बांग्लादेश में इस साल तक हिंदुओं के खिलाफ 2200 हमले भारतीय राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में बताया कि इस साल 8 दिसंबर तक बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के 2,200 मामले सामने आए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने इन मामलों को बांग्लादेश सरकार के सामने उठाया है। कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि ढाका में भारतीय हाई कमीशन हालात पर नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा- भारत को उम्मीद है कि बांग्लादेश सरकार हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। 9 दिसंबर, 2024 को विदेश सचिव विक्रम मिस्री की बांग्लादेश यात्रा के दौरान भी यही बात दोहराई गई है। उन्होंने यह भी बताया कि पाकिस्तान में इस साल अक्टूबर तक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के 112 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। बांग्लादेश में लगातार बढ़ रहे हिंदुओं पर हमले
बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार गिरने के बाद से भारत विरोधी भावनाओं को बल मिला है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों से जुड़े धार्मिक स्थलों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू नेताओं को धमकियां मिल रही हैं। इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास देशद्रोह के आरोप में 25 नवंबर से पुलिस हिरासत में हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को फासीवादी बता चुकी हैं। उन्होंने 15 दिसंबर को बांग्लादेश विजय दिवस से एक दिन पहले जारी बयान में कहा था कि मोहम्मद यूनुस एक फासीवादी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। ये सरकार आजादी विरोधी और कट्टरपंथियों की समर्थक है। ----------------------------------------- यह खबर भी पढ़ें... ढाका में भारतीय और बांग्लादेशी मौलानाओं के समर्थकों में झड़प:4 की मौत, सैकड़ों घायल; इज्तिमा मैदान पर कब्जे को लेकर भिड़े बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 40 किमी दूर टोंगी कस्बे में इज्तिमा के आयोजन को लेकर मंगलवार को मौलानाओं के दो गुटों में हंगामा हो गया। इस हंगामे में भारत के मौलाना साद और बांग्लादेश के मौलाना जुबैर के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई। मारपीट में 4 लोगों की मौत हो गई है, इसके अलावा सौ से ज्यादा लोग घायल हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर...
https://www.bhaskar.com/international/news/angladesh-hindu-temple-attack-video-update-dinajpur-134158790.html

2024-12-21 07:12:59

रूस के कजान में 9/11 जैसा अटैक:2 इमारतों से टकराए ड्रोन, रेस्क्यू जारी; अभी नुकसान का अनुमान नहीं
यूक्रेन ने रूस के तातारस्तान की राजधानी कजान में दो इमारत पर ड्रोन अटैक किया गया है। घटना के तुरंत बाद प्रभावित रिहायशी बिल्डिंग से लोगों को निकालने का काम शुरू हो गया। फिलहाल अभी तक नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इस हमले को 9/11 में अमेरिका में हुए हमले की तरह माना जा रहा है।
यह खबर अपडेट की जा रही है...
https://www.bhaskar.com/international/news/russia-ukraine-war-kazan-building-drone-attack-video-update-134158515.html

2024-12-21 02:50:41

अमेरिकी संसद के निचले सदन में फंडिंग बिल पास:23 लाख कर्मचारियों की सैलरी इस पर निर्भर; अब वोटिंग के लिए सीनेट में जाएगा
अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रेप्रेसेंटेटिव से शुक्रवार को एक अस्थायी फंडिग बिल पारित हो गया है। इससे आखिरी वक्त में गवर्नमेंट शटडाउन टल गया है। अगर यह शटडाउन लागू हो जाता तो सरकार के पास कर्मचारियों के वेतन देने के पैसे नहीं बचते। हाउस ऑफ रेप्रेसेंटेटिव में रिपब्लिकन पार्टी का कंट्रोल है, लेकिन आंतरिक मतभेद की वजह से उन्हें शटडाउन से बचने के लिए रिपब्लिकन पर निर्भर रहना पड़ा। जहां 34 के मुकाबले इसे 366 वोट से पारित किया गया। अब यह बिल वोटिंग के लिए अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में जाएगा। जहां सांसदों के पास बिल पारित करने और संघीय एजेंसियों को चालू रखने के लिए आधी रात तक का वक्त है। अगर यह बिल सीनेट में पास नहीं हो पाता है तो शटडाउन शुरू हो जाएगा। अगर अमेरिका में सरकारी शटडाउन लगता है तो 8.75 लाख कर्मचारियों को छुट्टी दी जा सकती है, जबकि इमरजेंसी सेवा में लगे 14 लाख कर्मचारियों को बिना वेतन के काम करना पड़ सकता है। पिछली बार 2018 में जब 35 दिनों तक शटडाउन रहा था तब 20 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए थे। ट्रम्प की पार्टी में भी बिल को लेकर विरोध सदन में गुरुवार रात को शटडाउन रोकने के मकदस से एक बिल लाया गया था। इस बिल को अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनके सहयोगी इलॉन मस्क के समर्थन से रिपब्लिकन पार्टी ने पेश किया था। हालांकि, विपक्षी डेमोक्रेट्स ने विरोध कर इसे गिरा दिया। बिल को पास होने के लिए 435 सांसदों वाले हाउस से दो तिहाई यानी 290 वोटों की जरूरत थी। लेकिन समर्थन में 174 सांसदों ने ही वोट किया। जबकि इसके विरोध में 235 वोट पड़े। बिल का विरोध करने वालों में ट्रम्प की पार्टी के 38 सांसद भी शामिल रहे हैं। इससे पहले हाउस के स्पीकर माइक जॉनसन ने डेमोक्रेटिक पार्टी को साथ लेकर एक बिल तैयार किया था। हालांकि डोनाल्ड ट्रम्प और मस्क ने इस बिल पर कड़ी आपत्ति जताई थी और इसे पेश ही नहीं होने दिया था। सरकारी खर्च चलाने के लिए संसद में बिल पास होना जरूरी अमेरिका में सरकार के कर्ज की एक सीमा तय होती है। वह देश चलाने के लिए उससे ज्यादा उधार नहीं ले सकती है। बीते सालों में सरकार को कैशलेस होने से बचाने के लिए ये सीमा कई बार बढ़ी है। इसके लिए एक बिल अमेरिकी संसद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लाया जाता है। मौजूदा बिल को ट्रम्प की ओर से लाया गया था, ताकि राष्ट्रपति बनने पर वे आसानी से देश चला सकें। इसे ही विपक्ष ने खारिज किया है। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका को खर्च के लिए पैसा नहीं मिलेगा। एक बार बिल खारिज होने के बाद इसे दोबारा पास कराने के लिए आज यानी शुक्रवार तक का आखिरी समय है। इसके बाद भी बिल पास नहीं हुआ तो अमेरिकी सरकार के पास सरकारी खर्च के लिए पैसे नहीं बचेंगे। ऐसी स्थिति में अमेरिका में शटडाउन लग सकता है। अगर ऐसा होता है तो इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर खराब असर पड़ेगा और आने वाली ट्रम्प सरकार पर दबाव बढ़ेगा। कर्ज सीमा को बढ़ाने को लेकर विवाद न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का बजट घाटा बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का खर्च उसकी कमाई से कहीं ज्यादा है। इसके चलते उसे अपने कामकाज के लिए कर्ज लेना पड़ता है। हालांकि अमेरिकी सरकार जितना चाहे उतना कर्ज नहीं ले सकती है। इसके लिए एक कर्ज सीमा तय होती है। अमेरिकी सरकार अपने खर्चें का भुगतान इसी सीमा के भीतर कर पाती है। अमेरिका में कर्ज लेने की प्रक्रिया 1939 में शुरू हुई थी। लेकिन तब से अब तक कर्ज लेने की सीमा को 103 बार बढ़ाया जा चुका है। आखिरी बार मई 2023 में अमेरिकी सरकार की कर्ज लेने की सीमा 31.4 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 26 लाख हजार करोड़ रुपए तय की गई थी। यह 1 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। बाइडेन सरकार जो विधेयक ला रही थी, उसमें यह प्रावधान था कि 14 मार्च 2025 तक कर्ज सीमा को यूं ही बरकरार रखा जाए। उसके बाद की मामला ट्रम्प सरकार देखे। ट्रम्प बोले- अगर शटडाउन होता है तो हो जाए ट्रम्प और मस्क को इसी से आपत्ति है। ट्रम्प ने कहा कि संसद को कर्ज सीमा से छुटकारा पा जाना चाहिए या फिर इसे 2029 तक बढ़ा देना चाहिए। इसके बिना हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे। ट्रम्प ने शुक्रवार सुबह इस मामले पर कहा था कि अगर शटडाउन होता है तो अभी हो जाए, 20 जनवरी के बाद नहीं। यह बाइडेन की समस्या है, लेकिन अगर रिपब्लिकन इसे ठीक करने में मदद कर सकते हैं तो करेंगे। रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसद ट्रम्प के कर्ज सीमा से पूरी तरह छुटकारा पाने की मांग से सहमत नहीं हैं। वे सांसद चाहते हैं कि कर्ज के सीमा के भीतर ही लिया जाए। शटडाउन से अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा ?
बिल पास नहीं होने की वजह से अमेरिकी सरकार को खर्च के लिए पैसा नहीं होगा, यानी सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी से लेकर सरकार तमाम दूसरे खर्च नहीं कर पाएगी। कई सरकारी कर्मचारियों को नए साल पर वेतन नहीं मिलेगा। हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज जैसे- मेडिकल सर्विस, सीमा सुरक्षा और हवाई सेवाएं जारी रहेगी। अमेरिका में अगर शटडाउन होता है तो सरकार को अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। यूएसए टुडे के मुताबिक इससे 20 लाख कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलेगी और गैर जरूरी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। इस कारण देश में कई संस्थान तब तक बंद हो सकते हैं। अमेरिका में पिछले 50 साल में फंडिंग बिल अटकने की वजह से 20 बार शटडाउन हुआ है। ट्रम्प के पिछले कार्यकाल में ही 3 बार सरकार को शटडाउन का सामना करना पड़ा था। 2019 का शटडाउन सबसे ज्यादा 35 दिन तक जारी रहा था, जिसमें अमेरिकी इकोनॉमी को 25 हजार करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। शटडाउन से मस्क पर क्यों लग रहा देश को बंधक बनाने का आरोप इस हफ्ते की शुरुआत में स्पीकर जॉनसन ने 1500 पेज का बिल तैयार किया था। इस बिल में आपदा राहत के लिए 100 बिलियन डॉलर, कृषि के लिए 10 बिलियन डॉलर और सांसदों की वेतन बढ़ोत्तरी का प्रावधान था। इसके विरोध में मस्क ने अपने ही सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर 150 से ज्यादा पोस्ट किए। मस्क ने कहा कि यह बिल हमें कमजोर करने के लिए लाया जा रहा है। हम कमजोर कदम से शुरूआत नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ट्रम्प सरकार आने तक सदन में कोई भी बिल पास नहीं होना चाहिए। अमेरिकी मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN ने इस मामले पर मस्क की आलोचना की है। इसमें कहा गया है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने अमेरिकी सरकार की फंडिंग का बिल पारित होने से रोककर देश को बंधक बना दिया है। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने कहा कि भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प बने हैं लेकिन असली ताकत मस्क के हाथों में आ गई है। गौरतलब है कि इलॉन मस्क न कभी अमेरिकी सांसद रहे हैं और न ही अभी वे सरकार में अहम पद पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें एक गैर संसदीय विभाग (DOGE) की जिम्मेदारी सौंपी है। अमेरिका में शटडाउन के चर्चित मामले ........................................... ट्रम्प से जुड़ी यह खबर भी पढ़ें... ट्रम्प बोले- पुतिन से डील करने को तैयार रहें जेलेंस्की:यूक्रेन को जंग रोकने के लिए समझौता करना होगा, युद्ध की भरपाई में 100 साल लगेंगे अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार को कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को लगभग 3 साल से जारी जंग को रोकने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत के लिए तैयार रहना चाहिए। पूरी खबर यहां पढ़ें...
https://www.bhaskar.com/international/news/us-government-shutdown-looms-after-trump-backed-bill-fails-134157918.html

2024-12-20 20:08:48

जर्मनी में शख्स ने लोगों को कार से रौंदा:एक की मौत, कई घायल; आरोपी अरेस्ट; 2016 में ऐसी ही घटना में 13 मौतें हुई थीं
जर्मनी के मैगडेबर्ग में शुक्रवार को क्रिसमस मार्केट में एक शख्स ने लोगों पर कार चढ़ा दी। घटना में एक की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है और लोगों से घटना स्थल से दूर रहने की अपील की है। यह घटना 19 दिसंबर 2016 को बर्लिन में हुई एक बड़ी आतंकी घटना की याद दिलाती है, जब एक इस्लामिक चरमपंथी ने ट्रक से क्रिसमस बाजार में भीड़ पर हमला किया था। घटना में तब 13 लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों लोग घायल हुए थे। उस हमलावर को कुछ दिनों बाद इटली में पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया था। घटना की तस्वीरें... Home Add News 01:06 All data autosaved! Autosave Draft Template Type Article Interactive BylineArticle TemplateProperty Tag (Optional)Dateline(Optional) Publish date Paywall TypeDisplay Topic (Limit: 10 words)Words : 0/10 Content Bucket Headline (Limit: 25 words)Words : 0/25 Sub Head (Optional)Words : 0 Copy (Press Enter for Paragraph Break and Press Shift+Enter for Line Break)Words : 0 Scroll: 0 (App)
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2024-12-20 15:00:08

भारत ने मोहम्मद यूनुस के सलाहकार को कहा-सोच समझकर बोलें:गलत बयानों से रिश्तों पर असर पड़ता है: भारतीय राज्यों को बांग्लादेश का बताया था
बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के सलाहकार महफूज आलम के विवादित पोस्ट पर भारत ने शुक्रवार को कड़ी आपत्ति जताई है। महफूज ने 16 दिसंबर को एक विवादित पोस्ट किया था। इसमें भारत के बंगाल, त्रिपुरा और असम के कुछ हिस्से को बांग्लादेश में दिखाया गया था। इस मामले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा- हमें पता चला है कि उस पोस्ट को हटा दिया गया, लेकिन हम फिर भी उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि वे पब्लिक कमेंट्स को लेकर सचेत रहें। ऐसी टिप्पणियां जाहिर करती हैं कि सार्वजनिक टिप्पणी करते समय आपको और जिम्मेदार होने की जरूरत है। प्रवक्ता जायसवाल ने यह भी कहा कि भारत ने बार-बार बांग्लादेश के लोगों और अंतरिम सरकार के साथ संबंधों को बढ़ावा देने में रुचि दिखाई है। लेकिन ऐसी टिप्पणियां दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित कर सकती हैं। विदेश मंत्रालय ने इस बात का भी खुलासा किया कि साल 2024 में शेख हसीना के सरकार जाने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के 2,200 मामले सामने आए हैं। बांग्लादेश में हिंसा की घटनाओं के लेकर प्रवक्ता जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है और बांग्लादेश सरकार के साथ अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है। भारत को उम्मीद है कि बांग्लादेश सरकार हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। इससे पहले महफूज आलम ने विवादित पोस्ट में कहा था कि भारत को उस विद्रोह को मान्यता देनी चाहिए, जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देने पर मजबूर किया था। महफूज ने यह भी कहा कि बांग्लादेश को भारत पर निर्भरता से आजाद रखने के लिए 1975 के बाद 2024 होना ही था। दोनों घटनाओं के बीच पचास साल का अंतर है, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं बदला है। बांग्लादेशी नेताओं की भड़काऊ बयानबाजी जारी
शेख हसीना का तख्तापलट होने के बाद से लगातार बांग्लादेशी नेताओं की तरफ से भड़काऊ बयानबाजी की जा रही है। कुछ दिन पहले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के नेता रूहुल कबीर रिजवी ने कहा था कि अगर भारत चटगांव मांगता है, तो हम बंगाल, बिहार और ओडिशा वापस ले लेंगे। इसके जवाब में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि आपको क्या लगता है, आप हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग लॉलीपॉप खाते रहेंगे? ममता ने पश्चिम बंगाल विधानसभा को संबोधित करते हुए लोगों से अपील की कि वे बांग्लादेश में दिए जा रहे बयानों से परेशान न हों। उन्होंने जनता को यकीन दिलाया कि पश्चिम बंगाल हमेशा केंद्र के फैसले का समर्थन करेगा। ममता ने लोगों से कहा कि शांत रहें, स्वस्थ रहें और मन की शांति बनाए रखें। ............................................. बांग्लादेश से जुड़ी यह खबर भी पढ़ें... ढाका में भारतीय और बांग्लादेशी मौलानाओं के समर्थकों में झड़प:4 की मौत, सैकड़ों घायल; इज्तिमा मैदान पर कब्जे को लेकर भिड़े बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 40 किमी दूर टोंगी कस्बे में इज्तिमा के आयोजन को लेकर मंगलवार को मौलानाओं के दो गुटों में हंगामा हो गया। इस हंगामे में भारत के मौलाना साद और बांग्लादेश के मौलाना जुबैर के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई। मारपीट में 4 लोगों की मौत हो गई है, इसके अलावा सौ से ज्यादा लोग घायल हैं। पूरी खबर यहां पढ़ें...
https://www.bhaskar.com/international/news/india-strongly-protest-bangladesh-aide-mahfuz-alam-social-media-post-134154464.html

2024-12-20 06:33:19

युगांडा में फैला डिंगा-डिंगा वायरस, 300 से ज्यादा बीमार:शरीर में होती है नाचने जैसी तेज कंपकंपी, महिलाएं-लड़कियां सबसे ज्यादा बीमार
अफ्रीकी देश युगांडा में डिंगा डिंगा वायरस की चपेट में आने से 300 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा महिलाएं और लड़कियां हैं। इस रहस्यमयी बीमारी का सबसे ज्यादा असर युगांडा के बुंदीबग्यो जिले में देखने को मिला है। न्यूज एजेंसी मॉनीटर के मुताबिक इस वायरस की चपेट में आने पर मरीज के शरीर में तेज कंपकपी होने लगती है। ये कंपकपी इतनी तेज होती है कि देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे मरीज नाच रहा हो। संक्रमण अधिक होने पर मरीज को लकवा भी मार सकता है। बुंदीबग्यो के जिला स्वास्थ्य अधिकारी कियिता क्रिस्टोफर के मुताबिक इस वायरस के बारे में पहली बार 2023 में पता चला था। इसके बाद से युगांडा की सरकार इसकी जांच पड़ताल कर रही है। वायरस से फिलहाल मौत की जानकारी नहीं युगांडा के स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक डिंगा वायरस से मौत की कोई जानकारी नहीं दी है। विभाग ने समय रहते लोगों को दवाई लेने की सलाह दी है। संक्रमित हो चुके लोगों को बुंदीबग्यों के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इस बीमारी से बचने के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। स्वास्थ्य अधिकारी कियिता के मुताबिक संक्रमित लोगों का एंटीबायोटिक्स दवाएं देकर इलाज किया जा रहा है। इससे ठीक होने में करीब एक हफ्ते का समय लग रहा है। कियिता ने वायरस के इलाज के लिए हर्बल दवाओं को बेअसर बताया है और लोगों से अस्पताल आकर जांच और इलाज कराने के लिए कहा है। कियिता ने कहा, हर्बल दवाओं से बीमारी ठीक होने का अब तक कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला है। लोग जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से दी जाने वाली दवाएं लें। बीमारी से बचने के लिए साफ-सुथरा रहने की सलाह स्वास्थ्य विभाग ने इस बीमारी से बचने के लिए लोगों को साफ सफाई से रहने की सलाह दी है। साथ ही उनसे किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी मना किया है। डॉ कियिता ने बताया कि बुंदीबुग्यो के अलावा किसी और जिले में वायरस के केस नहीं मिले हैं। इसके साथ ही कई संदिग्ध लोगों के सैंपल स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम को भेजे गए हैं। इन सैंपल की अभी जांच होना बाकी है। इस बीमारी की तुलना फ्रांस में 1518 में 'फैली डांसिंग प्लेग' से की जा रही है। इस बीमारी से लोग संक्रमित होकर कई दिनों तक कांपते रहते थे। लगातार कांपते रहने की वजह से वाली थकावट के चलते कई बार लोगों की मौत भी हो जाती थी। बीमारी का नाम डिंगा-डिंगा कैसे पड़ा ? युगांडा में फैली इस बीमारी का नाम वैज्ञानिक तौर पर अभी नहीं रखा गया है। न्यूज एजेंसी मॉनीटर के मुताबिक वहां के लोग वायरस को आम भाषा में ‘डिंगा-डिंगा’ कहते हैं। जिसका मतलब ‘नाचने जैसी तेज कंपकपी’ है। वायरस से ठीक हो चुके 18 साल के एक मरीज पेशेंस कटुसिमे ने न्यूज एजेंसी मॉनीटर से कहा कि लकवाग्रस्त होने के बावजूद उसका शरीर बेकाबू होकर कांपता रहता था। उसे पहले कमजोरी महसूस हुई और बाद में लकवा मार गया। उसने बताया कि मैं जब भी चलने की कोशिश करता था, तो मेरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगता था। मुझे कमजोरी महसूस हुई और लकवा मार गया था। मैं जब कभी चलने की कोशिश करता, मेरा शरीर बेकाबू होकर हिलने लगता था। ------------------------------ स्वास्थ्य से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... रूस की कैंसर वैक्सीन की कीमत 2.5 लाख रुपए:दोबारा कैंसर होने का जोखिम नहीं; जल्द एक और वैक्सीन का ऐलान करेगा रूस रूस के कैंसर वैक्सीन के ऐलान के बाद से दुनियाभर के कैंसर मरीजों में उम्मीद जगी है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर आंद्रेई काप्रिन के मुताबिक, रूस की इस कैंसर वैक्सीन को अलग-अलग तरह के मरीजों के लिए अलग-अलग बनाया जाएगा। पूरी खबर यहां पढ़े...
https://www.bhaskar.com/international/news/300-people-infected-with-mysterious-dinga-dinga-virus-in-uganda-134152810.html

2024-12-20 04:23:41

अमेरिका बोला- पाकिस्तान के नए मिसाइल प्रोग्राम से हमें खतरा:इससे उनके इरादों पर सवाल उठ रहे; 4 डिफेंस कंपनियों पर बैन लगाया
अमेरिका के डिप्टी NSA जॉन फाइनर (उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार) ने गुरुवार को कहा है कि पाकिस्तान के एडवांस मिसाइल प्रोग्राम से अमेरिका को भी खतरा है। ये मिसाइलें एशिया के बाहर अमेरिका तक हमला कर सकती हैं। इससे पाकिस्तान के इरादों पर सवाल खड़ा होता है। फाइनर ने बताया कि पाकिस्तान ने एडवांस मिसाइल तकनीक हासिल कर ली है। इसमें लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और बड़े रॉकेट मोटर्स के परीक्षण शामिल हैं। अगर पाकिस्तान का ये रवैया जारी रहता है तो पाकिस्तान के पास एशिया के अलावा अमेरिका तक हमला करने की क्षमता होगी। डिप्टी NSA जॉन फाइनर कार्नेगी एंडोवमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में भाषण देने पहुंचे थे। पाकिस्तान अमेरिका के लिए नई चुनौती फाइनर ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा बनता दिखाई दे रहा है। फाइनर के मुताबिक ऐसे सिर्फ तीन ही देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार और अमेरिका तक मिसाइल हमला करने की क्षमता है। इनमें रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं। ये तीनों ही देश अमेरिका के विरोधी हैं। ऐसे में पाकिस्तान के ये कदम अमेरिका के लिए एक नई चुनौती की तरफ उभर रहा है। फाइनर ने कहा, पाकिस्तान का ये कदम चौकाने वाला है क्योंकि वह अमेरिका का सहयोगी देश रहा है। हमने पाकिस्तान के सामने कई बार अपनी चिंता जाहिर की है। हमने उसे मुश्किल समय में समर्थन दिया है और आगे भी सहयोगी संबंध बनाए रखने की इच्छा रखते हैं। ऐसे में पाकिस्तान का ये कदम हमें ये सवाल करने पर मजबूर करता है कि वह ऐसी क्षमता हासिल क्यों करना चाहता है, जिसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जा सकता है। पाकिस्तान की 4 डिफेंस कंपनियों पर बैन लगाया अमेरिका ने बुधवार को पाकिस्तान पर लंबी दूरी की मिसाइल बनाने के आरोप में उसकी 4 डिफेंस कंपनियों पर बैन लगाया था। इनमें पाकिस्तान की सरकारी एयरोस्पेस और डिफेंस एजेंसी, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्पलेक्स (NDC) भी शामिल है। इसके अलावा एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड संस प्राइवेट लिमिटेड, रॉकसाइड एंटरप्राइज पर भी बैन लगाया गया है। न्यूज एजेंसी ANI ने अमेरिका के हवाले से बताया कि बैन की गई चारों कंपनियां पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए जरूरी टूल मुहैया करा रही थीं। अमेरिका आगे भी इस तरह की एक्टिविटी के खिलाफ एक्शन लेता रहेगा। NDC की मदद से बनाई शाहीन सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान की शाहीन-सीरीज बैलिस्टिक मिसाइलें NDC की मदद से ही तैयार की गई हैं। इसके अलावा कराची की अख्तर एंड संस प्राइवेट कंपनी पर आरोप है कि उसने मिसाइल से जुड़ी मशीनों को खरीदने में NDC की मदद की है। इससे पहले इसी साल अप्रैल में अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए तकनीक सप्लाई करने पर चीन की 3 कंपनियों पर बैन लगा दिया था। इस लिस्ट में बेलारूस की भी एक कंपनी शामिल थी। नवबंर 2019 में पाकिस्तान ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम शाहीन-1 मिसाइल का परीक्षण किया था। इसकी रेंज 650 किमी तक है। ये सभी तरह के हथियार ले जा सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान शाहीन-2 और शाहीन-3 मिसाइल का परीक्षण भी कर चुका है। 80 के दशक में शुरू हुआ पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान ने 1986-87 में अपने मिसाइल प्रोग्राम हत्फ की शुरुआत की थी। भारत के मिसाइल प्रोग्राम का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई थी। हत्म प्रोग्राम में पाक रक्षा मंत्रालय को फौज से सीधा समर्थन हासिल था। इसके तहत पाकिस्तान ने सबसे पहले हत्फ-1 और फिर हत्फ-2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया था। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, हत्फ-1 80 किमी और वहीं हत्फ-2 300 किमी तक मार करने में सक्षम थी। यह दोनों मिसाइलें 90 के दशक में सेना का हिस्सा बनी थी। इसके बाद हत्फ-1 को विकसित कर उसकी मारक क्षमता को 100 किलोमीटर बढ़ाया गया। 1996 में पाकिस्तान ने चीन की मदद से बैलिस्टिक मिसाइल की तकनीक हासिल की। फिर 1997 में हत्फ-3 का सफल परीक्षण हुआ, जिसकी मार 800 किलोमीटर तक थी। साल 2002 से 2006 तक भारत के साथ तनाव के बीच पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा मिसाइलों की टेस्टिंग की थी। ---------------------------------------- पाकिस्तान से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... दावा- भारत के पास अब PAK से ज्यादा परमाणु हथियार:चीन पर हमले में सक्षम हथियारों पर फोकस, ड्रैगन ने एक साल में 90 वॉरहेड बनाए भारत परमाणु हथियारों के मामले में पाकिस्तान से आगे निकल गया है। स्वीडन के थिंक टैंक SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल भारत के न्यूक्लियर वॉरहेड की संख्या 172 हो गई, जबकि पाकिस्तान के पास 170 वॉरहेड मौजूद हैं। भारत के नए हथियार लंबी दूरी के हैं और ये चीन पर निशाना साध सकते हैं। पूरी खबर यहां पढ़ें...
https://www.bhaskar.com/international/news/america-said-we-are-in-danger-from-pakistans-missile-program-134152521.html

2024-12-20 02:54:03

रूस की कैंसर वैक्सीन की कीमत 2.5 लाख रुपए:दोबारा कैंसर होने का जोखिम नहीं; जल्द एक और वैक्सीन का ऐलान करेगा रूस
रूस के कैंसर वैक्सीन के ऐलान के बाद से दुनियाभर के कैंसर मरीजों में उम्मीद जगी है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर आंद्रेई काप्रिन के मुताबिक, रूस की इस कैंसर वैक्सीन को अलग-अलग तरह के मरीजों के लिए अलग-अलग बनाया जाएगा। इस खासियत की वजह से इसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए होगी। रूसी नागरिकों को ये वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी। हालांकि दुनिया के बाकी देशों के ये वैक्सीन कब मिलेगी, इसके बारे में काप्रिन ने कोई जानकारी दी है। काप्रिन ने बताया कि प्रीक्लिनकल ट्रायल में वैक्सीन प्रभावी साबित हुई है। इससे ट्यूमर के विकास को धीमा होने के साथ उस पर 80% तक कमी देखी गई है। इस वैक्सीन को मरीजों के ट्यूमर सेल्स के डेटा के आधार पर स्पेशल प्रोग्राम के जरिए डिजाइन किया जाता है। वैक्सीन के काम करने का पूरा प्रोसेस रूस की फेडरल मेडिकल बायोलॉजिकल एजेंसी की प्रमुख वेरोनिका स्वोर्त्सकोवा ने वैक्सीन के काम करने के तरीके को मेलानोमा (स्किन कैंसर) से समझाया है। सबसे पहले कैंसर के रोगी में से कैंसर सेल्स का सैंपल लिया जाता है। इसके बाद वैज्ञानिक इस ट्यूमर के जीन की सीक्वेंसिंग करते हैं। इसके जरिए कैंसर सेल्स में बने प्रोटीन की पहचान की जाती है। प्रोटीन की पहचान के बाद पर्सनलाइज्ड mRNA वैक्सीन बनाई जाती है। र को लगने वाली कैंसर वैक्सीन शरीर को T सेल्स बनाने का आदेश देती है। ये T सेल्स ट्यूमर पर हमला कर कैंसर को खत्म कर देती हैं। इसके बाद इंसानी शरीर ट्यूमर सेल के पहचानने लगता है, जिससे कैंसर दोबारा नहीं लौटता है। अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के कैंसर एक्सपर्ट एलियास सयूर के मुताबिक इस तकनीक से बन रही वैक्सीन ने बैन कैंसर के लिए 48 घंटों से भी कम वक्त में असर दिखा दिया था। कैंसर की एक और वैक्सीन का ऐलान जल्द रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के नेशनल मेडिकल रिसर्च रेडियोलॉजिकल सेंटर की वेबसाइट के मुताबिक कैंसर से लड़ने के लिए दो तरह की खोज में जुटे हुए थे। इनमें पहली mRNA वैक्सीन और दूसरी दूसरी ऑन्कोलिटिक वायरोथेरेपी है। इस थेरेपी के तहत लैब में मॉडिफाई किए गए इंसानी वायरस से कैंसर सेल्स को टारगेट कर संक्रमित किया जाता है। इससे वायरस कैंसर सेल्स में खुद की मल्टीप्लाय करता है। इसका नतीजा ये होता है कि कैंसर सेल नष्ट हो जाती है। यानी इस थेरेपी में ट्यूमर को सीधे तौर पर नष्ट करने बजाय इम्युनिटी को सक्रिय करके कैंसर सेल्स नष्ट किया जाता है। इस थेरेपी के लिए बनाई जा रही वैक्सीन का नाम एंटेरोमिक्स है। इस वैक्सीन का रिसर्च साइकिल पूरा हो चुका है। जल्द ही इसका ऐलान हो सकता है। -------------------------------------------------- कैंसर वैक्सीन से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाई:पुतिन सरकार ने कहा- 2025 से नागरिकों को मुफ्त लगाएंगे; यह सदी की सबसे बड़ी खोज रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि हमने कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है। इसकी जानकारी रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर आंद्रेई काप्रिन ने रेडियो पर दी। पूरी खबर यहां पढ़ें...
https://www.bhaskar.com/international/news/russias-cancer-vaccine-costs-rs-25-lakh-134152303.html

2024-12-19 14:10:42

मेलोनी ने मस्क से दोस्ती पर विरोधियों को दिया जवाब:बोलीं- वे मेरे अच्छे दोस्त, किसी का गुलाम बन आदेश नहीं मानती
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिकी कारोबारी इलॉन मस्क के साथ दोस्ती को लेकर उठ रहे सवालों पर जवाब दिया है। उन्होंने बुधवार को इटली की संसद में कहा कि वे मस्क की दोस्त हैं, लेकिन इससे उनके कारोबारी रिश्ते को कोई फायदा नहीं होगा। मेलोनी ने कहा- मैं इलॉन मस्क की दोस्त और इटली की प्रधानमंत्री दोनों ही एक साथ हो सकती हूं। मेरे और भी कई लोगों के साथ अच्छे संबंध हैं लेकिन मैं किसी के आदेश पर काम नहीं करती हूं। दरअसल, इसी साल सितंबर में इलॉन मस्क के साथ मेलोनी की न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात से जुड़ी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं। इसमें ये भी दावे किए गए थे कि मस्क और मेलोनी एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं पर मेलोनी ने साधा निशाना मेलोनी ने इटली के विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा- वे सोचते हैं कि एक विदेशी नेता के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है तो मैं उनकी गुलाम बनकर उनके बताए किसी भी बात को मान लेती हूं लेकिन ऐसा नहीं है। मैं किसी के आदेश को नहीं मानती हूं। इटली में उद्योग लगाने को लेकर प्रधानमंत्री मेलोनी की मुलाकात कई बार मस्क से हो चुकी है। इटली सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसके तहत मस्क की ‘स्पेस एक्स’ जैसी विदेशी कंपनियों के लिए वहां काम करना आसान हो गया है। इटली सरकार की इस फ्रेमवर्क के मुताबिक साल 2026 तक इटली में 730 करोड़ रुपए तक निवेश होने का अनुमान है। मस्क ने डेटिंग के आरोपों को नकारा मस्क और मेलोनी के बीच 24 सितंबर को न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी। इसमें मस्क ने मेलोनी की तारीफ करते हुए उन्हें बेहद खूबसूरत बताया। मस्क ने कहा कि जॉर्जिया बाहर से जितनी सुंदर ही उतनी ही अंदर से हैं। इसके बाद ही दोनों के बीच डेटिंग की अफवाहें शुरू हो गईं। हालांकि, इन अफवाहों पर मस्क ने सोशल मीडिया पर साफ किया कि- वे डेट नहीं कर रहे हैं। मस्क पिछले साल दिसंबर और इसी साल जुलाई में भी इटली के दौरे पर गए थे। उस समय मेलोनी ने मस्क की तारीफ करते हुए उन्हें बेहद तेज इंसान बताया था। ---------------------------- मेलोनी से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को दी गई इटली की नागरिकता:फैसले के विरोध में विपक्ष, कहा- देश के युवाओं से भेदभाव हो रहा
https://www.bhaskar.com/international/news/italys-pm-meloni-calls-elon-musk-a-friend-134148645.html

2024-12-19 12:48:19

UN में पेश पाकिस्तानी प्रस्ताव में कश्मीर का जिक्र नहीं:भारत बोला- इससे जुड़ी विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स भ्रामक, इस प्रस्ताव का कोई असर नहीं
पाकिस्तान की तरफ कुछ दिन पहले से यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली (UNGA) की थर्ड कमेटी में वार्षिक रिजॉल्यूशन पेश किया गया था। इस रिजॉल्यूशन को बिना वोटिंग के ही स्वीकार कर लिया गया था। इसके कुछ विदेशी मीडिया खास कर पाकिस्तान मीडिया ने इसे कश्मीर से जोड़कर पेश किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर एक स्पष्टीकरण जारी किया है। ANI के मुताबिक विदेश मंत्रालय का कहना है कि रिजॉल्यूशन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें जम्मू कश्मीर का भी कोई जिक्र नहीं है। विदेश मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने ANI से कहा- हमने UNGA के रिजॉल्यूशन के बारे में भ्रामक विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स देखी है। यह पाकिस्तान की तरफ से थर्ड कमेटी को पेश किया जाने वाला एक वार्षिक प्रस्ताव है। इसे बिना मतदान के स्वीकार कर लिया गया। इस प्रस्ताव में जम्मू-कश्मीर का कोई जिक्र नहीं है। UNGA की थर्ड कमेटी को जानिए बता दें कि UNGA की थर्ड कमेटी हर साल बच्चों की सुरक्षा, शरणार्थियों की समस्याएं और नस्लवाद जैसे सामाजिक, मानवीय और मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करती है। UNGA की बैठक सितंबर से दिसंबर तक चलती है, इस दौरान सभी देश अपने सोशल मुद्दे इस मंच पर रखते हैं। यूनाइटेड नेशंस क्या है? साल 1945 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन की एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। ये कॉन्फ्रेंस 25 अप्रैल से 26 जून तक चली और 50 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य देशों के बीच शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना था। इस कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन एक चार्टर पर दस्तखत किए गए और 24 अक्टूबर 1945 से ये चार्टर लागू हो गया। यही संगठन आगे चलकर यूनाइटेड नेशंस (UN) नाम से जाना गया। UN का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसकी जनरल असेंबली में 193 सदस्य देश हैं। अलग-अलग देशों के स्वतंत्र होने और सोवियत संघ के टूटने के बाद से सदस्य बढ़ते रहे हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी संस्थाएं यूएन से जुड़ी हैं। -------------------------------------------- यह खबर भी पढ़ें पाकिस्तान ने 4300 भिखारियों को नो-फ्लाई लिस्ट में डाला:भिखारी मक्का-मदीना के लिए तीर्थयात्रा वीजा लेते थे, फिर सऊदी में भीख मांगते थे सऊदी अरब समेत कई देशों की चेतावनी के बाद पाकिस्तान ने 4,300 भिखारियों को नो-फ्लाई लिस्ट में डाल दिया है। दरअसल, सितंबर में कई देशों ने पाकिस्तान को धमकी दी थी कि अगर उसने भिखारियों को भेजना बंद नहीं किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सऊदी हज मंत्रालय ने भी पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय से यही बात कही थी। यहां पढ़ें पूरी खबर...
https://www.bhaskar.com/international/news/pakistan-unga-resolution-india-jammu-kashmir-issue-134148330.html

2024-12-19 11:10:28

पुतिन बोले- हमारी ओरेश्निक मिसाइल का मुकाबला नहीं:पश्चिमी देश इसे रोक नहीं सकते; यूरोप में रूस को सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला देश बताया
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि पश्चिमी देशों के पास उनकी ‘ओरेश्निक मिसाइल’ का कोई तोड़ नहीं है। पश्चिमी देश चाहकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास इसे रोकने की तकनीक ही नहीं है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ 21 नवंबर को इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ‘ओरेश्निक’ की टेस्टिंग की थी। यह 3 किमी प्रति सेकेंड की रफ्तार से टारगेट पर हमला करता है। पुतिन ने पश्चिमी देशों पर तंज करते हुए कहा- आओ एक प्रयोग करते हैं। हम यूक्रेन की राजधानी कीव पर टार्गेट सेट करते हैं, पश्चिमी देश अपना एयर डिफेंस लेकर जाएं, फिर हम देखेंगे कि वे हमारी ओरेश्निक मिसाइल को रोक पाते हैं या नहीं। यह दिलचस्प होगा। पुतिन ने गुरुवार को साल 2024 के आखिरी संबोधन में यह कहा। उन्होंने यूक्रेन जंग, इकोनॉमी, महंगाई जैसे मुद्दों पर भी सवालों के जवाब दिए। पुतिन ने कहा कि रूस की विकास दर यूरोप में सबसे ज्यादा है और दुनिया में चौथे नंबर पर है। पुतिन के 2024 के आखिरी संबोधन से जुड़ीं तस्वीरें... महंगाई दर बढ़ने पर पुतिन बोले- इसकी वजह संपन्नता पुतिन हर साल के आखिर में टीवी पर जनता के सवालों का जवाब देते हैं। इसे रूसी टीवी चैनलों पर लाइव दिखाया जाता है। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक पिछले कुछ सालों से इस कार्यक्रम में घरेलू मुद्दे ज्यादा हावी रहे हैं। स्टूडियो में फोन करने वाले ज्यादातर लोग सड़क की मरम्मत, बिजली की कीमतों, इलाज, सरकारी सब्सिडी और सामाजिक मुद्दों के बारे में सवाल पूछते हैं। देश की आर्थिक स्थिति को लेकर पूछे गए सवाल पर पुतिन ने कहा कि बाहरी खतरे से जूझने के बाद भी देश की इकोनॉमी स्थिर है और देश तरक्की के रास्ते पर है। पुतिन ने कहा कि देश में महंगाई दर 9% चली गई है जो कि चिंताजनक है, लेकिन कुल मिलाकर हालात स्थिर हैं। पुतिन ने कहा कि इस साल की विकास दर 3.9% रहेगी। कार्यक्रम में पुतिन ने महंगाई से जुड़े सवाल पर कहा कि देश में कुछ चीजों की खपत उनकी आपूर्ति से ज्यादा हो गई है। लोगों की सैलरी बढ़ने से उनके खरीदने की क्षमता बढ़ी है, हालांकि इसके मुकाबले प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाया। महंगाई बढ़ने की यह सबसे बड़ी वजह है। यूक्रेन जंग पर बोले- कुर्स्क से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ेंगे पुतिन ने यूक्रेन जंग से जुड़े सवाल पर कहा कि हालात तेजी से बदल रहे हैं। रूसी सैनिक हर दिन कुछ वर्ग किलोमीटर के हिसाब से इलाके पर फिर से कब्जा कर रहे हैं। यह जंग मुश्किल है, लेकिन वे जीत के करीब हैं। पुतिन ने कुर्स्क क्षेत्र में लड़ रहे सैनिकों को हीरो करार दिया। पुतिन ने कहा कि वे नहीं जानते कि कुर्स्क के पूरे इलाके पर रूसी सैनिक कब कंट्रोल हासिल कर पाएंगे। कुर्स्क रूसी इलाका है। इस पर अगस्त में यूक्रेनी सेना ने हमला किया था और एक हजार वर्ग किमी से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया था। पुतिन ने कहा कि कुर्स्क इलाके में यूक्रेनी सेना का घुसना सही नहीं था, लेकिन रूसी सेना जल्द ही उनसे छुटकारा पा लेगी। पुतिन ने कहा कि कुर्स्क के रूसी कंट्रोल में आने के बाद वो नुकसान का जायजा लेंगे और फिर स्कूल से लेकर सड़क तक सब कुछ फिर से बनाया जाएगा। जिन लोगों लोगों के घर तबाह हो गए हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। रूस ये जुड़ी यह खबर भी पढ़ें... रूस ने यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल दागकर टेस्टिंग की:पुतिन की पश्चिमी देशों को धमकी- यूक्रेन के मददगारों पर हमला करेंगे यूक्रेन पर मिसाइल हमले (21 नवंबर) के कुछ ही घंटे बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अचानक देश के नाम संबोधन दिया। रॉयटर्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि पश्चिमी हमले के जवाब में रूस ने ‘नई’ इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की है। पुतिन ने कहा कि हमें उनके खिलाफ हमला करने का अधिकार है, जो हम पर हमला करते हैं। पूरी खबर यहां पढ़ें
https://www.bhaskar.com/international/news/vladimir-putin-russia-vs-europe-economy-gdp-growth-inflation-134147910.html

2024-12-19 10:27:02

पत्नी का रेप कराने वाले को 20 साल की सजा:फ्रांसीसी शख्स दुष्कर्म के लिए इंटरनेट से लोगों को बुलाता, नशीली दवाओं से बेहोश करता था
फ्रांस में पत्नी को नशीली दवाएं खिलाकर 10 साल तक अनजान पुरुषों से रेप करवाने वाले आरोपी पति को 20 साल की सजा सुनाई गई है। गुरुवार को दक्षिणी फ्रांस की एक कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस मामले में आरोपी पति के अलावा 50 अन्य आरोपियों को भी 20 साल की सजा सुनाई। 72 साल के आरोपी पति का नाम डोमिनिक पेलिकॉट है। फ्रांस 24 की रिपोर्ट के मुताबिक डोमिनिक की पत्नी गिजेल पेलिकॉट के साथ दुष्कर्म के 91 मामले सामने आए थे। इनमें 72 आरोपियों की पहचान हुई थी, जिनमें से 51 को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये सभी आरोपी इंटरनेट के जरिए डोमिनिक के संपर्क में आए थे। 51 आरोपियों में 50 को रेप का आरोपी ठहराया गया है। इसके अलावा एक आरोपी ने गिजेल से माफी मांगी थी, उसे यौन उत्पीड़न का दोषी करार दिया गया है। सुनवाई के दौरान 51 आरोपियों में से 32 जमानत पर बाहर थे। इसे लेकर गिजेल ने नाराजगी भी जताई थी। इन आरोपियों की उम्र 26 से 73 साल के बीच है। आरोपियों में फायरमैन, लॉरी ड्राइवर, नगर निगम पार्षद, बैंक कर्मी, जेल गार्ड, नर्स और पत्रकार शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक कईयों ने एक बार, तो कुछ ने 6 बार यह अपराध किया। रेप का वीडियो भी बनाता था आरोपी पुलिस के मुताबिक आरोपी पेलिकॉट एक वेबसाइट के लिए जरिए पुरुषों के संपर्क में आता था और उनको बुलाता था। पत्नी को गहरी नींद में सुलाने के लिए वह खाने-पीने की चीजों में नींद की गोलियां मिला देता था। इसके बाद वह लोगों से रेप कराता था। वह वारदात की वीडियो भी बनाता था। रिपोर्ट के मुताबिक रेप की वारदात को 2011 से 2020 तक अंजाम दिया गया। महिला के वकील का कहना है कि पत्नी को इतनी अधिक बेहोशी की हालत में रखा जाता था कि उसे इस अपराध के बारे में कभी पता नहीं चल पाया। उसे इससे जुड़ी एक भी घटना याद नहीं है। वकील ने बताया कि जब पुलिस ने 2020 में एक अपराध की जांच के सिलसिले में महिला को बुलाया तब उसे इस चौंकाने वाली कहानी का पता चला। मॉल में चोरी से वीडियो बनाते पकड़ा गया महिला ने बताया कि नशीली दवाइयों की वजह से उसके बाल झड़ने लगे थे और वजन कम हो रहा था। उसकी याददाश्त कम हो रही थी और वे बातें भी भूलने लगी थी। उसके बच्चों और दोस्तों को लगा कि महिला को अल्जाइमर है। दरअसल पुलिस ने आरोपी को सितंबर 2020 में पकड़ा था। वह एक शॉपिंग सेंटर में महिलाओं का गुप्त रूप से वीडियो बना रहा था। पुलिस ने उसके कम्प्यूटर की जांच की तो उसे उसकी पत्नी के सैकड़ों वीडियो मिले जिनमें वह बेहोश नजर आ रही थी। वीडियो में अलग-अलग लोग थे। पुलिस को कम्प्यूटर पर एक वेबसाइट पर चैट भी मिली जिसमें वह अजनबियों को अपने घर बुलाता था। पुलिस ने इस वेबसाइट को बंद करा दिया है। आरोपी ने माना है कि वह अपनी पत्नी को ट्रैंक्विलाइजर्स (बेहोश करने वाली दवा) की हाई डोज देता था। पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला कि घर में आने के बाद सिर्फ 3 ही ऐसे लोग थे जिन्होंने महिला के साथ गलत काम नहीं किया और तुरंत वापस लौट गए। बाकी सभी 72 लोगों ने अपराध किया। --------------------------------------- अपराध से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें.... 40 कुत्तों से रेप किया, 10 साल की सजा मिली:वीडियो भी बनाता था, मगरमच्छों का विशेषज्ञ है दोषी, BBC के साथ काम कर चुका ब्रिटेन में एक शख्स को कुत्तों के साथ रेप करने पर 10 साल की सजा सुनाई गई है। आरोप शख्स का नाम एडम ब्रिटन है, जिसकी उम्र 53 साल है। एडम को 40 से अधिक कुत्तों के साथ रेप करने का दोषी पाया गया है। पूरी खबर यहां पढ़ें...
https://www.bhaskar.com/international/news/20-years-imprisonment-for-a-man-who-raped-his-wife-in-france-134147752.html

2024-12-19 10:00:03

अमेरिका का आरोप- लंबी दूरी की मिसाइल बना रहा पाकिस्तान:प्रोग्राम से जुड़ी 4 कंपनियों पर बैन लगाया, कहा- इससे सामूहिक विनाश का खतरा
अमेरिका ने लंबी दूरी वाले मिसाइल प्रोग्राम को बढ़ावा देने के आरोप में पाकिस्तान की 4 कंपनियों पर बैन लगाया है। इनमें पाकिस्तान की सरकारी एयरोस्पेस और डिफेंस एजेंसी, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्पलेक्स (NDC) भी शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बुधवार को जानकारी देते हुए कहा हम पाकिस्तान की उन चार कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, जो लॉन्ग रेंज वाली विनाशकारी बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम में शामिल हैं। इनमें एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड संस प्राइवेट लिमिटेड, रॉकसाइड एंटरप्राइज कंपनियां हैं। हमारी क्षेत्रीय स्थिरता को नुकसान पहुंचेगा- पाकिस्तान पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को अमेरिका के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और पक्षपाती बताया है। मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी बैन से हमारी क्षेत्रीय स्थिरता को नुकसान पहुंचेगा। ये प्रोग्राम पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा करने और दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरी था। ‘आगे भी अमेरिका की कार्रवाई जारी रहेगी’ न्यूज एजेंसी ANI ने अमेरिका के हवाले से बताया कि ये कंपनियां पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए जरूरी टूल मुहैया करा रही थीं। अमेरिका आगे भी इस तरह की एक्टिविटी के खिलाफ एक्शन लेता रहेगा। अमेरिकी प्रेस रिलीज के मुताबिक पाकिस्तान की शाहीन-सीरीज बैलिस्टिक मिसाइलें NDC की मदद से ही तैयार की गई हैं। इसके अलावा कराची की अख्तर एंड संस प्राइवेट कंपनी पर आरोप है कि उसने मिसाइल से जुड़ी मशीनों को खरीदने में NDC की मदद की है। वहीं, अन्य कंपनी रॉकसाइड इंटरप्राइज और एफिलिएट इंटरनेशनल पर भी पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम में सहयोग करने का आरोप है। कितना ताकतवर है पाकिस्तान का शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल नवबंर 2019 में पाकिस्तान ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम शाहीन-1 मिसाइल का परीक्षण किया था। इसकी रेंज 650 किमी तक है। ये सभी तरह के हथियार ले जा सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान शाहीन-2 और शाहीन-3 मिसाइल का परीक्षण भी कर चुका है।
अप्रैल 2024 में अमेरिका ने 3 चीनी कंपनियों पर लगाया था बैन इससे पहले इसी साल अप्रैल में अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए तकनीक सप्लाई करने पर चीन की 3 कंपनियों पर बैन लगा दिया था। इस लिस्ट में बेलारूस की भी एक कंपनी शामिल थी। 80 के दशक में शुरू हुआ पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान ने 1986-87 में अपने मिसाइल प्रोग्राम हत्फ की शुरुआत की थी। भारत के मिसाइल प्रोग्राम का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई थी। हत्म प्रोग्राम में पाक रक्षा मंत्रालय को फौज से सीधा समर्थन हासिल था। इसके तहत पाकिस्तान ने सबसे पहले हत्फ-1 और फिर हत्फ-2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया था। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, हत्फ-1 80 किमी और वहीं हत्फ-2 300 किमी तक मार करने में सक्षम थी। यह दोनों मिसाइलें 90 के दशक में सेना का हिस्सा बनी थी। इसके बाद हत्फ-1 को विकसित कर उसकी मारक क्षमता को 100 किलोमीटर बढ़ाया गया। 1996 में पाकिस्तान ने चीन की मदद से बैलिस्टिक मिसाइल की तकनीक हासिल की। फिर 1997 में हत्फ-3 का सफल परीक्षण हुआ, जिसकी मार 800 किलोमीटर तक थी। साल 2002 से 2006 तक भारत के साथ तनाव के बीच पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा मिसाइलों की टेस्टिंग की थी। ------------------------ पाकिस्तान की डिफेंस से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... पाकिस्तान ने गौरी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम इस मिसाइल की रेंज 1300 किलोमीटर है। ऐसे में भारत के कई शहर इसकी जद में होंगे। पूरी खबर यहां पढ़ें...
https://www.bhaskar.com/international/news/us-pakistan-missile-companies-ban-reason-update-134147668.html

2024-12-19 09:05:51

ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई बोले- औरतें नाजुक फूल, नौकरानी नहीं:उन पर बच्चा पैदा करने की जिम्मेदारी, आदमी पर परिवार का खर्च उठाने को जिम्मेदार
ईरान में पिछले कुछ वक्त से महिला अधिकारों और हिजाब को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी बीच बुधवार को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने महिलाओं को लेकर कई सोशल मीडिया पोस्ट किए। खामनेई ने कहा कि महिलाएं फूल की तरह हैं, इनकी देखभाल की जानी चाहिए। परिवार का खर्च उठाने कि जिम्मेदारी पुरुष की है, जबकि महिलाओं पर बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही उन्होंने वेस्टर्स कल्चर को अनैतिक बताया। खामेनेई ने X पर लिखा- परिवार में औरत और आदमी का अलग-अलग रोल होता है। आदमी परिवार का खर्च उठाने के लिए जिम्मेदार है, जबकि महिलाओं पर बच्चा पैदा करने की जिम्मेदारी है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा- औरतें नाजुक फूल है, नौकरानी नहीं। घर में एक महिला को फूल की तरह माना जाना चाहिए। एक फूल की देखभाल की जानी चाहिए। कुछ लोग मातृत्व को नकारात्मक तौर पर पेश करते हैं
वेस्टर्न कल्चर को लेकर ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि आज पश्चिम में जो अनैतिकता है, वह हाल ही की घटना है। जब कोई 18वीं और 19वीं सदी की किताबें पढ़ता है और उनमें यूरोपीय महिलाओं का जिक्र पढ़ता है तो पता चलता है कि उस वक्त कई सामाजिक नियम थे जैसे- शालीन कपड़े पहनना, जो आज के वक्त वहां मौजूद नहीं है। खामनेई ने आगे लिखा कि कुछ लोग मातृत्व को नकारात्मक तौर पर पेश करते हैं। अगर कोई कहता है कि बच्चे पैदा करना जरूरी है तो उनका मजाक उड़ाया जाता है और कहा जाता है कि आप चाहते हैं कि महिलाएं सिर्फ बच्चे पैदा करें। बढ़ते विरोध की वजह से नए हिजाब कानून पर रोक लगाई ईरानी सुप्रीम लीडर का यह बयान उस वक्त आया है जब पिछले सोमवार को ईरान ने विवादित नए हिजाब और शुद्धता कानून पर रोक लगाई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने इस कानून अस्पष्ट कहते हुए इसमें सुधार की जरूरत बताई है। इस कानून के मुताबिक जो महिलाएं अपने सिर के बाल, हाथ और पैर पूरी तरह से नहीं ढकेंगी उनके लिए 15 साल जेल और जुर्माने का प्रावधान है। 1936 में आजाद थीं महिलाएं, 1983 में जरूरी हुआ हिजाब ईरान में हिजाब लंबे समय से विवाद का मुद्दा रहा है। 1936 में नेता रेजा शाह के शासन में महिलाएं आजाद थीं। शाह के उत्तराधिकारियों ने भी महिलाओं को आजाद रखा लेकिन 1979 की इस्लाम क्रांति में आखिरी शाह को उखाड़ फेंकने के बाद 1983 में हिजाब जरूरी हो गया। ईरान पारंपरिक रूप से अपने इस्लामी दंड संहिता के अनुच्छेद 368 को हिजाब कानून मानता है। इसके मुताबिक ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वालों को 10 दिन से दो महीने तक की जेल या 50 हजार से 5 लाख ईरानी रियाल के बीच जुर्माना हो सकता है। ----------------------------------- यह खबर भी पढ़ें... ईरान में 15 साल जेल वाले हिजाब कानून पर रोक:राष्ट्रपति बोले- इसमें सुधार की जरूरत; अभी 2 महीने तक जेल का प्रावधान ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने सोमवार को विवादित हिजाब और शुद्धता कानून पर रोक लगा दी है। इसे पिछले शुक्रवार को लागू होना था, लेकिन इसके खिलाफ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते विरोध के कारण यह फैसला लिया गया है। यहां पढ़ें पूरी खबर...
https://www.bhaskar.com/international/news/iran-hijab-protest-ayatollah-ali-khamenei-woman-134147498.html

2024-12-19 06:51:06

अमृतसर से पाकिस्तान के लिए 72 यात्री रवाना:देशभर के 116 में से 82 को ही मिला वीजा, करेंगे कटासराज के दर्शन
देशभर से 72 यात्री आज पाकिस्तान स्थित कटासराज के दर्शनों के लिए रवाना हुए। यह यात्री अमृतसर के श्री दुर्गियाना तीर्थ पर इकठ्ठा हुए, जहां से वह वाघा के जरिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। यह जत्था अलग-अलग स्थानों के दर्शनों के बाद 25 दिसंबर को भारत वापस लौटेगा। इस जत्थे में जाने के लिए देशभर के अलग-अलग राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु दुर्गियाना तीर्थ पर इकट्ठे हुए, जहां प्रधान लक्ष्मीकांता चावला के नेतृत्व में पाकिस्तान की यात्रा के लिए रवाना किया गया। इस दौरान दुर्गियाना तीर्थ कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री लक्ष्मी कांता चावला ने कहा कि टाटा नगर से शिव परिवार ग्रुप आज कटासराज की यात्रा के लिए पाकिस्तान रवाना हो रहा है। 72 हिंदू श्रद्धालु जो भारत के अलग-अलग राज्यों से आए हैं, वे पाकिस्तान स्थित अपने गुरुधामों के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। बता दें कि, 116 लोगों ने पाकिस्तान की यात्रा के लिए वीजा अप्लाई किया था, लेकिन 82 लोगों को ही वीजा मिला सका। 10 यात्री अपने व्यक्तिगत कारणों से यात्रा पर नहीं जा रहे हैं। दूसरा जत्था शिवरात्रि पर पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। पिछले साल मिला था 55 यात्रियों को वीजा उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक हिंदू तीर्थयात्रियों को वीजा मिलने चाहिए, ताकि वे अपने गुरुओं के तीर्थों के दर्शन कर सकें। 25 दिसंबर को यह जत्था अपने गुरुओं के दर्शन के बाद अटारी-वाघा सीमा के रास्ते भारत पहुंचेगा। टाटा नगर से आए विजय कुमार ने बताया कि पिछली बार 55 लोगों को वीजा मिला था, लेकिन इस बार संख्या बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि, हर साल ज्यादा से ज्यादा लोगों की इंक्वायरी उनके पास पाकिस्तान स्थित तीर्थ पर जाने के लिए आती है। कोशिश रहती है कि सबको वीजा मिल सके। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के चकवाल में श्री कटासराज के दर्शनों के अलावा राधा कृष्ण मंदिर, श्री वाल्मीकि जी के मंदिर ओर अमृत कुंड के दर्शन ओर स्नान भी किया जाएगा। 34 लोगों को नहीं मिला वीजा श्री कटासराज के दर्शनों के लिए 34 लोगों को वीजा नहीं मिल पाया और इसकी जानकारी भी उन्हें टाटानगर से अमृतसर के श्री दुर्गियाना तीर्थ आने पर मिली। उन्होंने मांग की कि सभी लोगों को वीजा दिया जाए, वहीं जिन्हें नहीं दिया जाता उन्हें समय से जानकारी दी जाए।
https://www.bhaskar.com/local/punjab/amritsar/news/amritsar-72-passengers-leave-pakistan-134147118.html

2024-12-19 05:56:26

तालिबान को टेररिस्ट लिस्ट से हटा सकता है रूस:संसद ने बिल पास कर अदालतों को दी ताकत; सीरियाई विद्रोहियों से भी दोस्ती मुमकिन
रूसी संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा एक कानून पारित कर अदालतों को यह ताकत दी है कि वो चाहें तो किसी भी संगठन को आतंकवादी समूहों की लिस्ट से हटा सकते हैं। इस कानून के पास होने से अब रूस के लिए अफगान ताबिलान और सीरिया के विद्रोही गुट हयात तहरीर अल-शाम (HTS) से डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम करना आसान हो जाएगा। मंगलवार को पारित इस कानून के मुताबिक अगर कोई संगठन आतंकवाद से जुड़ी हुई एक्टिविटी बंद कर दे तो उसे इस लिस्ट से हटाया जा सकता है। इस कानून के तहत रूस के प्रॉसिक्यूटर जनरल अदालत में एक अपील दायर कर सकते हैं। इस अपील में बताया जाएगा कि किसी प्रतिबंधित संगठन ने आतंकवादी गतिविधियां बंद कर दी हैं। इसके बाद जज चाहें तो उस संगठन को आतंकी संगठनों की लिस्ट से हटाने का फैसला ले सकते हैं। रूस ने 2003 में तालिबान और 2020 में HTS को आतंकी संगठनों की लिस्ट में शामिल किया था। पुतिन ने तालिबान को आतंकवाद से लड़ने में सहयोगी बताया था
तालिबान ने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। जिसके बाद से अभी तक किसी भी देश ने तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है। हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसी साल जुलाई में तालिबान अब आतंकवाद से लड़ने में सहयोगी बताया था। पुतिन ने जुलाई 2024 को कजाकिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन के दौरान कहा था- हमें यह मानकर चलना चाहिए कि तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर नियंत्रण रखता है। इस नाते तालिबान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमारा सहयोगी है। रूस ने इसी साल मई में तालिबान को प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की लिस्ट से हटाने का फैसला किया था। तब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था कि तालिबान असली ताकत है। हम उनसे अलग नहीं हैं। सेंट्रल एशिया में हमारे सहयोगी भी उनसे अलग नहीं हैं। HTS को भी प्रतिबंधित सूची से हटाने की मांग
दूसरी तरफ सीरिया में बशर अल असद का तख्तापलट करने वाले हयात तहरीर अल-शाम (HTS) को भी इस लिस्ट से हटाने की मांग की जा रही है। सीरिया में तख्तापलट के बाद HTS को लेकर रूस के बयान पूरी तरह बदल गए हैं। पहले जहां रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सीरियाई विद्रोहियों को आतंकवादी कहा था, लेकिन तख्तापलट के अगले ही दिन रूसी विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर जारी बयान में उन्हें विपक्ष कहा था। बता दें कि सीरिया में इसी साल बशर अल असद के खिलाफ 27 नवंबर को विद्रोह की शुरुआत हुई थी, जिसके 11 दिन बाद यानी 8 दिसंबर को असद खानदान की सत्ता खत्म कर दी गई। --------------------------------------------- यह खबर भी पढ़ें... रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाई:पुतिन सरकार ने कहा- 2025 से नागरिकों को मुफ्त लगाएंगे; यह सदी की सबसे बड़ी खोज रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि हमने कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है। इसकी जानकारी रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर आंद्रेई कप्रीन ने रेडियो पर दी। रूसी न्यूज एजेंसी TASS के मुताबिक, इस वैक्सीन को अगले साल से रूस के नागरिकों को फ्री में लगाया जाएगा। यहां पढ़ें पूरी खबर...
https://www.bhaskar.com/international/news/russian-parliament-bill-taliban-terrorist-list-syria-leadership-134146996.html

2024-12-19 04:52:25

बांग्लादेश का अडाणी पर समझौते के उल्लंघन का आरोप:रॉयटर्स का दावा- भारत से मिलने वाला टैक्स प्रॉफिट रोका
अमेरिका में रिश्वत देने के आरोप में घिरे अडाणी ग्रुप की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारतीय बिजनैसमेन गौतम अडाणी की कंपनी अडाणी पॉवर पर अरबों डॉलर के बिजली समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस समझौते के तहत आने वाले पॉवर प्लांट को भारत से मिलने वाली टैक्स प्रॉफिट की मदद को अडाणी पॉवर ने रोक रखा है। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने 2017 में अडाणी पॉवर के साथ बिजली की खरीद को लेकर समझौता किया था। इस समझौते के तहत अडाणी पॉवर झारखंड में मौजूद अपने पॉवर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करनी थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश इस समझौते पर फिर बातचीत करना चाह रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लांट से मिल रही बिजली दूसरे प्लांट्स की तुलना में मंहगी है। रायटर्स ने अपनी रिपोर्ट में डील से जुड़े दस्तावेजों और 7 अधिकारियों के इंटरव्यू का हवाला दिया है। अडाणी पॉवर को भुगतान में देरी कर रहा बांग्लादेश बांग्लादेश को अडाणी पॉवर ने जुलाई 2023 में बिजली की सप्लाई शुरू कर दी थी। हालांकि बांग्लादेश बिजली बिल का भुगतान नहीं कर रहा है। ढाका पर सैकड़ों मिलियन डॉलर का भुगतान बकाया है। रॉयटर्स से बात करते हुए बांग्लादेश के ऊर्जा मंत्री ने मोहम्मद फैजल कबीर ने कहा कि देश में अब अडाणी की बिजली के बिना भी काम चलाने के लिए क्षमता है। अडाणी पॉवर ने पहले ही बकाया बिल के चलते बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति आधी कर दी है। अडाणी पॉवर के मुताबिक बांग्लादेश पर 846 मिलियन डॉलर यानी करीब 7200 करोड़ रूपए का बकाया है। अडाणी पॉवर के इस कदम के बाद बांग्लादेश ने भी अपनी मांग को आधा कर दिया था। 2017 में बांग्लादेश और अडाणी पॉवर के बीच हुआ ये समझौता 25 साल के लिए हैं। इसके तहत अडाणी पॉवर झारखंड स्थित पॉवर प्लांट की 2 यूनिट से बिजली सप्लाई कर रहा है। अमेरिका में अडाणी पर रिश्वत को लेकर मामला दर्ज अमेरिका के न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट 24 अक्टूबर को रिश्वत को लेकर केस दर्ज हुआ था। इसमें आरोप लगाया था कि अडाणी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 265 मिलियन डॉलर (करीब 2200 करोड़ रुपए) की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे थे। यह पूरा मामला अडाणी ग्रुप की कंपनी अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में यह केस दर्ज हुआ था। बुधवार यानी 20 नवंबर को इसकी सुनवाई में गौतम अडाणी, उनके भतीजे सागर अडाणी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरिल कैबेनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल को आरोपी बनाया गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, गौतम अडाणी और सागर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। सागर अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी हैं। ----------------------------------------------- अडाणी और बांग्लादेश से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... अडाणी मामले पर US से कोई रिक्वेस्ट नहीं मिली:फॉरेन मिनिस्ट्री ने दी जानकारी, अमेरिका ने अडाणी पर रिश्वत देने और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स (MEA) ने कहा कि अडाणी ग्रुप और US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से जुड़े कानूनी मामले पर भारत को अमेरिका से कोई रिक्वेस्ट नहीं मिली है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने शुक्रवार (29 नवंबर) को अपनी वीकली ब्रीफिंग में इस बात की जानकारी दी है। पूरी खबर यहां पढ़ें...
https://www.bhaskar.com/international/news/bangladesh-accuses-adani-of-violating-agreement-134146844.html

2024-12-19 02:34:19

बांग्लादेश में भारतीय मौलाना के समर्थकों से झड़प:4 की मौत, सैकड़ों घायल; इज्तिमा मैदान पर कब्जे को लेकर भिड़े
बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 40 किमी उत्तर में मौजूद टोंगी कस्बे में इज्तिमा के आयोजन के दौरान मंगलवार को हंगामा हो गया। इस हंगामे में भारत के मौलाना साद और बांग्लादेश के मौलाना जुबैर के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई। झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई है, इसके अलावा सौ से ज्यादा लोग घायल हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों ने 7 लोगों की मौत का दावा किया है। प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लागू कर सेना को तैनात कर दिया है। टोंगी में झड़प के बाद घायलों को ढाका के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां एक बार फिर दोनों गुटों में भिडंत हो गई। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में गृहमंत्री मोहम्मद जहांगीर आलम ने कहा कि 4 लोगों की मौत का केस दर्ज कर लिया गया है। मैदान के कब्जे को लेकर हुई झड़प बांग्लादेश पुलिस के मुताबिक मौलाना साद के समर्थक (सादपंथी) शुक्रवार, 20 दिसंबर से टोंगी मैदान में 5 दिवसीय इज्तिमा आयोजित करना चाहते हैं। मौलाना जुबैर के समर्थक उन्हें यहां इज्तिमा नहीं करने देना चाहते। इसके चलते जुबैर के समर्थकों ने पहले से ही इज्तिमा मैदान पर कब्जा कर लिया। मंगलवार सुबह करीब 3:30 बजे मौलाना साद के समर्थक मैदान में पहुंच गए थे। इसके बाद झड़प शुरू हो गई। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से जुबैर समर्थक दो चरणों में होने वाले टोंगेी इज्तिमा को एक चरण में करने की मांग कर रहे हैं। जुबैर समर्थकों का आरोप है कि हसीना की पार्टी ने मुस्लमानों को बांटने के लिए इज्तिमा को दो चरणों में शुरू किया था। दूसरी और जुबैर समर्थकों ने मौलाना साद के समर्थकों पर भारत के एजेंट होने का आरोप लगाया है। अक्टूबर से साद के समर्थकों के खिलाफ रैलियां करना शुरू कर दिया था। कौन है मौलाना साद मौलाना मोहम्मद साद कंधलवी एक भारतीय मुस्लिम स्कॉलर और प्रचारक हैं। वे तबलीगी जमात के संस्थापक मोहम्मद इलियास कंधलवी के परपोते हैं। मौलाना साद तबलीगी जमात के निजामुद्दीन धड़े के प्रमुख हैं। मौलाना साद को 2017 में आल इंडिया और टोंगी इज्तिमा (बांग्लादेश) का प्रमुख चुना गया था। इसके बाद से मौलाना साद और जुबैर के पक्षों में विवाद शुरू हो गया था। टोंगी में 2011 से इज्तिमा दो चरणों में होता है। पहले मौलाना जुबैर के समर्थक और बाद में मौलाना साद के समर्थक इज्तिमा का आयोजन करते हैं। --------------------------------------- बांग्लादेश से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... बांग्लादेश में उल्फा चीफ परेश बरुआ की सजा-ए-मौत रद्द:पूर्व गृहमंत्री की भी सजा माफ; 2004 में 10 ट्रक हथियार भारत भेजने की हुई थी कोशिश बांग्लादेश में एक हाई कोर्ट ने भारत में बैन आतंकी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के चीफ परेश बरुआ की मौत की सजा को घटाकर उम्रकैद में बदल दिया है। पूरी खबर यहां पढ़ें...
https://www.bhaskar.com/international/news/clashes-with-supporters-of-indian-maulana-in-bangladesh-134146512.html

2024-12-18 21:40:14

भास्कर अपडेट्स:अर्जेंटीना में विमान एक इमारत से टकराया, 2 की मौत
अर्जेंटीना के सैन फर्नांडो एयरपोर्ट के पास बॉम्बार्डियर चैलेंजर 300 विमान क्रैश हो गया, जिसमें पायलट और को-पायलट की मौत हो गई। मामले में इससे आगे की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। आज की अन्य बड़ी खबरें... माता वैष्णो देवी मार्ग पर तीन दुकानों में लगी आग जम्मू-कश्मीर में माता वैष्णो देवी गुफा की तरफ जाने वाले रास्ते की तीन दुकानों में बुधवार को आग लग गई। तीनों दुकानें जलकर खाक हो गईं। यह घटना रियासी जिले के चरण पादुका क्षेत्र में हुई, जहां एक दुकान में लगी आग ने अन्य दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस, फायर सर्विस डिपार्टमेंट और श्राइन बोर्ड की टीम ने मिलकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलहाल किसी हताहत होने की सूचना नहीं है।
https://www.bhaskar.com/national/news/breaking-news-live-updates-19-december-delhi-mumbai-world-news-134145381.html

2024-12-18 12:33:20

नॉर्थ कोरिया में फिर से खुलेगा भारतीय दूतावास:टेक्निकल और डिप्लोमेटिक टीम रवाना; 2021 में कोरोना की वजह से बंद किया था
भारत ने नॉर्थ कोरिया में 2021 से बंद अपने दूतावास को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। द ट्रिब्यून के मुताबिक एक टेक्निकल और डिप्लोमैटिक टीम नॉर्थ कोरिया के लिए रवाना हो चुकी है। कुछ कर्मचारी पहले ही नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग पहुंच चुके हैं। नॉर्थ कोरिया में हमेशा से जासूसी गतिविधियों का डर रहता है। इसे देखते हुए साढ़े तीन साल से बंद भारतीय दूतावास की पहले पूरी तरह से जांच की जाएगी। भारत ने जुलाई 2021 में प्योंगयांग में अपना दूतावास बंद कर दिया था और राजदूत अतुल मल्हारी गोतसुर्वे पूरे स्टाफ के साथ नई दिल्ली लौट आए थे। हालांकि इसे बंद घोषित नहीं किया था, लेकिन बाद में कहा गया कि कोरोना की वजह से स्टाफ को वापस बुलाया गया है। इसके बाद लंबे वक्त तक प्योंगयांग स्थित डिप्लोमेटिक मिशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। 14 महीने पहले अतुल मल्हारी गोतसुर्वे को मंगोलिया में राजदूत के तौर पर नियुक्ति दी गई। बीते सालों में तेजी से बढ़ा है नॉर्थ कोरिया का महत्व एक्सपर्ट्स के मुताबिक बीते कुछ सालों में नॉर्थ कोरिया का महत्व तेजी से बढ़ा है। नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी टेक्निक पर तेजी से काम कर रहा है। ऐसे में भारत का प्योंगयोग में मौजूद रहना जरूरी है। 2016 में पीएम मोदी ने किम जोग उन को जन्मदिन की बधाई दी पिछले कुछ सालों में उत्तर कोरिया ने रूस, चीन और ईरान के साथ भी अपनी साझेदारी को मजबूत किया है। अब जबकि भारत के रूस और ईरान दोनों से ही काफी अच्छे रिश्ते हैं, ऐसे में भारत नॉर्थ कोरिया से भी रिश्तों में मजबूती दिखाना चाहता है। 2016 पीएम मोदी ने नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन को ट्विटर (अब X) पर जन्मदिन की बधाई भी दी थी। ------------------------------- यह खबर भी पढ़ें... साउथ कोरिया से लगी सीमा बंद करेगा नॉर्थ कोरिया:किम जोंग की सेना ने लैंडमाइन, एंटी-टैंक ट्रैप्स बिछाए, सभी सड़के और रेल मार्ग भी बंद होंगे नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया से लगे अपने बॉर्डर को पूरी तरह से बंद करने की घोषणा की है। तानाशाह किम जोंग की सेना ने मंगलवार को बताया कि वह साउथ कोरिया जाने वाली सभी सड़कों और रेलवे लाइन को बंद कर देगी। यहां पढ़ें पूरी खबर...
https://www.bhaskar.com/international/news/north-korea-india-embassy-update-134142656.html

2024-12-18 10:45:03

दावा- चीन ने भूटान की 2% जमीन कब्जाई:4 साल में 22 गांव बसाए, इनमें से 8 गांव भारतीय सीमा के नजदीक
चीन ने बीते 8 सालों में भूटान बॉर्डर के नजदीक 22 गांव बसाए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने सैटेलाइट तस्वीर की मदद से एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। इसके मुताबिक 8 गांव ऐसे हैं, जो भूटान के पश्चिमी हिस्से में डोकलाम की सीमा के पास हैं। इन्हें साल 2020 के बाद बसाया गया है। ये गांव ऐसी घाटी पर बसे हैं, जिन पर चीन हमेशा अपना दावा करता रहा है। इन गांवों के आस-पास ही चीन के मिलिट्री पोस्ट हैं। बसाए गए 22 गांवों में से सबसे बड़ा गांव जीवू है। यह पारंपरिक भूटानी चारागाह त्सेथांखखा पर स्थित है। भारत सरकार ने इस मामले में अब तक कोई बयान नहीं दिया है। भूटान ने चीन की गतिविधि से किया इनकार जानकारों के मुताबिक इन इलाकों में चीन की गतिविधियां बढ़ने से भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाली सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास भारत-तिब्बत-भूटान ट्राई-जंक्शन है। 60 किमी लंबा और 22 किमी चौड़ा यह कॉरिडोर नॉर्थ-ईस्ट के 7 राज्यों को भारत के साथ जोड़ता है। रिसर्चर रॉबर्ट बार्नेट ने कहा कि चीन ने साल 2016 में पहली बार भूटान का हिस्सा कहे जाने वाले हिस्से में एक गांव बनाया था। उसके बाद से 8 सालों में अब तक 22 गांव बसाए गए हैं जिनमें 2,284 घर हैं। इन घरों में लगभग 7 हजार लोग रहते हैं। रिपोर्ट में फोर्सफुल डिप्लोमेसी: चाइना क्रॉस बॉर्डर विलेजेज इन भूटान किताब के हवाले से बताया गया है कि चीन ने लगभग 825 वर्ग किलोमीटर इलाके पर (जो पहले भूटान का हिस्सा था) कब्जा कर लिया है। यह भूटान की कुल जमीन का 2% से ज्यादा है। चीन ने इन गांवों में कई अधिकारियों, मजदूरों, बॉर्डर पुलिस और सैन्य कर्मियों को भी भेजा है। ये सभी गांव चीन की शहरों से सड़क के माध्यम से जुड़े हुए हैं। हालांकि भूटान के अधिकारी उनके इलाके में चीनी बस्तियां बनाए जाने से साफ इनकार कर रहे हैं। साल 2017 से चल रहा डोकलाम बॉर्डर पर विवाद भूटान की 600 किमी सीमा चीन से लगती है। दो इलाकों को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है। पहला- 269 वर्ग किमी क्षेत्रफल का डोकलाम इलाका और दूसरा- उत्तर भूटान में 495 वर्ग किमी का जकारलुंग और पासमलुंग घाटी का क्षेत्र। सबसे गंभीर मामला डोकलाम का है, जहां चीन, भारत और भूटान तीनों देशों की सीमाएं लगती है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच साल 2017 में लद्दाख के पास डोकलाम में हुए विवाद पर गतिरोध 73 दिनों तक चला था। उस दौरान भारत ने चीन की ओर से सड़क निर्माण का विरोध किया था। जिसके बाद दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटीं। बीते कुछ सालों से चीन फिर डोकलाम के पास अपनी गतिविधि बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। --------------- भारत-चीन सीमा विवाद से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... चीनी विदेशमंत्री से मिले NSA अजित डोभाल:सीमा पर शांति और संबंधों की बहाली पर बातचीत; चीन बोला- मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार चीन के दौरे पर गए NSA अजित डोभाल ने बीजिंग में बुधवार को चीनी विदेशमंत्री वांग यी से मुलाकात की। दोनों के बीच बैठक के दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर शांति और स्थिरता बनाए रखने और चार साल से अधिक समय से ठप द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। यहां पढ़े पूरी खबर...
https://www.bhaskar.com/international/news/china-doklam-border-village-vs-india-siliguri-corridor-134142239.html

2024-12-18 08:41:09

इजराइली PM नेतन्याहू सीरिया से लगे बफर जोन पहुंचे:कहा- इजराइली सेना यहां बनी रहेगी; इलाके की किलाबंदी का आदेश
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजमिन नेतन्याहू ने मंगलवार को सीरियाई बॉर्डर से लगे माउंट हर्मन बफर जोन का दौरा किया। इस दौरे पर उनके साथ रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज भी मौजूद थे। यह इलाका इजराइली फोर्सेज के नियंत्रण वाले गोलान हाइट्स से भी 10 किलोमीटर आगे है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे लेकर कहा- जब तक इस इलाके में कोई दूसरा सिस्टम नहीं बन जाता है, जिससे इजराइल को खतरा न हो, तब तक इजराइली फोर्सेज इस बफर जोन में बनी रहेंगी। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक ऐसा पहली बार है कि कोई इजराइली नेता सीरिया के इतने अंदर पहुंचा है। नेतन्याहू ने कहा कि वे 53 साल पहले एक सैनिक के तौर इस पर्वत की चोटी पर गए थे, लेकिन हाल की घटनाओं से इस इलाके का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सैनिकों को इलाके की किलाबंदी करने का आदेश रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा- हमने अपने सैनिकों को जल्द से जल्द इस इलाके की किलाबंदी करने का आदेश दिया है। माउंट हर्मन की चोटी हमारे देश की आंखें हैं, इससे हम दुश्मन की पहचान कर सकते हैं। इजरायली सेना के एक अफसर ने AP को बताया कि बफर जोन के भीतर गांवों में रहने वाले सीरियाई लोगों को निकालने की कोई योजना नहीं है। गोलान हाइट्स को 1973 में बफर जोन बनाया गया सीरिया और इजरायल के नियंत्रण वाले गोलान हाइट्स को 1973 के योम किप्पुर वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन (UN) ने बफर जोन बनाया था। तब से UN फोर्सेज के 1,100 सिपाही यहां गश्त कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने मंगलवार को कहा कि इस इलाके में इजराइली सैनिकों मौजूदगी चाहे वो कितने भी वक्त के लिए क्यों न हो, बफर जोन बनाने के समझौते का उल्लंघन है। इस समझौते का सम्मान किया जाना चाहिए। कब्जा तो कब्जा ही है, फिर चाहे वो एक हफ्ता, एक महीना या एक साल तक चले। असद का तख्तापलट करने वाले विद्रोही गुट हयात तहरीर अल-शाम ने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है। 2019 में ट्रम्प ने गोलान हाइट्स पर इजराइली कब्जे को मान्यता दी इजराइल ने गोलान हाइट्स पर 1967 में कब्जा किया था। इससे पहले ये सीरिया का हिस्सा था, जिसे 6 दिन चले युद्ध के बाद इजराइल ने जीत लिया था। सीरिया ने इजराइल से इस क्षेत्र से हटने की मांग की है, लेकिन इजराइल ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए इनकार कर दिया है। गोलान हाइट्स पर इजराइली कब्जे को 2019 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मान्यता दे दी थी। ----------------------------------------- यह खबर भी पढ़ें... इजराइल ने आयरलैंड में दूतावास बंद किया:विदेश मंत्री ने इजराइल विरोधी नीति का आरोप लगाया; आयरलैंड ने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी इजराइल ने रविवार को आयरलैंड में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है। इजराइल के विदेश मंत्री गिडोन सार ने आयरलैंड पर दोहरी मानसिकता और इजराइल विरोधी नीति का आरोप लगाया। इजराइल के ये फैसला आयरलैंड के फिलिस्तीन को अलग राज्य की मान्यता देने के बाद आया है। यहां पढ़ें पूरी खबर...
https://www.bhaskar.com/international/news/israel-pm-benjamin-netanyahu-syria-buffer-zone-134141803.html

2024-12-18 07:30:30

ब्रिटेन के प्रिंस पर चीनी जासूस से करीबी का आरोप:शाही परिवार के क्रिसमस फेस्टिवल से दूर रहेंगे एंड्रयू; पूर्व PM कैमरन का नाम भी जुड़ा
ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू पर चीन के जासूस के करीबी होने का आरोप लगा है। प्रिंस एंड्रयू चीनी कारोबारी यांग टेंगबो के साथ करीबी संबंधों के चलते जांच के दायरे में हैं। यांग टेंगबों पर चीन के लिए जासूसी करने का आरोप है। यांग टेंगबो को अब तक कोड नेम H6 के नाम से जाना जाता था। हालांकि सोमवार को एक कोर्ट ने उनका नाम सार्वजनिक न करने के आदेश को हटा दिया था। इसके बाद यांग की पहचान सार्वजनिक की गई। वहीं प्रिंस एंड्रयू ने यांग से संबंधों के आरोप के बाद शाही परिवार के क्रिसमस फेस्टिवल से दूसर रहने के फैसला किया है। वे इस साल इस समारोह में शामिल नहीं होंगे। प्रिंस एंड्रयू ब्रिटेन की पूर्व महारानी एलिजाबैथ के तीसरे बच्चे और वर्तमान किंग चार्ल्स के मझले भाई हैं। उन्हें ड्यूक ऑफ यॉर्क भी कहा जाता है। कंसल्टेंसी फर्म के डायरेक्टर हैं यांग यांग टेंगबो (50) को क्रिस यांग के नाम से भी जाना जाता है। यांग एक कंसल्टेंसी कंपनी हैम्पटन ग्रुप इंटरनेशनल के डायरेक्टर हैं। ये कंपनी चीन में ब्रिटेन की कंपनियों के उनके संचालन के लिए सलाह देने का काम करती है। यांग टेंगबो इससे पहले ब्रिटेन के पूर्व PM डेविड कैमरन और थेरेसा मे जैसे प्रमुख राजनेताओं के साथ देखे गए हैं। प्रिंस एंड्रयू ने चीनी कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए एक पिच एट पैलेस चाइना प्लेटफार्म बनाया था। यांग इस प्लेटफार्म में शामिल महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। यांग पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) के लिए संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI-5 ने यांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने एजेंसी की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए यांग की अपील को खारिज कर दिया है। प्रिंस एंड्रयू ने आरोपों पर सफाई दी प्रिंस एंड्रयू के कार्यालय ने उन पर लगे आरोपों को लेकर सफाई दी है। कार्यालय ने बताया कि प्रिंस एंड्रयू ने यांग से आधिकारिक तौर पर मुलाकात की थी। प्रिंस ने यांग के साथ किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा नहीं की थी। वहीं यांग ने सफाई देते हुए कहा है कि उसने ब्रिटेन में कोई भी गैरकानूनी काम नहीं किया है। यांग ने आरोप लगाया कि ब्रिटेन और चीन के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव का शिकार बनाया जा रहा है। हालांकि ब्रिटिश PM कीर स्टार्मर ने हाल ही में चीन के साथ तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने की इच्छा जाहिर की थी। स्टार्मर ने पिछले महीने G20 के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की थी। वे 2018 के बाद शी जिनपिंग से मुलाकात करने वाले पहले ब्रिटिश PM हैं। हालांकि विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता चीन को ब्रिटेन के लिए बड़ा खतरा बताते रहे हैं। ----------------------------------------------------- ब्रिटेन के शाही परिवार से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें.... किंग चार्ल्स ने बेटे हैरी से मिलने से इनकार किया:लेकिन फुटबॉलर डेविड बेकहम से मुलाकात की; लंदन में इवेंट अटेंड करने पहुंचे थे प्रिंस हैरी ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने अपने बेटे प्रिंस हैरी से मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने फुटबॉलर डेविड बेकहम से मुलाकात की। बेटे से मुलाकात नहीं करने पर समय कम होने का हवाला दिया गया। पूरी खबर यहां पढ़ें...
https://www.bhaskar.com/international/news/britains-prince-accused-of-being-close-to-chinese-spy-134141621.html

2024-12-18 05:39:31

रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाई:पुतिन सरकार ने कहा- 2025 से मुफ्त लगाएंगे; यह सदी की सबसे बड़ी खोज
रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि हमने कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है। इसकी जानकारी रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर आंद्रेई कप्रीन ने रेडियो पर दी। रूसी न्यूज एजेंसी TASS के मुताबिक, इस वैक्सीन को अगले साल से रूस के नागरिकों को फ्री में लगाया जाएगा। डायरेक्टर आंद्रेई ने बताया कि रूस ने कैंसर के खिलाफ अपनी mRNA वैक्सीन विकसित कर ली है। रूस की इस खोज को सदी की सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है। वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल से पता चला है कि इससे ट्यूमर के विकास को रोकने में मदद मिलती है। इससे पहले इस साल की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बताया था कि रूस कैंसर की वैक्सीन बनाने के बेहद करीब है। क्या होती है mRNA वैक्सीन mRNA या मैसेंजर-RNA इंसानों के जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा है, जो हमारी सेल्स (कोशिकाओं) में प्रोटीन बनाती है। इसे आसान भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हमारे शरीर पर कोई वायरस या बैक्टीरिया हमला करता है तो mRNA टेक्नोलॉजी हमारी सेल्स को उस वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए प्रोटीन बनाने का मैसेज भेजती है। इससे हमारे इम्यून सिस्टम को जो जरूरी प्रोटीन चाहिए, वो मिल जाता है और हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे कन्वेंशनल वैक्सीन के मुकाबले ज्यादा जल्दी वैक्सीन बन सकती है। इसके साथ ही इससे शरीर की इम्युनिटी भी मजबूत होती है। mRNA टेक्नोलॉजी पर आधारित यह कैंसर की वैक्सीन पहली वैक्सीन है। भारत में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को कैंसर भारत में 2022 में कैंसर के 14.13 लाख नए केस सामने आए थे। इनमें 7.22 लाख महिलाओं में जबकि 6.91 लाख पुरुषों में कैंसर पाया गया। 2022 में 9.16 लाख मरीजों की कैंसर से मौत हुई। 5 साल में भारत में 12% की दर से कैंसर मरीज बढ़ेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) का आकलन है कि 5 साल में देश में 12% की दर से कैंसर मरीज बढ़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कम उम्र में कैंसर का शिकार होने की है। नेचर जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार, कम उम्र में कैंसर की सबसे बड़ी वजहों में हमारी लाइफस्टाइल है। ग्लोबल कैंसर ऑब्जरवेटरी के आंकड़ों के अनुसार, 50 साल की उम्र से पहले ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और थायराइड कैंसर सबसे ज्यादा हो रहे हैं। भारत में ब्रेस्ट कैंसर, मुंह का कैंसर, गर्भाशय और फेफड़ों के कैंसर के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। --------------------------------- रूस से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा रूस:भारत-चीन होना चाहते हैं शामिल, 2035 तक बनाने का लक्ष्य; इससे मून मिशन को मदद मिलेगी रूस चांद पर न्यूक्लियर पॉवर प्लांट बनाने की योजना पर काम कर रहा है। ये पावर प्लांट रूस और चीन की उस साझेदारी का हिस्सा है जिसके तहत ये दोनों देश चांद पर बेस बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। पूरी खबर यहां पढ़ें...
https://www.bhaskar.com/international/news/russia-developed-cancer-vaccine-134141314.html

2024-12-18 04:24:25

चीनी विदेशमंत्री से मिले NSA अजित डोभाल:सीमा पर शांति और संबंधों की बहाली पर बातचीत; चीन बोला- मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार
चीन के दौरे पर गए NSA अजित डोभाल ने बीजिंग में बुधवार को चीनी विदेशमंत्री वांग यी से मुलाकात की। दोनों के बीच बैठक के दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर शांति और स्थिरता बनाए रखने और चार साल से अधिक समय से ठप द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों के बीच बैठक भारतीय समय के मुताबिक सुबह 8 बजे शुरू हुई। बैठक के बाद चीन ने कहा कि वह भारत के साथ हुए समझौतों को लागू करने के लिए तैयार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन ईमानदारी से मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार है। डोभाल भारत और चीन के बीच विशेष प्रतिनिधि स्तर की 23वीं बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। डोभाल के साथ भारतीय प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद था।भारत-चीन के बीच इस साल अक्टूबर में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सहमति बनी थी। इसके लिए दोनों देशों ने अजित डोभाल और वांग यी को स्पेशल प्रतिनिधि बनाया था। 2019 के बाद ये पहला मौका है जब भारत का कोई सीनियर अधिकारी चीन के दौरे पर है। इससे पहले 2019 में विदेशमंत्री जयशंकर ने बीजिंग का दौरा किया था। भारत और चीन ने 2 साल में 38 बैठकें की भारत-चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में चार साल से सीमा विवाद को लेकर तनाव था। दो साल की लंबी बातचीत के बाद 21 अक्टूबर को एक समझौता हुआ कि दोनों सेनाएं विवादित पॉइंट्स देपसांग और डेमचोक से पीछे हटेंगी। इसके बाद 25 अक्टूबर से दोनों देशों की सेनाओं ने विवादित पॉइंट्स से हटना शुरू कर दिया था। भारत-चीन के बीच LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर हुए समझौते पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 27 अक्टूबर को कहा था कि सैनिकों की वापसी पहला कदम है। अगला कदम तनाव कम करना है। तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच 2 साल में 38 बैठकें हुई थीं। समझौते के मुताबिक दोनों सेनाएं अप्रैल 2020 से पहली की स्थिति में वापस लौट गई हैं। सेनाएं अब उन्हीं क्षेत्रों में गश्त कर रही हैं, जहां अप्रैल 2020 से पहले किया करती थीं। इसके अलावा कमांडर लेवल मीटिंग अब भी जारी है। अब पढ़िए भारत-चीन सीमा विवाद की पूरी डिटेल... गलवान घाटी-गोगरा हॉट स्प्रिंग्स पर पेट्रोलिंग पर अभी फैसला नहीं समझौते में लद्दाख के देपसांग के तहत आने वाले 4 पॉइंट्स को लेकर सहमति बनी, लेकिन डेमचोक के गलवान घाटी और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में गश्त को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। देपसांग: भारतीय सेना के मुताबिक, सैनिक अब गश्त के लिए देपसांग में पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11-A, 12 और 13 तक जा सकेंगे। डेमचोक: पेट्रोलिंग पॉइंट-14 यानी गलवान घाटी, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स यानी PP-15 और PP-17 बफर जोन हैं। बफर जोन यानी ऐसा इलाका जहां दोनों सेनाएं एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं आ सकतीं। ये जोन विपक्षी सेनाओं को अलग करते हैं। गलवान में 15 जून 2020 को झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे 15 जून 2020 को चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में एक्सरसाइज के बहाने सैनिकों को जमा किया था। इसके बाद कई जगहों पर घुसपैठ की घटनाएं हुई थीं। भारत सरकार ने भी इस इलाके में चीन के बराबर संख्या में सैनिक तैनात कर दिए थे। हालात इतने खराब हो गए कि LAC पर गोलियां चलीं। इसी दौरान 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। बाद में भारत ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। इसमें करीब 60 चीनी जवान मारे गए थे। ------------------ भारत-चीन से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... जयशंकर बोले- भारत और चीन के रिश्तों में मामूली सुधार:पूर्वी लद्दाख में सेनाएं पीछे हटीं, लेकिन LAC के कई इलाकों में अभी भी विवाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को भारत-चीन सीमा विवाद पर संसद को जानकारी दी। विदेश मंत्री ने सदन में कहा कि भारत और चीन बातचीत और कूटनीति के जरिए सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी खबर यहां पढ़ें...
https://www.bhaskar.com/international/news/nsa-ajit-doval-met-chinese-foreign-minister-134141130.html

2024-12-18 03:01:53

बाइडेन प्रशासन बोला- भारत से संबंध मजबूत:उम्मीद है ट्रम्प इसे आगे ले जाएंगे, ट्रम्प बोले- हम टैरिफ बढ़ाएंगे
अमेरिकी सत्ता से बाहर हो रहे राष्ट्रपति जो बाइ़डेन की सरकार ने कहा कि वह भारत के साथ अमेरिकी संबंधों को मजबूत स्थिति में छोड़ रही है। हमें उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति रहने के दौरान भी ये मजबूत रहेंगे। ट्रम्प भारत के साथ संबंधों को आगे ले जाएंगे। बाइडेन सरकार में उप विदेशमंत्री कर्ट कैंपबेल ने मंगलवार को एक कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि हमने पिछले कुछ महीनों में भारत के साथ संबंधों को मजबूती देने का काम किया है। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ समय में उच्चस्तरीय बातचीत हुई हैं। इनमें डेलावेयर में होने वाली क्वाड समिट भी शामिल हैं। कैंपबेल ने कहा कि हमने इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और डिफेंस के क्षेत्र में भारत के संबंधों को अब तक की सबसे मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। दोनों देश अब स्पेस सेक्टर के लिए भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ट्रम्प की भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। ट्रम्प ने मंगलवार को कहा कि अगर भारत अमेरिका पर टैरिफ लगाता है तो इसके जवाब में हम भी भारत पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। ट्रम्प ने कहा कि भारत और ब्राजील उन देशों में शामिल हैं जो अमेरिकी सामानों पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। ट्रम्प ने कहा कि हम उन्हें अगर कोई सामान भेजते हैं, तो वे उस पर 100% और 200% टैरिफ लगाते हैं। अगर वे टैरिफ लगाना चाहते हैं तो ठीक है, हम भी उन पर बराबर टैरिफ लगाएंगे। ट्रम्प के अलावा उनके प्रशासन में कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि जैसा व्यवहार आप हमारे साथ करेंगे। वैसा ही आपके साथ होगा। पन्नू और अडाणी मामला भारत अमेरिका संबंधों में चुनौती बाइडेन प्रशासन ने मंगलवार को कहा कि भारत और अमेरिका संबंधों में 2 चार्जशीट के वजह से चुनौतियां आई हैं। हालांकि दोनों देश इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करेंगे। इन 2 चार्जशीट में से पहली खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत पन्नू और दूसरी बिजनैसमेन गौतम अडाणी से जुड़ी हुई है। पन्नू मामले में दर्ज चार्जशीट में अमेरिकी न्याय विभाग ने एक भारतीय अधिकारी पर पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। वही दूसरी चार्जशीट में अरबपति गौतम अडाणी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। ये दोनों चार्जशीट न्यूयॉर्क की अदालत में दायर की गई हैं। बाइडेन प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा कि दोनों देशों के बीच इसे लेकर गहरी बातचीत हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम स्थिति को ठीक तरीके संभाल लेंगे। —----------------------------------------------- भारत- अमेरिका संबंधों से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... अमेरिका से 18 हजार भारतीयों को निकालेंगे ट्रम्प:ये अवैध प्रवासी, इनके पास कागज नहीं; अमेरिका ने भारत को गैर मददगार देश बताया अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति बनते ही भारतीय प्रवासियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहां से करीब 18 हजार भारतीयों को निकाला जा सकता है। ये सभी लोग अवैध प्रवासी हैं जिनके पास अमेरिका की नागरिकता नहीं है, और वहां की नागरिकता हासिल करने के लिए सही कागज नहीं हैं। पूरी खबर यहां पढ़ें...
https://www.bhaskar.com/international/news/statement-of-biden-administration-relations-with-india-are-in-a-strong-position-134140939.html

2024-12-17 23:32:17

भास्कर अपडेट्स:दिल्ली पुलिस ने 10 हजार किलो से ज्यादा अवैध ड्रग्स को किया नष्ट, इंटरनेशनल मार्केट में कीमत ₹1682 करोड़
दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को जहांगीरपुरी इलाके में मेगा ड्रग डिस्ट्रक्शन इवेंट का आयोजन किया। इसमें 10,600 किलोग्राम से ज्यादा के ड्रग्स नष्ट कर दिए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में इन ड्रग्स की कीमत 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। यह सारे ड्रग्स दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मौजूदगी में नष्ट किए गए हैं। इनमें गांजा, हेरोइन, कोकीन, एमडीएमए, खसखस, डोडा पोस्ट, केटामाइन, नशीले इंजेक्शन जैसे कई ड्रग्स शामिल थे। आज की अन्य बड़ी खबरें... लालकृष्ण आडवाणी की हालत में सुधार, जल्द ICU से शिफ्ट किए जाने की संभावना भाजपा के वरिष्ठ नेता और भारत के पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी की सेहत में सुधार हो रहा है। अपोलो अस्पताल के मुताबिक 12 दिसंबर से वो ICU में डॉ. विनीत सूरी की देखरेख में हैं और उनकी हालत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। अगले 1-2 दिनों में उन्हें ICU से जनरल वॉर्ड में शिफ्ट किया जा सकता है।
https://www.bhaskar.com/national/news/breaking-news-live-updates-18-december-delhi-mumbai-world-news-134140426.html

2024-12-17 19:57:31

पाकिस्तान ने 4300 भिखारियों को नो-फ्लाई लिस्ट में डाला:भिखारी मक्का-मदीना के लिए तीर्थयात्रा वीजा लेते थे, फिर सऊदी में भीख मांगते थे
सऊदी अरब समेत कई देशों की चेतावनी के बाद पाकिस्तान ने 4,300 भिखारियों को नो-फ्लाई लिस्ट में डाल दिया है। दरअसल, सितंबर में कई देशों ने पाकिस्तान को धमकी दी थी कि अगर उसने भिखारियों को भेजना बंद नहीं किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सऊदी हज मंत्रालय ने भी पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय से यही बात कही थी। दरअसल, पाकिस्तान के भिखारी लंबे समय से सऊदी अरब के लिए बड़ी समस्या बने हुए हैं। आर्थिक तंगी और बढ़ती महंगाई के कारण कई पाकिस्तानी उमरा और हज यात्रा के बहाने सऊदी अरब पहुंचते हैं और वहां भीख मांगते हैं। इस कारण मक्का, मदीना और जेद्दा जैसे शहरों की सड़कों पर बड़ी संख्या में पाकिस्तानी भिखारी दिखते हैं। सऊदी अरब में भीख मांगना अपराध
सऊदी अरब में भीख मांगना कानूनी अपराध है। ऐसा करने पर 6 महीने की जेल या 50,000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पिछले साल सऊदी अधिकारियों ने बताया था कि मक्का की ग्रैंड मस्जिद में गिरफ्तार हुए 90% पिकपॉकेट्स पाकिस्तानी थे। अब भिखारियों को सऊदी भेजने से रोकने के लिए पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने ‘उमराह एक्ट’ लाने करने का फैसला किया है। इसका मकसद उमराह वीजा दिलाने में मदद करने वाली ट्रैवल एजेंसियों को रेग्युलेट करना और उन्हें कानूनी निगरानी के तहत लाना है। अगस्त में कराची एयरपोर्ट पर 11 लोग पकड़े गए थे
इसी साल अगस्त में कराची एयरपोर्ट पर 11 लोगों को पकड़ा गया था। ये सऊदी जा रही एक फ्लाइट में बैठने की तैयारी में थे। पूछताछ में पता चला कि उनका मकसद वहां जाकर भीख मांगना था। इसी तरह अक्टूबर 2023 में लाहौर एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट में सवार 16 लोगों को प्लेन से उतारा गया था और गिरफ्तार किया गया था। ये भी वहां भीख मांगने जा रहे थे। पिछले साल भी सऊदी अरब ने की थी शिकायत
पिछले साल सितंबर में ओवरसीज अधिकारियों की मीटिंग में सऊदी अरब ने पाकिस्तान से हज का कोटा देने में सावधानी बरतने को कहा था। सऊदी अधिकारियों ने पाकिस्तान से भिखारियों और जेबकतरों को न भेजने के लिए कहा था। सऊदी अरब ने कहा था कि उनकी जेल ऐसे लोगों से भर चुकी है। तब भी पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस पर रोक लगाने का आश्वासन दिया था। दुनियाभर में गिरफ्तार होने वाले 90% भिखारी पाकिस्तानी मूल के
पाकिस्तानी वेबसाइट डॉन के सितंबर 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में गिरफ्तार होने वाले भिखारियों में से 90% लोग पाकिस्तानी मूल के होते हैं। इन भिखारियों की बढ़ती संख्या से UAE सरकार भी परेशान है। डॉन की अगस्त की एक रिपोर्ट के मुताबिक UAE उन पाकिस्तानियों को भी वीजा देने से बचता है, जिनके बैंक अकाउंट में पर्याप्त पैसे नहीं हैं। इसी साल मार्च में रमजान महीने में दुबई प्रशासन ने इन भिखारियों के खिलाफ अभियान चलाया था। इस दौरान 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें लगभग आधी महिलाएं थीं।
https://www.bhaskar.com/international/news/pakistan-adds-over-4000-beggars-to-no-fly-list-after-warning-from-middle-east-134139320.html

2024-12-17 18:30:53

सीरिया जेल पर CNN की रिपोर्ट झूठी निकली:जिसे कैदी बताया वो असद सरकार का खुफिया अधिकारी निकला, चैनल ने कहा- हमें गुमराह किया गया
सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल-असद के देश छोड़कर भागने के बाद 8 दिसंबर को विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद हजारों कैदी वहां की जेलों से आजाद करा दिए गए थे। इन्हीं कैदियों में से एक कैदी की रिहाई का लाइव फुटेज अमेरिकी चैनल CNN पर भी प्रसारित हुआ था। अब पता चला है कि वो पूरा मामला ही फेक था। CNN ने भी यह माना है कि उसे गुमराह किया गया था। मीडिया चैनल ने सोमवार को कहा कि दमिश्क की जेल से जिस कैदी की रिहाई का दावा किया गया था, वह कोई सामान्य कैदी नहीं था बल्कि असद सरकार का खुफिया अधिकारी था। 12 साल पहले लापता हुए पत्रकार की तलाश में जेल पहुंची थी CNN की टीम CNN ने बताया कि 11 दिसंबर को उसकी टीम लापता अमेरिकी पत्रकार ऑस्टिन टाइस की तलाश में जेल पहुंची थी। ऑस्टिन 2012 में सीरिया के गृहयुद्ध को कवर करने गए हुए थे। इस दौरान उनका अपहरण हो गया था। असद सरकार के पतन के बाद CNN पत्रकार क्लेरिसा वार्ड, ऑस्टिन की तलाश में दमिश्क की जेल पहुंची थी। इस दौरान उन्हें एक कमरा मिला जिसमें ताला लगा था। ताला तोड़ने के बाद उस कमरे में एक शख्स मिला, जिसने अपना नाम अदेल गुरबल बताया था। जब अदेल को बताया गया कि असद सरकार गिर गई है तो वह खुशी से झूम उठा था। अदेल ने कहा कि उसे असद सरकार की सेना ने 3 महीने पहले गिरफ्तार किया था। वह इतने समय से इसी जेल में कैद था। सोशल मीडिया पर CNN का यह वीडियो वायरल हो गया। हालांकि इस वीडियो की सच्चाई पर लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। एक यूजर ने लिखा- 3 महीने से कैद शख्स इतना स्वस्थ कैसे हो सकता है। उसके कपड़े भी बिल्कुल साफ हैं। जो शख्स 3 महीने से अंधेरे कमरे में कैद है, बाहर निकलने के बाद तेज रोशनी में भी वह साफ कैसे देख पा रहा है। यह मामला संदिग्ध लग रहा है। एक यूजर ने पत्रकार क्लेरिसा की रिपोर्टिंग पर भी सवालिया निशान लगाए। उसने लिखा कि CNN पत्रकार ने जानबूझकर ये सीन क्रिएट किया है। यह सीरियाई कैदियों का अपमान और शोषण है। अमेरिकी फैक्ट चेक वेबसाइट ने खुलासा किया बाद में अमेरिकी फैक्ट चेक वेबसाइट ‘वेरीफाई-एसवाई’ ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। वेरीफाई-एसवाई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कैदी ‘अदेल गुरबल’ का असली नाम ‘सलामा मोहम्मद सलामा’ है। उसे ‘अबू हमजा’ के नाम से भी जाना जाता है। सलामा असद सरकार के खुफिया विभाग में लेफ्टिनेंट के पद पर था। रिपोर्ट में बताया गया है कि सलामा चेक प्वाइंट्स पर जबरन वसूली करने और लोगों को यातनाएं देने के लिए कुख्यात था। हालांकि अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि सलमा जेल में कैसे पहुंचा। क्लेरिसा वार्ड पर फर्जी कहानियां गढ़ने का आरोप क्लेरिसा वार्ड पर पहले भी टीवी रेटिंग बढ़ाने के लिए फर्जी कहानियां गढ़ने के आरोप लग चुके हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल-हमास जंग शुरू हुई थी जिसे कवर करने वह गाजा पहुंची थी। इस दौरान एक वीडियो बनाने के दौरान वह जमीन पर गिर गई थी। वह यह बताना चाह रही थी कि रॉकेट के हमले से बचने के लिए वह जमीन पर गिरी है। सोशल मीडिया पर ये दावा किया गया कि हकीकत में आस-पास कहीं बम या रॉकेट नहीं गिरा था। ...................................... सीरिया से जुड़ी यह खबर भी पढ़ें... सीरिया में असद का कत्लखाना, जहां विरोधियों को रखते थे:72 तरह से डेढ़ लाख लोगों को मारा, यहां अनजान जगह एक लाख कैदी फंसे
https://www.bhaskar.com/international/news/cnns-report-on-prisoner-release-in-syria-is-incorrect-134137841.html

2024-12-17 14:57:48

सीरिया में असद को भगाने वाले सेना में भर्ती होंगे:चीफ जुलानी बोले- लड़ाकों को इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, HTS से बैन हटाने की मांग की
सीरिया में विद्रोही गुट HTS (हयात तहरीर अल-शाम) के नेता अबु जुलानी ने कहा कि वे अपने ग्रुप से बैन हटवाएंगे। इसके बाद अपने लड़ाकों को ट्रेनिंग देकर उसने सेना में शामिल कराएंगे। HTS सीरिया में सुन्नी लड़ाकों का एक गुट है जिसने 8 दिसंबर को राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद राष्ट्रपति असद को देश छोड़कर रूस भागना पड़ा था। मॉस्को टाइम्स के मुताबिक अबु जुलानी ने कहा कि हम सीरिया के सभी अल्पसंख्यक लोगों से कहना चाहते हैं कि हमारे लड़ाके कानून का पालन करते हुए आम लोगों की रक्षा करेंगे। जुलानी ने अल्पसंख्यकों को यकीन दिलाया कि देश में उनके हितों की रक्षा की जाएगी। उन्होंने देश के लोगों को एकजुट रहने की अपील की। जुलानी ने कहा कि सीरिया के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटा दिया जाना चाहिए ताकि विस्थापित शरणार्थी घर लौट सकें। HTS पर से बैन हटा सकता है ब्रिटेन अबु जुलानी ने ब्रिटेन के साथ संबंध सुधारने की बात कही। BBC के मुताबिक ब्रिटिश राजनयिकों और HTS से जुड़े नेताओं के बीच सोमवार को बातचीत हुई है। दरअसल, पिछले हफ्ते ब्रिटिश सरकार ने कहा कि वे HTS पर लगे आतंकवादी संगठन का दर्जा हटाने पर विचार कर रहे हैं। ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर ने भी इसे लेकर कहा था कि HTS को लेकर बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया गया। ब्रिटेन ने साल 2017 में HTS पर बैन लगा दिया था। अमेरिका ने इसके एक साल बाद इस पर बैन लगाया। HTS को आतंकी संगठन अल कायदा का पूर्व सहयोगी माना जाता है। हालांकि HTS यह दावा कर चुका है कि उसका इससे कोई संबंध नहीं है। HTS पर अभी भी मानवाधिकारों के हनन का आरोप लग चुका है, जिसमें ईशनिंदा और व्यभिचार के लिए फांसी की सजा देने का आरोप है। जुलानी ने कैसे किया तख्तापलट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2016 में जब सीरिया का गृह युद्ध थमा तब से जुलानी अपनी लड़ाकों को मजबूत करने में जुट गया। चीन के उईगर मुसलमानों से लेकर अरब और सेंट्रल एशिया से लोगों की मदद से उसने अपनी फौज तैयार की। उसने सही समय का इंतजार किया, जो इजराइल-हमास जंग और रूस-यूक्रेन जंग की वजह से आया। 2022 में यूक्रेन में जंग शुरू हो गई और रूस वहां व्यस्त हो गया। इसके चलते रूस ने अपने सैनिकों को सीरिया से निकाल लिया। फिर 2023 में इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई। नतीजा ये हुआ कि ईरान और हिजबुल्लाह जो सीरिया में असद की मदद कर रहे थे वे अब उन पर ध्यान नहीं दे पाए। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह कमजोर हो गया। इसी का फायदा उठाकर जुलानी ने सीरियाई सेना पर हल्ला बोल दिया और 11 दिन में राष्ट्रपति का तख्तापलट कर दिया। --------------------------- सीरिया से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... बगदादी के लेफ्टिनेंट जुलानी ने सीरिया में कैसे किया तख्तापलट:डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़कर जिहादी बना, अल कायदा को धोखा देकर असद की हुकूमत खत्म की 27 नवंबर को जब सीरिया के विद्रोहियों ने वहां के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर हमला किया तो शायद ही असद ने सोचा होगा कि उनके शासन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक-एक कर 11 दिन के भीतर सीरिया में असद परिवार को सत्ता से बेदखल करने के पीछे 42 साल का सुन्नी नेता अबू मोहम्मद अल-जुलानी है, जो दुनिया के सबसे क्रूर आतंकियों में से एक अबू बकर अल बगदादी का लेफ्टिनेंट रह चुका है। पूरी खबर यहां पढ़ें...
https://www.bhaskar.com/international/news/syrias-hts-leader-says-rebel-groups-will-be-disbanded-to-join-one-army-134137457.html

2024-12-17 11:22:22

जर्मन चांसलर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास:ओलाफ शोल्ज जरूरी 367 वोट नहीं जुटा पाए; पिछले महीने टूटा था तीन साल पुराना गठबंधन
जर्मनी में चांसलर ओलाफ शोल्ज के खिलाफ संसद के निचले सदन बुंडेस्टाग में अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है। सोमवार को जर्मनी के 733 सीटों वाले निचले सदन में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वोटिंग की गई। द हिंदू के मुताबिक इसमें 394 सदस्यों ने शोल्ज के खिलाफ वोट दिया, 207 सांसदों ने उनका समर्थन किया, जबकि 116 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। शोल्ज को बहुमत हासिल करने के लिए 367 सांसदों का समर्थन हासिल करना जरूरी था। इससे पहले जर्मन चांसलर ने विश्वास मत हासिल करने के लिए 15 जनवरी तक का वक्त मांगा था। जर्मनी में इस राजनीतिक संकट की शुरुआत तब हुई थी जब जर्मन चांसलर शोल्ज ने नवंबर में अपने वित्त मंत्री क्रिश्चियन लिंडनर को बर्खास्त कर दिया था। शोल्ज के इस फैसले के बाद उनकी SDP पार्टी का ग्रीन्स पार्टी और क्रिश्चियन लिंडनर की फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी से तीन साल पुराना त्रिपक्षीय गठबंधन टूट गया था। 2021 में हुए आम चुनाव में शोल्ज की SDP पार्टी को 206, ग्रीन्स पार्टी को 118 और फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी को 92 सीटें हासिल हुई थीं। बजट में कटौती को लेकर टूटा गठबंधन यह त्रिपक्षीय गठबंधन 2025 के बजट में कटौती को लेकर आपसी तकरार में उलझा हुआ था। ओलाफ शोल्ज चाहते थे कि ज्यादा कर्ज लेकर सरकारी खर्च बढ़ाया जाए, लेकिन लिंडनर ने इसका विरोध किया और इसके बजाय टैक्स और खर्च में कटौती पर जोर दिया। इसके बाद SDP और ग्रीन्स पार्टी ने लिंडनर के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि उनका यह फैसला सरकार के ज्यादातर प्रोग्राम को फेल कर देगा। गठबंधन के टूटते ही शोल्ज ने लिंडनर पर छोटी सोच और अहंकारी होने का आरोप लगाया था। अब संविधान के मुताबिक जर्मन राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर 21 दिनों में जर्मन संसद के निचले सदन को भंग करके 60 दिन के भीतर नए सिरे से आम चुनाव कराने होंगे। कैसे चुना जाता है चांसलर
भारत की तरह जर्मनी में भी लोकतंत्र और संसदीय व्यवस्था है, लेकिन चांसलर चुनने का तरीका अलग है। भारत में चुनाव के पहले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा जरूरी नहीं है। जर्मनी में सभी दलों को चांसलर कैंडिडेट का नाम बताना जरूरी है। इसी के नाम और चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। अगर उसकी पार्टी या गठबंधन चुनाव जीत जाता है तो उसे बुंडेस्टाग में बहुमत जुटाना होता है। कैसे बनती है सरकार
अगर किसी पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो चुनाव के बाद भी हमारे देश की तर्ज पर गठबंधन या समर्थन से सरकार बनाई जा सकती है। साझा कार्यक्रम तय होता है। इसकी जानकारी संसद को देनी जरूरी है। चुनाव के बाद 30 दिन के भीतर संसद की बैठक होती है। --------------------------------------- यह खबर भी पढ़ें... ट्रम्प बोले- पुतिन से डील करने को तैयार रहें जेलेंस्की:यूक्रेन को जंग रोकने के लिए समझौता करना होगा, युद्ध की भरपाई में 100 साल लगेंगे अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार को कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को लगभग 3 साल से जारी जंग को रोकने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत के लिए तैयार रहना चाहिए। यहां पढ़ें पूरी खबर...
https://www.bhaskar.com/international/news/germany-chancellor-olaf-scholz-no-confidence-vote-parliament-134136743.html

2024-12-17 09:35:36

ट्रम्प बोले- जेलेंस्की पुतिन से डील करने को तैयार रहें:यूक्रेन वॉर रोकने के लिए समझौता करना होगा, युद्ध की तबाही 100 साल में ठीक होगी
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार को रूस-यूक्रेन से युद्ध रोकने की अपील की। उन्होंने कहा कि वे युद्ध रोकने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से बात करेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रम्प ने कहा कि जेलेंस्की को युद्ध को रोकने के लिए पुतिन से डील करने के लिए तैयार रहना चाहिए। युद्ध रोकने के लिए दोनों देशों को समझौता करना होगा। हालांकि ट्रम्प ने वॉर रोकने के लिए अपने प्लान की कोई डिटेल नहीं दी। ट्रंप ने कहा कि युद्ध की वजह से विवादित क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया है और इसे ठीक करने में 100 साल से ज्यादा वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि कई शहर ऐसे हैं जहां एक भी बिल्डिंग नहीं बची है। सब तबाह हो चुका है। कई तस्वीरें अमेरिकी सिविल वॉर की याद दिलाती हैं
ट्रम्प ने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध की कई तस्वीरें ऐसी हैं जिनमें शव बुरी हालत में पड़े हैं। इन्हें देखकर मुझे 1861-1865 तक चले अमेरिकन सिविल वॉर की भयानक तस्वीरें याद आती हैं। इससे पहले अमेरिकी चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रम्प यूक्रेन को बाइडेन प्रशासन की ओर से दी जाने वाली अरबों डॉलर की मदद पर सवाल खड़े चुके हैं। बीते हफ्ते टाइम्स मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भी ट्रम्प ने कहा था कि वे जल्द से जल्द रूस-यूक्रेन युद्ध रोकना चाहते हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया की एंट्री
इससे पहले सोमवार को यूरोपीय संघ (EU) और कई पश्चिमी देशों ने रूस-यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया के शामिल होने का आरोप लगाते हुए आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इसके यूरोप और इंडो-पैसिफिक सुरक्षा के लिए गंभीर परिणाम होंगे। यूक्रेन में करीब ढाई साल से चल रहे युद्ध में 43 हजार से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। जबकि 3 लाख 70 हजार यूक्रेनी लोग घायल हुए हैं। ये जानकारी जेलेंस्की ने दी है। उन्होंने दावा किया है कि युद्ध में अब तक 1 लाख 98 हजार रूसी सैनिक भी मारे जा चुके हैं, लेकिन रूस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। --------------------------------- रूस-यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... जेलेंस्की बोले- यूक्रेन के कब्जे वाली जमीन नाटो कंट्रोल करे:इंटरव्यू में कहा- सीजफायर हो तो इस बात की भी गारंटी मिले कि पुतिन वापस नहीं आएंगे यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में यूक्रेन के नियंत्रण वाले हिस्से नाटो के कंट्रोल में देने की बात की है। उनके मुताबिक, अगर नाटो इस इलाके को अपने कंट्रोल में ले लेता है तो युद्ध खत्म हो जाएगा। यहां पढ़े पूरी खबर...
https://www.bhaskar.com/international/news/russia-ukraine-war-donald-trump-vladimir-putin-zelensky-deal-134136365.html

2024-12-17 06:44:27

रूस के न्यूक्लियर चीफ की ब्लास्ट में मौत:दावा- इलेक्टिक स्कूटर में बम लगाकर उड़ाया; रूस ने जांच शुरू की
रूस के न्यूक्लियर चीफ इगोर किरिलोव की एक ब्लास्ट में मौत हो गई है। बीबीसी के मुताबिक जनरल अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे थे उसी वक्त नजदीक में ही पार्क स्कूटर में ब्लास्ट हो गया। इसमें किरिलोव के साथ-साथ उनका अस्टिटेंट भी मारा गया है। खबर अभी अपडेट हो रही है....
https://www.bhaskar.com/international/news/russias-nuclear-chief-dies-in-blast-134135887.html

2024-12-17 05:58:32

आईलैंड देश वानुअतु में 7.3 की तीव्रता का भूकंप:पुल गिरने से कारें दबीं; सरकारी वेबसाइट और फोन नंबर ठप, सुनामी की चेतावनी जारी
प्रशांत महासागर में मौजूद द्वीपीय देश वानुआतु में मंगलवार सुबह 7.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। भारतीय समय के मुताबिक ये भूकंप सुबह 7 बजकर 17 मिनट पर आया। भूकंप का केंद्र 57 किलोमीटर की गहराई पर और वानुअतु के सबसे बड़े शहर पोर्ट विला से 30 किलोमीटर पश्चिम में था। भूकंप के बाद 5.5 तीव्रता का आफ्टरशॉक भी आया। इसकी जानकारी अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) ने दी। भूकंप के बाद हुए नुकसान के बारे में अभी आकलन नही लगाया जा सका है। हालांकि सरकारी की सभी वेबसाइट्स ऑफलाइन हो गई हैं। इसके अलावा पुलिस और दूसरी एजेंसियों के फोन नंबर काम नहीं कर रहे हैं। देश की भूकंप से जुड़ी संस्था ने भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। सोशल मीडिया पर भूकंप के कई वीडियो पोस्ट हुए हैं। इनमें से एक वीडियो के मुताबिक उस इमारत को भी नुकसान पहुंचा है, जिसमें जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और न्यूजीलैंड के राजनयिक मिशन है। भूकंप से जुड़ी तस्वीरें... भूकंप के बाद सुनामी के चेतावनी USGS ने भूकंप के बाद सुनामी की लहरों की चेतावनी दी है। ये लहरें 1 मीटर तक ऊंची हो सकती हैं। वानुअतु के कई द्वीप समुद्र तल से सिर्फ 3 फीट (1 मीटर) ही ऊंचे हैं। वानुअतु के अलावा पापुआ न्यू गिनी, फिजी और सोलोमन आईलैंड जैसे द्वीपीय देशों के लिए भी सुनामी की चेतावनी दी गई है। हालांकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागिरकों को जानकारी देते हुए सुनामी की आशंका से इनकार किया है।
https://www.bhaskar.com/international/news/earthquake-of-magnitude-73-strikes-island-nation-of-vanuatu-134135775.html

2024-12-17 05:20:24

ईरान ने नए हिजाब कानून पर रोक लगाई:राष्ट्रपति ने कहा- इसमें अभी सुधार की जरूरत; कानून में महिलाओं के लिए 15 साल जेल का प्रावधान
ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने सोमवार को विवादित हिजाब और शुद्धता कानून पर रोक लगा दी है। इस कानून को पिछले शुक्रवार को लागू होना था, लेकिन इसके खिलाफ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार बढ़ते विरोध की वजह से यह फैसला लिया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजशकियान का कहना है कि यह कानून अस्पष्ट है और इसमें अभी सुधार की जरूरत है। उन्होंने इसके कुछ प्रावधानों पर फिर से विचार करने की बात कही है। इस कानून के मुताबिक जो महिलाएं अपने सिर के बाल, हाथ और पैर पूरी तरह से नहीं ढकेंगी उनके लिए 15 साल जेल और और जुर्माने का प्रावधान है। एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत कई मानवाधिकार संगठनों ने इस कानून की आलोचना की है। 1936 में आजाद थी महिलाएं, 1979 में जरूरी हुआ हिजाब
ईरान में हिजाब लंबे समय से विवाद का मुद्दा रहा है। 1936 में नेता रेजा शाह के शासन में महिलाएं आजाद थीं। शाह के उत्तराधिकारियों ने भी महिलाओं को आजाद रखा लेकिन 1979 की इस्लाम क्रांति में आखिरी शाह को उखाड़ फेंकने के बाद 1983 में हिजाब जरूरी हो गया। ईरान पारंपरिक रूप से अपने इस्लामी दंड संहिता के अनुच्छेद 368 को हिजाब कानून मानता है। इसके मुताबिक ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वालों को 10 दिन से दो महीने तक की जेल या 50 हजार से 5 लाख ईरानी रियाल के बीच जुर्माना हो सकता है। सिंगर की गिरफ्तारी के बाद हिजाब कानून पर बहस तेज
पिछले हफ्ते महिला सिंगर परस्तू अहमदी की गिरफ्तारी के बाद हिजाब कानून को लेकर बहस तेज हो गई है। परस्तू अहमदी ने बुधवार, 11 दिसंबर को यूट्यूब पर कॉन्सर्ट का वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो में अहमदी स्लीवलेस ड्रेस पहनकर गाना गा रही थीं। वीडियो अपलोड होने के बाद गुरुवार को एक कोर्ट में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसके बाद शनिवार को परस्तू अहमदी को गिरफ्तार कर लिया गया। BBC के मुताबिक 300 से अधिक ईरानी कार्यकर्ताओं, लेखकों और पत्रकारों ने हाल ही एक पिटीशन पर साइन किए हैं, जिसमें इस नए कानून को अवैध बताया है। राष्ट्रपति कई बार हिजाब कानूनों का विरोध कर चुके
राष्ट्रपति मसूद पजशकियान भी कई बार हिजाब कानूनों का विरोध कर चुके हैं। उनका कहना है कि किसी को मॉरल पुलिसिंग का हक नहीं है। 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद उन्होंने कहा था कि यह हमारी गलती है। हम अपनी धार्मिक मान्यताओं को ताकत के जरिए थोपना चाहते हैं। यह साइंटिफिक तौर पर मुमकिन नहीं है। पजशकियान ने 2022 में ईरानी औरतों की आजादी के गाने- 'औरत, जिंदगी, आजादी' को अपनी रैली में इस्तेमाल किया था। ये गाना ईरान में औरतों की आजादी के लिए चलाई गई कैंपेन 'बराए' से है । खामेनेई समर्थकों का कानून लागू करने पर जोर
वहीं दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के समर्थक इस कानून को लागू करने पर जोर दे रहे हैं। कई अधिकारियों को डर है कि अगर इस कानून को लागू करने में देरी की जाती है तो देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो सकता है। -------------------------------------------- यह खबर भी पढ़ें... ईरान में हिजाब नहीं पहनने पर महिला सिंगर गिरफ्तार:कॉन्सर्ट का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया था; 2 साथी म्यूजिशियन भी अरेस्ट ईरान में एक ऑनलाइन कॉन्सर्ट के दौरान हिजाब नहीं पहनने के आरोप में महिला सिंगर को गिरफ्तार किया गया है। महिला सिंगर का नाम परस्तू अहमदी है। महिला ने बुधवार, 11 दिसंबर को यूट्यूब पर कॉन्सर्ट का वीडियो अपलोड किया था। यहां पढ़ें पूरी खबर...
https://www.bhaskar.com/international/news/iran-controversial-hijab-law-president-134135700.html

2024-12-17 05:03:44

कनाडा की डिप्टी PM का पद से इस्तीफा:PM ट्रूडो ने वित्तमंत्री पद छोड़ने को कहा था; ट्रूडो के मुफ्त पैसे बांटने के खिलाफ थी
कनाडा की डिप्टी PM और वित्तमंत्री क्रिस्टिया ने सोमवार को पद से इस्तीफा दे दिया है। क्रिस्टिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि प्रधानमंत्री PM जस्टिन ट्रूडो ने पिछले शुक्रवार को उनसे वित्तमंत्री का पद छोड़ दूसरे मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा था। इससे नाराज होकर क्रिस्टिया ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का फैसला किया है। उन्होंने लिखा कि पिछले कुछ समय से ट्रूडो और वे फैसलों को लेकर सहमत नहीं हो पा रहे थे। क्रिस्टिया लंबे समय से ट्रूडो से की सबसे प्रभावशाली और वफादार मंत्री मानी जाती रही हैं। हाल ही में ट्रूडों के नागरिकों को मुफ्त में 15 हजार रुपए देने पर क्रिस्टिया ने असहमति जताई थी। उन्होंने कहा था कि कनाडा अमेरिका को होने वाले निर्यात पर टैरिफ की धमकी का सामना कर रहा है। ऐसे में अधिक खर्च करने से बचना चाहिए। क्रिस्टिया अमेरिका से संबंधों की कमेटी की अध्यक्ष थी वित्तमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड अमेरिका के संबंधों पर बनी कैबिनेट कमेटी की अध्यक्ष भी थी। ये कमेटी अमेरिका के संबंधों को बेहतर रखने और मामलों के समाधान के लिए काम करती है। क्रिस्टिया कल अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ की धमकी को लेकर बयान देने वाली थीं। ट्रम्प ने कनाडा और मेक्सिको को धमकी दी है कि अगर वे प्रवासियों और ड्रग्स की तस्करी को नहीं रोकते हैं तो अमेरिका उन पर 25% टैरिफ लगाएगा। अपने बयान में क्रिस्टिया उन तरीकों के बारे में जानकारी देने वाली थी, जिससे कनाडा को टैरिफ से बचाया जा सके। ट्रांसपोर्ट मंत्री अनीता आनंद ने भी क्रिस्टिया के इस्तीफे पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि ये खबर झकझोर देने वाली है। मंत्री आनंद ने फिलहाल इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें पूरे मामले को समझने की जरूरत है। कनाडा की प्रमुख विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोलीवर ने कहा कि ट्रूडो ने सरकार पर नियंत्रण खो दिया है। वे सत्ता में बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पियरे ने कहा कि अमेरिकी धमकी के समय देश का कमजोर पड़ना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। कनाडा में अगले साल होने हैं चुनाव कनाडा में 2025 में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव होने हैं। ये चुनाव अक्टूबर से पहले कराए जाएंगे। वर्तमान प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा कि वह अगला चुनाव लड़ने के लिए लिबरल पार्टी का नेतृत्व करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि पार्टी के कई नेता ट्रूडो को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर पसंद नहीं कर रहे हैं। ट्रूडो चौथी बार प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं। कनाडा में पिछले 100 सालों में कोई भी प्रधानमंत्री लगातार 4 बार चुनाव जीतकर नहीं आया है। ट्रूडो की लिबरल पार्टी के पास संसद में अकेले के दम पर बहुमत नहीं है। ट्रूडो पहली बार 2015 में प्रधानमंत्री चुनकर आए थे। उन्होंने अपनी पहचान उदारवादी नेता के तौर बनाने में कामयाबी हासिल की थी। हालांकि पिछले कुछ समय से कनाडा में कट्टरपंथी ताकतों के पनपने, अप्रवासियों की बढ़ती संख्या और कोविड-19 के बाद बने हालातों के चलते ट्रूडो को राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ---------------------------------------- कनाडा से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... भारत बोला-कनाडाई मीडिया हमें बदनाम कर रहा:किसे वीजा दें, किसे नहीं, हमारा अधिकार; रिपोर्ट्स में दावा था- भारत कनाडाई नागरिकों को वीजा नहीं दे रहा विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कनाडा की मीडिया पर भारत को बदनाम करने के आरोप लगाए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने उन कनाडाई मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया है, जिनमें दावा किया था कि भारत ने कुछ कनाडाई नागरिकों को वीजा नहीं दिया। पूरी खबर यहां पढ़ें...
https://www.bhaskar.com/international/news/canadas-deputy-pm-resigns-from-his-post-134135671.html

2024-12-17 02:57:00

मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट पर बांग्लादेश की आपत्ति:PM ने लिखा- 1971 की जंग हमारी जीत थी; बांग्लादेशी मंत्री बोले- भारत सिर्फ सहयोगी था
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 1971 की जंग में भारत की जीत को लेकर कल X पर पोस्ट किया था। इस पोस्ट में PM मोदी ने जंग में जान गंवाने वाले सैनिकों के बलिदान का सम्मान करते हुए उनके योगदान को भारत की जीत में अहम बताया था। मोदी की इस पोस्ट पर अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में कानून मंत्री आसिफ नजरुल ने आपत्ति जताई है। बांग्लादेश मंत्री ने फेसबुक पर लिखा कि, 1971 की जीत बांग्लादेश की जीत है,भारत इसमें सिर्फ एक सहयोगी था। आसिफ नजरुल ने अपनी पोस्ट के साथ PM मोदी की पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी लगाया। भारत और बांग्लादेश ने कल, 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध की 53वीं वर्षगांठ मनाई है। दोनों देशों ने कोलकात और ढाका में इस जीत को लेकर कार्यक्रम भी किए। भारत-बांग्लादेश ने युद्ध के शहीदों के श्रद्धांजलि दी बांग्लादेश में कल सुबह राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन और अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने राजधानी ढाका में राष्ट्रीय स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बांग्लादेश ने 1971 में 16 दिसंबर के दिन भारत की मदद से पाकिस्तान से आजादी हासिल की थी। बांग्लादेश में स्वतंत्रता दिवस को विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस बार विजय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आज 1971 युद्ध में शामिल आठ भारतीय सिपाही और दो सेवारत अधिकारी ढाका पहुंचे थे। वहीं बांग्लादेश से मुक्तिवाहिनी के 8 स्वतंत्रता सेनानी और सेना के दो अफसर कोलकाता पहुंचे थे। हसीना ने मोहम्मद यूनुस को फासीवादी बताया बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को फासीवादी बताया है। बांग्लादेश के विजय दिवस से एक दिन पहले रविवार शाम को जारी बयान में हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस एक फासीवादी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। ये सरकार आजादी विरोधी और कट्टरपंथियों की समर्थक है। शेख हसीना ने कहा कि देश विरोधी ताकतों ने घरेलू और विदेशी षड्यंत्रों के जरिए अवैध और असंवैधानिक तरीके से सत्ता पर कब्जा कर लिया। हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस की सरकार का मकसद आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ लोगों के मन में गुस्से पैदा करना है। यह सरकार मुक्ति संग्राम का इतिहास और उसकी भावना को मिटाने की कोशिश कर रही है। हसीना के देश छोड़ने के बाद पहला विजय दिवस पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में ये पहला विजय दिवस था। बांग्लादेश में 5 जून को हाईकोर्ट ने जॉब में 30% कोटा सिस्टम लागू किया था, इसके बाद से ही ढाका में यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। यह आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को दिया जा रहा था। यह आरक्षण खत्म कर दिया गया तो छात्रों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। देखते ही देखते बड़ी संख्या में छात्र और आम लोग प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए। इस प्रोटेस्ट के दो महीने बाद 5 अगस्त को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गईं। इसके बाद सेना ने देश की कमान संभाल ली। ------------------------------------------ बांग्लादेश से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... बांग्लादेश में 2025-26 के बीच हो सकते हैं चुनाव:संविधान से लेकर न्यायपालिका में बदलाव होंगे, आजादी के सेलिब्रेशन पर यूनुस का ऐलान बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद पहली बार आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। इस मौके पर सोमवार को अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने देश में चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की है। युनूस ने बताया कि बांग्लादेश में 2025 के अंत या 2026 की पहली छमाही तक चुनाव कराए जा सकते हैं। पूरी खबर यहां पढ़ें....
https://www.bhaskar.com/international/news/bangladesh-objects-to-modis-social-media-post-134135327.html

2024-12-17 01:34:27

भास्कर अपडेट्स:अमेरिका के स्कूल में नाबालिग छात्र की गोलीबारी में शिक्षक की मौत, पुलिस ने हमलावर को मार गिराया
अमेरिका के विस्कॉन्सिन के एक ईसाई स्कूल में 17 साल के छात्र ने गोलीबारी की। इस घटना में एक शिक्षक की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने हमलावर छात्र को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक 6 लोग घायल हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। आज की अन्य बड़ी खबरें...
https://www.bhaskar.com/national/news/breaking-news-live-updates-17-december-delhi-mumbai-world-news-134135155.html

2024-12-16 16:17:02

जॉर्जिया के रेस्तां में आग, 11 भारतीयों की मौत:ये सभी वहां काम करते थे; दम घुटने से मौत की आशंका
जॉर्जिया के गुडौरी में सोमवार को एक भारतीय रेस्तरां में कम से कम 12 लोग मृत पाए गए हैं। गुडौरी जॉर्जिया में एक लोकप्रिय स्की रिसॉर्ट है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये सभी लोग रेस्तरां के ही कर्मचारी हैं। इनके शव इमारत की दूसरी मंजिल पर मिले। शुरुआती जांच में उनके शरीर पर हिंसा या चोट के कोई निशान नहीं दिखे हैं। जॉर्जिया की राजधानी त्बिलिसी में स्थित भारतीय दूतावास इस घटना पर दुख जताया है। दूतावास ने कहा- हम स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि शवों को जल्द भारत भेजा जा सके। जॉर्जिया के गृह मंत्रालय ने कहा कि इस घटना की जांच की जा रही है। CNN के मुताबिक, कर्मचारियों के बिस्तर के पास एक जनरेटर पाया गया था और शायद बिजली कट जाने के बाद इसे चालू किया गया था। खबर अपडेट हो रही है…
https://www.bhaskar.com/international/news/12-indians-found-dead-at-restaurant-in-georgias-mountain-resort-of-gudauri-134132149.html

2024-12-16 12:33:13

फ्रांस के मायोट में 100 साल में सबसे बड़ा तूफान:1000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका; लोग बोले- ये परमाणु बम जैसा
हिंद महासागर के द्वीप मायोट में आए एक चक्रवात 'चिडो' ने भारी तबाही मचाई है। CNN के मुताबिक चक्रवात के दौरान 225 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलीं, जिसकी वजह से दर्जनों बस्तियां पूरी तरह से बर्बाद हो गईं। चिडो को मायोट में पिछले 100 सालों में आया सबसे भीषण तूफान बताया जा रहा है। ऐसी आशंका है कि कम से कम 1,000 लोग मारे गए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। इस तूफान ने इतनी तबाही मचाई है कि लोग इसकी तुलना परमाणु बम से कर रहे हैं। मायोट अफ्रीका के पूर्वी तट से दूर हिंद महासागर में, मेडागास्कर के ठीक पश्चिम में स्थित है। इस पर फ्रांस का कब्जा है। यह यूरोपीय देश से 7,837 किमी दूर है। फ्रांस से आए बचाव दल सहित बचावकर्मी मलबे में जीवित बचे लोगों की तलाश में जुटे हैं। मैप में मायोट की लोकेशन देखें... 5 फुटेज में चिडो चक्रवात के बाद के हालात... लेवल-4 का तूफान, मेडागास्कर से मोजाम्बिक तक तबाही मचाई
फ्रांस के मौसम विभाग के मुताबिक चिडो लेवल-4 का तूफान था जो शनिवार-रविवार को दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर से गुजरा। पहले इसने मेडागास्कर में तबाही मचाई लेकिन सबसे ज्यादा असर मायोट में पड़ा। इसके बाद यह मोजाम्बिक की तरफ बढ़ गया। फिलहाल तूफान कमजोर पड़ गया है। मायोट के अधिकारियों ने कहा कि चक्रवात से बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। बिजली व्यवस्था ठप हो गई है। सड़कें टूट गई हैं। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मायोट की आबादी 3 लाख 20 हजार है। इसमें से हजारों लोग खाना, पानी और रहने की समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों को 3 दिनों से पानी तक नहीं मिला है और भुखमरी के हालात पैदा हो गए हैं मायोट यूरोपीय संघ का सबसे पिछड़ा इलाका मायोट के ममूदजौ निवासी मोहम्मद इस्माइल ने रॉयटर्स से कहा- ऐसा लगता है कि हम परमाणु दौर के बाद वाले दौर में पहुंच गए हैं। मैनें अपने सामने एक पूरा मोहल्ला गायब होते देखा है। फ्रांस की सेना की हवाई फुटेज में गांवों को मलबे में तब्दील होते हुए दिखाया गया है। फ्रांस के गृह मंत्रालय के मुताबिक मायोट यूरोपीय संघ का सबसे गरीब इलाका है। मायोट करीब 1 लाख अवैध प्रवासियों का घर है, जहां 77% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सोशल मीडिया पर कहा कि वे मायोट की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। वहीं, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि इस भयावह संकट में यूरोप मायोट के लोगों के साथ खड़ा है और यूरोपीय संघ आने वाले दिनों में सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। इस बीच फ्रांस के गृह मंत्री ब्रूनो रिटेलो सोमवार को मायोट का दौरा कर प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। ................................. चक्रवात से जुड़ी ये खबर भी देखें... साल का सबसे ताकतवर तूफान शानशान जापान पहुंचा:252 kmph की रफ्तार से चल रहीं हवाएं, लैंडस्लाइड से 3 लोगों की मौत जापान में इस साल के सबसे शक्तिशाली तूफान 'शानशान' ने दस्तक दी। शानशान दक्षिण-पश्चिमी आइलैंड क्यूशू पर 23 अगस्त सुबह 8 बजे पहुंचा। NYT के मुताबिक तूफान की वजह से मूसलाधार बारिश होने के साथ 252 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। पूरी खबर यहां पढ़ें...
https://www.bhaskar.com/international/news/france-cyclone-chido-mayotte-damage-tracker-path-updates-134131500.html

2024-12-16 11:09:35

शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को फासीवादी बताया:कहा- देश विरोधी ताकतों ने अवैध तरीके से सत्ता पर कब्जा किया, वे कट्टरपंथियों के समर्थक
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को फासीवादी बताया है। बांग्लादेश के विजय दिवस से एक दिन पहले रविवार शाम को जारी बयान में हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस एक फासीवादी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। ये सरकार आजादी विरोधी और कट्टरपंथियों की समर्थक है। शेख हसीना ने कहा कि देश विरोधी ताकतों ने घरेलू और विदेशी षड्यंत्रों के जरिए अवैध और असंवैधानिक तरीके से सत्ता पर कब्जा कर लिया। बांग्लादेश में आज आजादी की 53वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। 1971 में आज ही के दिन बांग्लादेश ने भारत की मदद से पाकिस्तान से आजादी हासिल की थी। हसीना ने कहा- फासीवादी यूनुस की यह सरकार जनता के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। वो सत्ता हथिया कर जनहितैषी कामों में मुश्किल डाल रहे हैं। लोग महंगाई से परेशान हैं। यहां तक कि भूखे लोग कूड़ेदान से खाना बीन रहे हैं। मुक्ति संग्राम का इतिहास मिटाने की कोशिश पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस की सरकार का मकसद आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ लोगों के मन में गुस्से पैदा करना है। यह सरकार मुक्ति संग्राम का इतिहास और उसकी भावना को मिटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि ये लोग बांग्लादेशी स्वतंत्रता संग्राम की भावना को मिटाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां फैला रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो वो बंगालियों की महान उपलब्धि को कलंक में बदल देंगे। आरक्षण के खिलाफ आंदोलन ने किया था तख्तापलट बांग्लादेश में 5 जून को हाईकोर्ट ने जॉब में 30% कोटा सिस्टम लागू किया था, इसके बाद से ही ढाका में यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। यह आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को दिया जा रहा था। यह आरक्षण खत्म कर दिया गया तो छात्रों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। देखते ही देखते बड़ी संख्या में छात्र और आम लोग प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए। इस प्रोटेस्ट के दो महीने बाद 5 अगस्त को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गईं। इसके बाद सेना ने देश की कमान संभाल ली। ----------------------------- यह खबर भी पढ़ें... बांग्लादेश में 2025-26 के बीच हो सकते हैं चुनाव:संविधान से लेकर न्यायपालिका में बदलाव होंगे, आजादी के सेलिब्रेशन पर यूनुस का ऐलान बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद पहली बार आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। इस मौके पर सोमवार को अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने देश में चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की है। युनूस ने बताया कि बांग्लादेश में 2025 के अंत या 2026 की पहली छमाही तक चुनाव कराए जा सकते हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर...
https://www.bhaskar.com/international/news/sheikh-hasina-vs-muhammad-yunus-bangladesh-political-controversy-134131174.html

2024-12-16 09:14:08

चीन के दौरे पर जाएंगे NSA अजीत डोभाल:5 साल बाद भारतीय अधिकारी का दौरा; सीमा विवाद सुलझाने पर विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे
भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल जल्द चीन के दौरे पर जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोभाल का ये दौरा 18 नवंबर को होगा। इस दौरान वे चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों के समाधान पर बातचीत करेंगे। भारत-चीन के बीच इस साल अक्टूबर में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सहमति बनी थी। इसके लिए दोनों देशों ने अजित डोभाल और वांग यी को स्पेशल प्रतिनिधि बनाया था। 23 अक्टूबर को रूस के कजान में BRICS समिट के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बातचीत की थी। भारत और चीन के बीच 2020 में गलवान में हुई झड़प के बाद मोदी और जिनपिंग के बीच ये पहली द्विपक्षीय बातचीत थी। 2019 के बाद ये पहला मौका है जब भारत के कोई सीनियर अधिकारी या नेता चीन का दौरा करेंगे। इससे पहले विदेश मंत्री जयशंकर ने अगस्त 2019 में चीन की यात्रा की थी। भारत और चीन ने 2 साल में 38 बैठकें की भारत-चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में चार साल से सीमा विवाद को लेकर तनाव था। दो साल की लंबी बातचीत के बाद 21 अक्टूबर को एक समझौता हुआ कि दोनों सेनाएं विवादित पॉइंट्स देपसांग और डेमचोक से पीछे हटेंगी। इसके बाद 25 अक्टूबर से दोनों देशों की सेनाओं ने विवादित पॉइंट्स से हटना शुरू कर दिया था। भारत-चीन के बीच LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर हुए समझौते पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 27 अक्टूबर को कहा था कि सैनिकों की वापसी पहला कदम है। अगला कदम तनाव कम करना है। तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच 2 साल में 38 बैठकें हुई थीं। समझौते के मुताबिक दोनों सेनाएं अप्रैल 2020 से पहली की स्थिति में वापस लौट गई हैं। सेनाएं अब उन्हीं क्षेत्रों में गश्त कर रही हैं, जहां अप्रैल 2020 से पहले किया करती थीं। इसके अलावा कमांडर लेवल मीटिंग अब भी जारी है। अब पढ़िए भारत-चीन सीमा विवाद की पूरी डिटेल... गलवान घाटी-गोगरा हॉट स्प्रिंग्स पर पेट्रोलिंग पर अभी फैसला नहीं समझौते में लद्दाख के देपसांग के तहत आने वाले 4 पॉइंट्स को लेकर सहमति बनी, लेकिन डेमचोक के गलवान घाटी और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में गश्त को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। देपसांग: भारतीय सेना के मुताबिक, सैनिक अब गश्त के लिए देपसांग में पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11-A, 12 और 13 तक जा सकेंगे। डेमचोक: पेट्रोलिंग पॉइंट-14 यानी गलवान घाटी, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स यानी PP-15 और PP-17 बफर जोन हैं। बफर जोन यानी ऐसा इलाका जहां दोनों सेनाएं एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं आ सकतीं। ये जोन विपक्षी सेनाओं को अलग करते हैं। गलवान में 15 जून 2020 को झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे 15 जून 2020 को चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में एक्सरसाइज के बहाने सैनिकों को जमा किया था। इसके बाद कई जगहों पर घुसपैठ की घटनाएं हुई थीं। भारत सरकार ने भी इस इलाके में चीन के बराबर संख्या में सैनिक तैनात कर दिए थे। हालात इतने खराब हो गए कि LAC पर गोलियां चलीं। इसी दौरान 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। बाद में भारत ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। इसमें करीब 60 चीनी जवान मारे गए थे। ------------------ भारत-चीन से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... जयशंकर बोले- भारत और चीन के रिश्तों में मामूली सुधार:पूर्वी लद्दाख में सेनाएं पीछे हटीं, लेकिन LAC के कई इलाकों में अभी भी विवाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को भारत-चीन सीमा विवाद पर संसद को जानकारी दी। विदेश मंत्री ने सदन में कहा कि भारत और चीन बातचीत और कूटनीति के जरिए सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी खबर यहां पढ़ें...
https://www.bhaskar.com/international/news/nsa-ajit-doval-will-visit-china-134130783.html

2024-12-16 08:35:15

PM मोदी से मिले श्रीलंका के राष्ट्रपति:जॉइंट डिफेंस फोर्सेज ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, राष्ट्रपति बनने के बाद दिसानायके की पहली भारत यात्रा
श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने सोमवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में दिसानायके की अगवानी की। इस दौरान जॉइंट डिफेंस फोर्सेज ने श्रीलंका के राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। दिसानायके के राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहली भारत यात्रा है। वो 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। इससे पहले राष्ट्रपति दिसानायके ने सोमवार को राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल X पोस्ट में कहा- श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने आज सुबह राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सत्य और अहिंसा के बापू के शाश्वत मूल्य पूरी दुनिया में मानवता को प्रेरित करते रहते हैं। वित्तमंत्री और विदेशमंत्री से भी मुलाकात की इससे पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति ने रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की गई। दिसानायके ने कहा कि उन्होंने भारत-श्रीलंका आर्थिक सहयोग को मजबूत करने, निवेश के अवसरों को बढ़ाने और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने पर चर्चा की। दिसानायके ने X पोस्ट में कहा- भारत की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान, मुझे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बात करने का मौका मिला। हमारी बातचीत भारत-श्रीलंका आर्थिक सहयोग को मजबूत करने, निवेश के अवसरों को बढ़ाने, क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने, टूरिज्म और एनर्जी जैसे मुद्दों केंद्रित थी। PM मोदी से बातचीत से दिल्ली-कोलंबो सहयोग बढ़ेगा
रविवार को विदेश मंत्री जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान भारत की नेबर फर्स्ट पॉलिसी और सागर आउटलुक में श्रीलंका के महत्व को बताया। जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत से नई दिल्ली और कोलंबो के बीच सहयोग बढ़ेगा। ------------------------------------ यह खबर भी पढ़ें... बांग्लादेश में 2025-26 के बीच हो सकते हैं चुनाव:संविधान से लेकर न्यायपालिका में बदलाव होंगे, आजादी के सेलिब्रेशन पर यूनुस का ऐलान बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद पहली बार आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। इस मौके पर सोमवार को अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने देश में चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की है। युनूस ने बताया कि बांग्लादेश में 2025 के अंत या 2026 की पहली छमाही तक चुनाव कराए जा सकते हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर
https://www.bhaskar.com/international/news/sri-lanka-president-anura-kumara-pm-modi-meeting-update-134130684.html

2024-12-16 08:10:03

प्रियंका फिलिस्तीन के सपोर्ट वाला बैग लेकर संसद पहुंचीं:लिखा था- फिलिस्तीन आजाद होगा; पहले भी इजराइली PM पर क्रूरता का आरोप लगा चुकीं
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी सोमवार को संसद में फिलिस्तीन के समर्थन वाला एक बैग लेकर पहुंची। इस पर लिखा है- 'फिलिस्तीन आजाद होगा।' हैंड बैग पर शांति का प्रतीक सफेद कबूतर और तरबूज भी बना था। इसे फिलिस्तीनी एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। इससे पहले जून 2024 में भी प्रियंका ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना की थी। तब प्रियंका की टिप्पणी नेतन्याहू के अमेरिकी कांग्रेस को दिए भाषण में गाजा में चल रहे युद्ध का बचाव करने के बाद आई थी। तब उन्होंने कहा था कि गाजा में इजराइल सरकार ने क्रूरतापूर्वक नरसंहार किया है। प्रियंका ने X पर लिखा था- सही सोच रखने वाले हर व्यक्ति और दुनिया की हर सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे इजराइल सरकार के नरसंहार की निंदा करें और उन्हें रोकने के लिए मजबूर करें। प्रियंका गांधी के बैग की तस्वीर... बैग पर बने फिलिस्तीन के प्रतीक चिह्न फिलिस्तीन के 8 प्रतीक चिह्न ऐसे हैं, जो उनकी पहचान और इजराइल के लिए विरोध को दिखाते हैं। प्रियंका जो बैग लाईं थीं उसमें कैफियेह, तरबूज, जैतून की शाखा, फिलिस्तीन कढ़ाई, शांति का प्रतीक का कबूतर बना हुआ है। इजराइल-फिलिस्तीन के बीच 1 साल से जंग जारी, 45 हजार से ज्यादा मौतें गाजा में इजराइल और हमास के बीच 1 साल से भी लंबे समय से जंग चल रही है। अब तक इजराइली हमलों में 45 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजराइली हमलों में अब तक हमास के दो चीफ इस्माइल हानियेह और याह्या सिनवार मारे जा चुके हैं। इसके बाद से गाजा में हमास के कोई नया नेता घोषित नहीं हुआ है। -------------------------- संसद से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... खड़गे बोले- संविधान जलाने वाले नेहरू को गाली दे रहे:राज्यसभा में वित्तमंत्री ने कहा था- कांग्रेस ने एक परिवार को बचाने के लिए संशोधन किए राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 घंटे 20 मिनट की स्पीच दी। वित्त मंत्री ने कहा- कांग्रेस पार्टी परिवार और वंशवाद की मदद करने के लिए बेशर्मी से संविधान में संशोधन करती रही। ये संशोधन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नहीं बल्कि सत्ता में बैठे लोगों की रक्षा के लिए थे। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल परिवार को मजबूत करने के लिए किया गया। वित्त मंत्री के जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा- जो लोग झंडे से नफरत करते हैं, जो लोग हमारे अशोक चक्र से नफरत करते हैं, जो लोग संविधान से नफरत करते हैं। ये आज हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। जब ये संविधान बना, इन लोगों ने रामलीला मैदान में बाबा साहेब अंबेडकर का पुतला लगाकर संविधान को जलाया है। ये लोग अब नेहरू जी, इंदिरा जी और पूरे परिवार को गाली देते हैं। पढ़ें पूरी खबर...
https://www.bhaskar.com/national/news/priyanka-gandhi-palestine-azad-hoga-benjamin-netanyahu-134130607.html

2024-12-16 06:44:04

सीरिया के टारटस प्रांत पर इजराइल का हमला:मिसाइल और हथियार डिपो को निशाना बनाया; रूस ने अपने राजनयिकों को दमिश्क से निकाला
इजराइल ने रविवार देर रात सीरिया के तटीय शहर टारटस पर हवाई हमला किया है। इस हमले में इजराइल ने टारटस के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार जमा थे। हमले के बाद मौके पर एक बड़ा धमाका भी हुआ। सीरिया वॉर मॉनिटर ने इजराइल के हमले को पिछले एक दशक में टारटस पर सबसे बड़ा हमला बताया है। इजराइल के फाइटर जेट्स ने जिन ठिकानों पर हमला किया, उनमें एयर डिफेंस यूनिट और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के डिपो भी शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका इतना तेज था कि टारटस में भूकंप भी आया। इस भूकंप की तीव्रता 3.1 थी। हमले के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। रूस ने सीरिया से अपने राजनयिकों को निकाला रूस ने सीरिया में जारी इजराइली हमलों और विद्रोही गुटों के कब्जे के बाद अपने राजनयिकों को निकाल लिया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वायुसेना की एक स्पेशल फ्लाइट के जरिए सीरिया के खमीमिम एयरपोर्ट से दमिश्क में मौजूद कुछ रूसी राजनयिकों को वापस रूस लाया गया है। रूसी राजनयिकों के अलावा बेलारूस और नॉर्थ कोरिया के राजनयिकों को भी इसी विमान से वापस लाया गया है। हालांकि मंत्रालय ने साफ किया कि दमिश्क में मौजूद दूतावास अभी भी अपना काम जारी रखेगा। इसके लिए टेलीग्राम की मदद ली जाएगी। UAE ने इजराइल के गोलान हाइट्स प्लान की निंदा की यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) ने गोलान हाइट्स में नागरिकों की संख्या को दोगुना करने के इजराइल के प्लान की निंदा की है। इससे पहले इजराइल ने रविवार को गोलान हाइट्स में नागिरकों की संख्या बढ़ाकर दोगुना करने का ऐलान किया था। इसके लिए इजराइल के दूसरे हिस्सों के नागरिकों को गोलान हाइट्स में बसाया जाएगा। UAE के अलावा ईरान और सऊदी अरब ने भी इजराइल के इस कदम की निंदा की है। इजराइल ने गोलान हाइट्स पर 1967 में कब्जा किया था। इससे पहले ये सीरिया का हिस्सा था, जिसे 6 दिन चले युद्ध के बाद इजराइल ने जीत लिया था। सीरिया ने इजराइल से इस क्षेत्र से हटने की मांग की है, लेकिन इजराइल ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए इनकार कर दिया है। गोलान हाइट्स पर इजराइली कब्जे को 2019 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मान्यता दे दी थी। गाजा में इजराइली हमले में 35 की मौत इजराइल ने सोमवार को गाजा में एक स्कूल पर हमला किया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। दक्षिणी गाजा में मौजूद इस स्कूल का नाम अहमद बिन अब्दुल अजीज स्कूल है। इस स्कूल को फिलिस्तीनियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था (UNRWA) चलाती है। इसके अलावा नॉर्थ गाजा के बेत हनून में भी एक स्कूल को निशाना बनाया गया है। इस हमले में 15 लोगों की मौत की खबर है। इसके अलावा रविवार को सेंट्रल गाजा में इजराइली स्ट्राइक के दौरान अल जजीरा के एक रिपोर्टर की मौत हो गई थी। ---------------------------------- इजराइल से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... इजराइल ने आयरलैंड में दूतावास बंद किया:विदेश मंत्री ने इजराइल विरोधी नीति का आरोप लगाया; आयरलैंड ने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी इजराइल ने रविवार को आयरलैंड में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है। इजराइल के विदेश मंत्री गिडोन सार ने आयरलैंड पर दोहरी मानसिकता और इजराइल विरोधी नीति का आरोप लगाया। इजराइल के ये फैसला आयरलैंड के फिलिस्तीन को अलग राज्य की मान्यता देने के बाद आया है। पूरी खबर यहां पढ़ें...
https://www.bhaskar.com/international/news/israel-attacks-syrias-tartus-province-134130378.html

2024-12-15 16:19:34

अर्जेंटीना के राष्ट्रपति दी गई इटली की नागरिकता:फैसले के विरोध में विपक्ष, कहा- देश के युवाओं से भेदभाव हो रहा
इटली की सरकार ने शनिवार को अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई को सिटीजनशिप देने का ऐलान किया। रॉयटर्स के मुताबिक जेवियर मिलेई के पूर्वज इटली से पलायन करके अर्जेंटीना गए चले गए, उन्हें उनकी इटैलियन विरासत के आधार पर नागरिकता दी गई है। मिलेई के साथ उनकी बहन करीना को भी इटली की नागरिकता दी गई। इटली की विपक्षी पार्टी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के इस फैसले का विरोध कर रही है। विपक्षी सांसद रिकाडरे मैगी का कहना है कि इटली के युवाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्हें नागरिकता हासिल करने के लिए सालों तक अफसरशाही से जूझना पड़ता है। राष्ट्रपति जेवियर मिलेई शुक्रवार को इटली की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए थे। ये फैसला युवाओं के चेहरे पर तमाचा एक X पोस्ट में मैगी ने कहा- लाखों इटालियन जो इटली में पैदा हुए, यहां पले-बढ़े, जिन्होंने इस देश में पढ़ाई की और काम किया, टैक्स दिया उन्हें नागरिकता हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जबकि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई को यह आसानी से मिल गई। जॉर्जिया मेलोनी के मित्र जेवियर मिलेई को एक दिन पता चला कि कैलाब्रिया (इटली का शहर) में उनका एक दूर का रिश्तेदार है और उन्हें नागरिकता दे दी गई। यह उन लड़कियों और लड़कों के चेहरे पर तमाचा है जो यहीं पैदा हुए थे या सालों से यहीं रहते हैं। ये युवा सालों के नागरिकता हासिल करने का इंतजार कर रहे हैं। यह बताता है कि हम एक गलत, अन्यायपूर्ण, भेदभावपूर्ण कानून का सामना कर रहे हैं। इसे पलटना जरूरी है। इटली में नागरिकता के लिए 10 साल तक निवास करना जरूरी बता दें कि इटली के कानून अनुसार विदेशी लोगों को इटली की नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले 10 साल तक इटली में निवास करना जरूरी है। यहां तक कि इटली में विदेशी माता-पिता के यहां किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे भी सिटीजनशिप के लिए आवेदन करने से पहले 18 साल की उम्र तक इंतजार करना होता है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पिछले महीने अर्जेंटीना का दौरा किया था। इस दौरान राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने उन्हें एक खुद का चेनसा पकड़े स्टैच्यू गिफ्ट दिया था। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। ---------------------------------------- यह खबर भी पढ़ें... ईरान में हिजाब नहीं पहनने पर महिला सिंगर गिरफ्तार:कॉन्सर्ट का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया था; 2 साथी म्यूजिशियन भी अरेस्ट ईरान में एक ऑनलाइन कॉन्सर्ट के दौरान हिजाब नहीं पहनने के आरोप में महिला सिंगर को गिरफ्तार किया गया है। महिला सिंगर का नाम परस्तू अहमदी है। महिला ने बुधवार, 11 दिसंबर को यूट्यूब पर कॉन्सर्ट का वीडियो अपलोड किया था। यहां पढ़ें पूरी खबर...
https://www.bhaskar.com/international/news/italy-grants-argentina-president-javier-milei-citizenship-134126677.html

2024-12-15 14:13:03

पंजाब लौटी अरब देशों में फंसी 7 लड़कियां:दो मोगा की रहने वाली, बोली- शारीरिक यातना दी, और लड़कियां बुलाने का दबाव बनाया
ट्रैवल एजेंटों ने मानव तस्करी के जरिए पंजाब की लड़कियों को अरब देशों में बेचने का रूट बदल दिया है। अरब देशों से लौटी 7 में से 2 लड़कियां सुल्तानपुर लोधी के निर्मल कुटिया में राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल से मिलीं। उन्होंने बताया कि वहां उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। ट्रैवल एजेंट अब लड़कियों को दिल्ली की बजाय मुंबई के रास्ते अरब देशों में ले जाते हैं। राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने इराक और मस्कट से लौटी लड़कियों की पीड़ा सुनने के बाद मोगा और बरनाला जिलों के पुलिस प्रमुखों को पीड़ित लड़कियों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुनने के निर्देश दिए। संत सीचेवाल ने कहा कि जब तक बदमाश ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक अरब देशों में मानव तस्करी का अवैध कारोबार बंद नहीं हो सकता। बहला फुसलाकर ओमान ले जाया गया ओमान से लौटी मोगा निवासी पीड़ित लड़की ने बताया कि इमरान नामक एजेंट द्वारा लड़कियों को बहला-फुसलाकर वहां लाया जाता है। उन्हें काम पर भेजने की बजाय वहां पर काफी प्रताड़ित किया जाता है। उसने बताया कि एजेंट ने उसके साथ काफी मारपीट की और जबरन दो और लड़कियों को बुलाने के लिए कह रहा था।
उसने बताया कि आरोपी वहां पर एक बड़ा रैकेट चला रहा है। ओमान बुलाई जाने वाली हर लड़की के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। इसी तरह उसे और उसके गांव की एक अन्य लड़की को उसके गांव की ही एक लड़की ने ब्यूटी पार्लर में काम करने के बहाने वहां पर बुलाया था। वह खुद भी वहां पर फंस गई थी। मोगा की लड़की का शारीरिक शोषण इराक से लौटी मोगा की एक अन्य लड़की ने दिल दहला देने वाले खुलासे करते हुए बताया कि वहां पर उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया। उसने बताया कि वह अपनी बेटी के इलाज के लिए वहां गई थी जो कि एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। लेकिन उसे वहां पर बेच दिया गया और एक कार्यालय में बंधक बनाकर उसे काफी यातनाएं दी गईं। उसने बताया कि अगर संत सीचेवाल ने उसकी मदद न की होती तो वह वापस लौटने की उम्मीद ही छोड़ देती। राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास का धन्यवाद किया, जिनके सहयोग से ये लड़कियां इस नारकीय जीवन से सुरक्षित घर लौट पाईं। उन्होंने पंजाब की बेटियों से अरब देशों में जाने से बचने के लिए कहा है। खतरे में रहती है लड़कियों की इज्जत पीड़ित लड़कियों ने अपील की कि लड़कियों को अरब देशों में नहीं जाना चाहिए। वहां एजेंट विजिटर वीजा पर लड़कियों को बुलाते हैं और उन्हें वहां एक तरह से बेच देते हैं और उन्हें वापस लौटाने के बदले में मोटी रकम मांगते हैं या फिर भारत से और लड़कियां बुलाने के लिए मजबूर करते हैं। उन्होंने कहा कि वहां लड़कियों को गलत कामों में फंसाने की भी कई कोशिशें की जाती हैं। वहां लड़कियों के साथ मारपीट की जाती है और उनकी इज्जत हमेशा खतरे में रहती है।
https://www.bhaskar.com/local/punjab/kapurthala/news/kapurthala-7-girls-trapped-arab-countries-return-punjab-134126420.html

2024-12-15 05:18:49

ट्रम्प की लाइब्रेरी को 15 मिलियन डॉलर देगा ABC न्यूज:चैनल के एंकर ने रेप का दोषी बताया था; अब वकील की फीस भी भरनी होगी
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की प्रेंसीडेट लाइब्रेरी को न्यूज चैनल ABC न्यूज ने 15 मिलियन डॉलर देने पर राजी हो गया है। ट्रम्प ने ABC न्यूज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। ABC न्यूज के एंकर जॉर्ज स्टेफानोपोलोस ने लाइव टीवी पर दावा किया था कि ट्रम्प को लेखिका ई. जीन कैरोल के साथ बलात्कार के मामले में दोषी करार दे दिया गया है। जॉर्ज ने ये दावा 10 मार्च को अपने शो ‘दिस वीक’ में किया था। शनिवार को इस मामले से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक किए गए। इसके मुताबिक ABC न्यूज अपनी वेबसाइट पर एक पोस्ट कर माफी मांगेगा और जो दावा उसने किया था उसके लिए खेद जताएगा। इसके साथ ही ट्रम्प के वकील को 1 मिलियन डॉलर की फीस भी देगा। ABC न्यूज ने पोस्ट करते हुए समझौते के बदले मुकदमा खारिज करने पर खुशी जताई है। कैरोल के साथ यौन उत्पीड़न के दोषी हैं ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प को 2023 में में न्यूयॉर्क मैगजीन की लेखिका ई. जीन कैरोल के साथ यौन शोषण का दोषी पाया गया था। कैरोल ने आरोप लगाया था कि ट्रम्प ने 1996 में उनके साथ यौन शोषण और बलात्कार किया था। हालांकि जूरी ने अपने फैसले में ट्रम्प के सिर्फ यौन शोषण का दोषी करार दिया था। इसके लिए ट्रम्प पर 5 मिलियन डॉलर का जुर्माना भी लगा था। इससे पहले ट्रम्प ने कैरोल के लेकर दिए एक बयान में कहा था कि वो उनके टाइप की नहीं है। एक दूसरे बयान में ट्रम्प ने आरोप लगाया कि कैरोल ने यौन शोषण को लेकर झूठ बोला था। ट्रम्प के इस बयान के बाद कैरोल ने उन पर मानहानि का मुकादमा किया था। मानहानि के मामले में ट्रम्प को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 83 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया था। पोर्न स्टार के संबंध बनाने के दोषी हैं ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प के इस साल 30 मई को पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल के साथ संबंध बनाने और पैसे देकर चुप कराने के आरोप में दोषी करार दिया गया था। दोषी पाए जाने के बाद ट्रम्प ने अगस्त में फेडरल कोर्ट से मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा था। इसके बाद फेडरल कोर्ट ने मामला वापस न्यूयॉर्क कोर्ट में भेज दिया था। न्यूयॉर्क की कोर्ट में ट्रम्प ने सजा को रद्द करने के लिए याचिका लगाई थी। हालांकि ट्रम्प के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई को अनिश्चितकाल के टाल दिया है। 2016 में राष्ट्रपति बनने से पहले का मामला ट्रम्प के खिलाफ पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल को पैसे देकर चुप कराने और इलेक्शन कैंपेन के दौरान बिजनेस रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के केस चल रहे थे। यह मामला 2016 में उनके अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने से पहले का है। इसके खुलासे के बाद पहली बार ऐसा हुआ था जब अमेरिकी इतिहास में पहली बार किसी प्रेसिडेंट पर आपराधिक केस चलाया गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, कोर्ट ने 6 सप्ताह में 22 गवाहों को सुना। इनमें स्टॉर्मी डेनियल भी शामिल थीं। ------------------------------------------------ ट्रम्प से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... जर्मन नाई के पोते हैं ट्रम्प:बच्चे पैदा करने पर बीवी को ढाई लाख डॉलर देते थे; कसीनो चलाने वाला कैसे बना था राष्ट्रपति तारीख- 6 जनवरी 2020 जगह- अमेरिकी संसद, कैपिटल हिल, वॉशिंगटन DC समय- दोपहर करीब 1 बजे 2 हजार से ज्यादा लोगों की भीड़ बैरियर तोड़कर अमेरिकी संसद में घुस गई। इनमें से कई लोगों के पास हथियार थे। ये वही जगह थी, जहां से कुछ मिनट पहले अमेरिकी चुनाव के आधिकारिक नतीजे जारी किए गए थे। पूरी खबर यहां पढ़ें...
https://www.bhaskar.com/international/news/abc-news-will-give-15-million-to-trumps-library-134124998.html

2024-12-14 09:33:33

साउथ कोरिया में इमरजेंसी लगाने वाले राष्ट्रपति हटाए गए:महाभियोग प्रस्ताव पास, सत्ताधारी पार्टी के सासंद भी उनके खिलाफ हुए; अब PM देश चलाएंगे
साउथ कोरिया में राष्ट्रपति यून सुक-सोल के खिलाफ शनिवार को महाभियोग प्रस्ताव पास हो गया है। अलजजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक संसद में उनके खिलाफ 204 वोट पड़े जबकि उनके समर्थन में सिर्फ 85 वोट डाले गए। संसद में यून के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति की शक्तियां तत्काल रूप से निलंबित हो गई हैं। अब प्रधानमंत्री हान डक-सू कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। राष्ट्रपति यून ने 3 दिसंबर की रात को देश में मार्शल लॉ लगा दिया था। हालांकि, भारी विरोध के बाद उन्होंने 6 घंटों के भीतर ही अपना फैसला वापस ले लिया था। यून के इस कदम के बाद दक्षिण कोरिया में उनका काफी विरोध हो रहा था। पिछले शनिवार को भी उन्हें हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था लेकिन ये कुछ वोटों से पारित हो पाया था। महाभियोग प्रस्ताव पास, अब क्या? महाभियोग चलाने के बाद अब प्रस्ताव को कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। अगर 9 में से 6 जज राष्ट्रपति के खिलाफ फैसला सुनाते हैं तभी आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। महाभियोग होने के 60 दिनों के भीतर चुनाव कराने होते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री के हाथ में राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति योल को मार्शल लॉ लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? दक्षिण कोरिया की संसद में कुल 300 सीटें हैं। इस साल की शुरुआत में हुए चुनाव में जनता ने विपक्षी पार्टी DPK को भारी जनादेश दिया था। सत्ताधारी पीपल पावर को सिर्फ 108 सीटें मिलीं, जबकि विपक्षी पार्टी DPK को 170 सीटें मिलीं। बहुमत में होने की वजह से विपक्षी DPK, राष्ट्रपति सरकार के कामकाज में ज्यादा दखल दे रही थी, और वे अपने एजेंडे के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे थे। राष्ट्रपति योल ने 2022 में मामूली अंतर से चुनाव जीता था। इसके बाद से उनकी लोकप्रियता घटती चली गई। उनकी पत्नी के कई विवादों में फंसने की वजह से भी उनकी इमेज पर असर पड़ा। फिलहाल राष्ट्रपति की लोकप्रियता 17% के करीब है, जो कि देश के तमाम राष्ट्रपतियों में सबसे कम है। इन सबसे निपटने के लिए राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ लगा दिया। उन्होंने DPK पर उत्तर कोरिया के साथ सहानुभूति रखने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। दक्षिण कोरिया में सिर्फ 6 घंटे में ही क्यों खत्म हुआ मार्शल लॉ राष्ट्रपति योल के मार्शल लॉ के ऐलान के बाद पूरा विपक्ष थोड़ी ही देर में संसद पहुंच गया। मार्शल लॉ कानून को हटाने के लिए संसद में 150 से ज्यादा सांसद होने चाहिए। जब तक सेना संसद पर कब्जे के लिए पहुंची पर्याप्त सांसद संसद पहुंच चुके थे और कार्यवाही शुरू हो गई थी। हालांकि, सेना ने कार्यवाही रोकने की कोशिश की। सांसद में वोटिंग के लिए जा रहे कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया। अंदर घुसने के लिए संसद की खिड़कियां तोड़नी शुरू कीं। लेकिन, जब तक जवान भीतर पहुंचते, नेशनल असेंबली के 300 में से 190 सांसदों ने राष्ट्रपति के मार्शल लॉ वाले प्रस्ताव को मतदान कर गिरा दिया। दक्षिण कोरिया के संविधान के मुताबिक अगर संसद में सांसदों का बहुमत देश में मार्शल लॉ हटाने की मांग करता है तो सरकार को इसे मानना होगा। संविधान के इसी प्रावधान का विपक्षी नेताओं को फायदा मिला और सेना को अपनी कार्यवाही रोकनी पड़ी। सेना ने तुरंत संसद को खाली कर दिया और वापस लौट गए। संसद के ऊपर हेलिकॉप्टर और सड़क पर मिलिट्री टैंक तैनात थे, उन्हें वापस जाना पड़ा।
https://www.bhaskar.com/international/news/south-korea-president-yoon-suk-yeol-impeachment-update-134120235.html

2024-12-14 08:44:04

तुर्किये एयरपोर्ट पर 2 दिन से फंसे 400 पैसेंजर्स:इंडिगो पर भड़के, कहा- ठहरने की जगह तक नहीं दी, ऐसे ही एयरलाइन चलाते हो?
तुर्किये के इस्तांबुल से दिल्ली और मुंबई आने वाले 400 पैसेंजर्स 2 दिन से ठंड में तुर्किये एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। इन लोगों को बुधवार रात इंडिगो की दिल्ली (6E12) और मुंबई (6E18) फ्लाइट से जाना था, लेकिन इन्हें शुक्रवार तक नहीं बताया गया कि ये भारत कब जाएंगे। इनमें से कई पैसेंजर्स सोशल मीडिया पर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। शुभम बंसल नाम के पैसेंजर ने लिंक्डइन पर लिखा- मैं इस्तांबुल में फंसे 400 पैसेंजर्स में से एक हूं। इंडिगो की ओर अब तक कोई अपडेट नहीं मिला। क्या आप इसी तरह एयरलाइन चलाते हो? फूड वाउजर और ठहरने की जगह भी नहीं दी
एक अन्य पैसेंजर अनुश्री भंसाली ने कहा कि फ्लाइट दो बार एक घंटे की देरी से आई, फिर कैंसिल कर दी गई और आखिर में 12 घंटे बाद फिर से शेड्यूल की गई। कई पैसेंजर्स थकान और बुखार से बुरी तरह जूझ रहे है, लेकिन इन्हें ठहरने की जगह और फूड वाउचर तक नहीं दिए गए हैं। यहां तक की इंडिगो ने अभी तक संपर्क भी नहीं किया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, शुक्रवार रात को इंडिगो की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते मुंबई और दिल्ली से इस्तांबुल जाने वाली और वहां से आने वाली फ्लाइट्स में देरी हुई है। पैसेंजर्स को इन्फॉर्म करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। जहां भी मुमकिन हो पाया है उन्हें फूड और शेल्टर दिया गया। हमें ग्राहकों को हुई असुविधा के लिए खेद है। अब सभी फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल हो गए हैं। लाउंज में ठहरने की जगह भी कम
इस्तांबुल में ठंड की वजह से कई फ्लाइट्स को उड़ान में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पार्श्व मेहता नाम के एक पैसेंजर ने सोशल मीडिया पर लिखा- हमें बुधवार को रात 8.15 बजे मुंबई जाना था। उस उड़ान को पहले रात 11 बजे और फिर गुरुवार को सुबह 10 बजे तक डिले कर दिया गया। इस बात की जानकारी भी इंडिगो की जगह तुर्किस एयरलाइंस के क्रू ने दी। हमसे कहा गया था कि इस्तांबुल एयरपोर्ट पर ही लाउंज की सुविधा मिलेगी लेकिन इतनी बड़ी भीड़ के लिए लाउंज काफी छोटा है। 109 एयरलाइन्स की लिस्ट में इंडिगो का 103वां नंबर
बता दें कि हाल ही में 2024 एयरहेल्प स्कोर रिपोर्ट में इंडिगो को दुनिया की सबसे खराब एयरलाइन की लिस्ट में शामिल किया गया। इंडिगो को 109 एयरलाइन्स की लिस्ट में 103 नंबर दिया गया था। इसका स्कोर भी 10 में से सिर्फ 4.8 था। इंडिगो ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। ----------------------------------------- यह खबर भी पढ़ें... OpenAI पर आरोप लगाने वाले सुचिर बालाजी की मौत:अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में शव मिला, पुलिस को खुदकुशी का शक अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) रिसर्चर सुचिर बालाजी 26 नवंबर को अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। पुलिस को शक है कि 26 साल के इंडो-अमेरिकन सुचिर ने आत्महत्या की थी। शिकागो ट्रिब्यून के मुताबिक, पुलिस का कहना है कि उन्हें जांच में किसी भी तरह की गड़बड़ी के सबूत नहीं मिले हैं। 26 नवंबर का यह मामला 14 दिसंबर को चर्चा में आया। यहां पढ़ें पूरी खबर..
https://www.bhaskar.com/international/news/turkey-istanbul-airport-indigo-delhi-mumbai-passengers-stranded-134120093.html

2024-12-14 03:28:01

स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा खत्म किया:वहां भारतीय कंपनियों को 10% ज्यादा टैक्स देना होगा, नेस्ले विवाद के बाद लिया एक्शन
स्विट्जरलैंड सरकार ने भारत से मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) का दर्जा वापस ले लिया। स्विस सरकार के इस फैसले के बाद अब वहां काम करने वाली भारतीय कंपनियों को 1 जनवरी 2025 से 10% टैक्‍स ज्यादा टैक्स देना होगा। स्विट्जरलैंड ने डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट (DTAA) के तहत भारत को MNF राष्ट्र का दर्जा दिया था। शुक्रवार को स्विट्जरलैंड की तरफ से कहा गया भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से उसे यह कदम उठना पड़ा है। दरअसल पिछले साल नेस्ले से संबंधित एक मामले में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि DTAA तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत अधिसूचित न किया जाए। इस फैसले का मतलब था कि नेस्ले जैसी कंपनियों को अपने लाभांश पर ज्यादा टैक्स देना होगा। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि विदेशी संस्थाओं में या उनके लिए काम करने वाली कंपनियों और व्यक्तियों को डबल टैक्स न देना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले को पलट दिया। बता दें कि नेस्ले स्विट्जरलैंड की कंपनी है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के वेवे शहर में है। दोहरे टैक्स से बचाने के लिए होता है DTAA क्लियर टैक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दो देश अपने नागरिकों और कंपनियों को डबल टैक्स से बचाने के लिए आपस में डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट (DTAA) करते हैं। इसके तहत कंपनियों या व्यक्तियों को उनकी सेवाओं या प्रोडक्ट के लिए दो अलग देशों में टैक्स नहीं देना पड़ता। क्या होता है MFN?
UNO (संयुक्त राष्ट्र संघ) की एक संस्था वर्ल्ड ट्रे़ड ऑर्गनाइजेशन (WTO) है। 164 देश इसके सदस्य हैं। इसके तहत आने वाले सभी देश एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) का दर्जा देते हैं। यह दर्जा दिए जाने के बाद बिना किसी भेदभाव के सभी देश एक दूसरे के साथ आसनी से बिजनेस कर सकते हैं। क्यों और कैसे छीना जाता है MFN का दर्जा?
सामान्य तौर पर WTO के आर्टिकल 21बी के तहत कोई भी देश सुरक्षा संबधी विवादों के चलते दूसरे देश से यह दर्जा वापस ले सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, इसे वापस लेने के लिए कई मुख्य शर्ते पूरी करनी होती हैं। पर असल में इसे हटाने को लेकर कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। यह बात भी साफ नहीं है कि अगर कोई देश MFN का दर्जा किसी देश से छीन रहा है, तो वह WTO को सूचित करने के लिए बाध्य है या नहीं। 2019 में भारत ने पाकिस्तान से छीना था MFN का दर्जा
जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में 2019 को हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने भी पाकिस्तान से MFN का दर्जा छीन लिया था। जिसके तहत पाकिस्तान से आयात होने वाली कई चीजों पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया था।
------------------------------------------ यह खबर भी पढ़ें भारत बोला-कनाडाई मीडिया हमें बदनाम कर रहा:किसे वीजा दें, किसे नहीं, हमारा अधिकार विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कनाडा की मीडिया पर भारत को बदनाम करने के आरोप लगाए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने उन कनाडाई मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया है, जिनमें दावा किया था कि भारत ने कुछ कनाडाई नागरिकों को वीजा नहीं दिया। यहां पढ़ें पूरी खबर...
https://www.bhaskar.com/international/news/switzerland-withdraws-india-most-favoured-nation-status-134119365.html

2024-12-13 13:56:41

रूस ने यूक्रेन पर 93 मिसाइल, 200 ड्रोन दागे:बैलिस्टिक मिसाइल से बिजली संयंत्रों पर हमला, जेलेंस्की बोले- रूस के आतंक को दुनिया खत्म करे
रूस ने यूक्रेन पर दर्जनों मिसाइल से हमला किया है। शुक्रवार सुबह रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए 93 मिसाइल और 200 ड्रोन दागे। इस हमले में रूस के टारगेट पर यूक्रेन का पावर ग्रिड और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर था। हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। न्यूजी एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तीन साल में यूक्रेन की ऊर्जा क्षेत्रों पर रूस का सबसे बड़ा हमला बताया है। यूक्रेनी वायुसेना की मुताबिक रूस ने हमले में कई क्रूज मिसाइलें और बैलिस्टिक किंजल मिसाइल का इस्तेमाल किया है। रूस की ओर से ये हमला यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्र में किया गया है। कीव में यूएस एंबेसी के मुताबिक ताजा हमले में यूक्रेन के कई ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को नुकसान पहुंचा है। इनमें एक निजी ऊर्जा कंपनी का थर्मल पावर प्लांट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ‘81 मिसाइलों को यूक्रेन की सेना ने हवा में किया नष्ट’ राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की सेना ने रूस की ओर से दागी गई मिसाइलों में से 81 को हवा में ही नष्ट कर दिया। इनमें 11 क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। जेलेंस्की ने कहा कि रूसी मिसाइलों को अमेरिका की F-16 लड़ाकू विमान से इंटरसेप्ट कर नष्ट किया गया। दुनियाभर के देश मिलकर रूस के आतंक को करें खत्म- जेलेंस्की
वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि रूस हथियार का इस्तेमाल कर लाखों लोगों में आतंक पैदा करना चाहता है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हुए कहा कि हम चाहते हैं रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अंतराष्ट्रीय समुदाय एकजुट हो। जेलेंस्की ने आगे कहा कि इस आतंक को रोकने के लिए दुनियाभर के देशों को एकजुट होकर जवाब देना होगा तभी इसी आतंक को रोका जा सकेगा। इस हमले को लेकर रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमने यूक्रेन की ओर से बुधवार को किए गए हमले का जवाब दिया है। इससे पहले बुधवार को यूक्रेन ने घातक अमेरिकी मिसाइल सिस्टम से रूस पर हमला किया था। जिसके जवाब में रूसी सेना ने लंबी दूरी की मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल कर यूक्रेन के कई गैस और ऊर्जा क्षेत्रों को नष्ट किया है। इन सभी औद्योगिक क्षेत्रों से यूक्रेनी सेना को मदद मिल रही थी। यूक्रेन ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से की एयर डिफेंस की मांग
घटना को लेकर यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने रूस पर आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि रूस हमारे ऊर्जा क्षेत्रों को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। हम इस तरह के आतंंक को रोकने के प्रयास में हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय से रक्षा के लिए 20 नासाम्स, हॉक और IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को जल्द देने की मांग करते हैं। रूस के निशाने पर क्यों है यूक्रेन का पावर ग्रिड ?
बीते कई महीनों से रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन का बिजली संयंत्र है। रूस यूक्रेन के ऊर्जा क्षेत्रों को खत्म करने में लगा है। जिससे वहां के लोगों को अंधेरे में रहना पड़े। इस कारण यूक्रेन में बिजली संकट गहराता जा रहा है। रूस चाहता है कि कड़ाके की ठंड में यूक्रेनी लोगों को बिजली-पानी की समस्या हो जिसका सीधा असर यूक्रेन की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर पड़े। लगातार बिजली कटौती से आम लोग परेशान हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच शुरू हुआ युद्ध करीब 34 महीनों से चल रहा है। इस मामले में यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री हर्मन हेलूशेंको ने कहा कि एनर्जी प्लांट्स पर हुए हमले के बाद से उन्हें ठीक करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है ताकि बिजली की समस्या कम से कम हो। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज यूक्रेन के काला सागर में स्थित ओडेसा बंदरगाह तक सुनाई दी गई। कितना ताकतवर है रूस का किंजल बैलेस्टिक मिसाइल ? ये रूस में बना हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे साल 2017 में रूस की सेना में शामिल किया गया। 'किंजल' स्पीड ऑफ साउंड से भी 5 गुना तेजी से ट्रैवल करती है। इसकी मिसाइल की रेंज 1200 मील है। इसकी अधिकतम गति 12350 किमी प्रति घंटा होती है। ये बार में ये एक बार में 480 किलो विस्फोटक ले जा सकती है। -------------------------------------- रूस यूक्रेन से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... जेलेंस्की बोले- यूक्रेन के कब्जे वाली जमीन नाटो कंट्रोल करे:इंटरव्यू में कहा- सीजफायर हो तो इस बात की भी गारंटी मिले कि पुतिन वापस नहीं आएंगे यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में यूक्रेन के नियंत्रण वाले हिस्से नाटो के कंट्रोल में देने की बात की है। उनके मुताबिक, अगर नाटो इस इलाके को अपने कंट्रोल में ले लेता है तो युद्ध खत्म हो जाएगा। पूरी खबर यहां पढ़ें...
https://www.bhaskar.com/international/news/russia-fired-93-missiles-and-200-drones-on-ukraine-134115727.html

2024-12-13 13:07:06

भारत बोला-कनाडाई मीडिया हमें बदनाम कर रहा:किसे वीजा दें, किसे नहीं, हमारा अधिकार; कनाडा ने कहा था- भारत हमारे नागरिकों को वीजा नहीं दे रहा
विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कनाडा की मीडिया पर भारत को बदनाम करने के आरोप लगाए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने उन कनाडाई मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया है, जिनमें दावा किया था कि भारत ने कुछ कनाडाई नागरिकों को वीजा नहीं दिया। दरअसल, हाल ही में कनाडा के मीडिया में आरोप लगाए गए थे कि भारत वीजा पॉलिसी का गलत इस्तेमाल कर कनाडा के मामलों में दखल दे रहा है। भारत ने कई कनाडाई नागरिकों को खालिस्तानी एजेंडा का समर्थन करने की वजह से वीजा नहीं दिया। इस पर भारत ने कनाडा की मीडिया पर गलत जानकारी के जरिए देश के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी का आरोप भी लगाया। जयसवाल ने कहा, "हम कनाडा के मामलों में नहीं बल्कि वे हमारे मामलों में दखल दे रहे हैं।" जयसवाल ने कहा- हम किसे वीजा दें या नहीं दें ये हमारा संप्रभू अधिकार है। कनाडा का मीडिया गलत खबरों के जरिए हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। कनाडा में 7 दिन में 3 भारतीय छात्रों की हत्या
विदेश मंत्रालय ने कनाडा में पिछले 7 दिनों में हुई 3 भारतीय छात्रों की हत्या पर भी चिंता जाहिर की है।
जयसवाल ने बताया- दुनिया में सबसे ज्यादा भारतीय स्टूडेंट कनाडा में हैं। वहां करीब साढ़े चार लाख भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। हम कनाडा में बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच उनसे सतर्क रहने की अपील करते हैं। हमने कनाडा में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। कनाडा के टोरंटो, ओटावा और वैंकूवर के कॉन्सुलेट मारे गए स्टूडेंट्स के परिजनों के संपर्क में हैं और उनकी पूरी मदद कर रहे हैं। वहीं, भारत ने ये भी मांग की है कि कनाडा में भारत के खिलाफ जो गतिविधियां हो रही हैं, उनके खिलाफ वहां की सरकार कार्रवाई करे। खालिस्तानियों को राजनीतिक पनाह मिलनी बंद हो। खालिस्तानियों के लिए भारत से रिश्ते क्यों बिगाड़ रहे ट्रूडो
कनाडा में अक्टूबर 2025 में संसदीय चुनाव हैं। खालिस्तान समर्थकों को कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पार्टी का बड़ा वोट बैंक माना जाता है। हालांकि पिछले महीने ही ट्रूडो सरकार में शामिल खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह की NDP पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। गठबंधन टूटने की वजह से ट्रूडो सरकार अल्पमत में आ गई थी। हालांकि 1 अक्टूबर को हुए बहुमत परीक्षण में ट्रूडो की लिबरल पार्टी को एक दूसरी पार्टी का समर्थन मिल गया था। इस वजह से ट्रूडो ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया था। 2021 की जनगणना के मुताबिक, कनाडा की कुल आबादी 3.89 करोड़ है। इनमें 18 लाख भारतीय हैं। ये कनाडा की कुल आबादी का 5% हैं। इनमें से 7 लाख से अधिक सिख है, जो कुल आबादी का 2% हैं। ------------------------------ भारत कनाडा विवाद से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... कनाडाई संसद में आतंकी निज्जर के लिए मौन रखा गया:एक साल पहले हत्या हुई थी; भारत बोला- कनिष्क प्लेन पर आतंकी हमले की बरसी मनाएंगे कनाडा की संसद में 18 जून को खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के एक साल पूरे होने पर उसे श्रद्धांजलि दी गई। इसके लिए संसद में एक मिनट का मौन रखा गया। कनाडाई संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले स्पीकर ग्रेग फर्गस ने शोक संदेश पढ़ा और उसके बाद सभी सांसदों से निज्जर के लिए मौन रखने को कहा गया। पूरी खबर यहां पढ़ें...
https://www.bhaskar.com/international/news/india-canada-row-indian-students-killed-in-canada-justin-trudeau-134115532.html

2024-12-13 08:56:58

बृहस्पति के चंद्रमा पर फटा ज्वालामुखी:नासा ने वीडियो जारी किया; इस पर 400 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी, ये सौरमंडल में सबसे ज्यादा
अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के तीसरे सबसे बड़े चंद्रमा IO पर हुए ज्वालामुखी विस्फोट का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो को नासा ने अपने जूनो मिशन के स्पेसक्राफ्ट से रिकॉर्ड किया है। वीडियो को स्पेस एजेंसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इस वीडियो में चंद्रमा IO की सतह से लावा निकलता दिख रहा है। IO को हमारे सौरमंडल का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी वाला चंद्रमा माना जाता है। इसकी सतह पर 400 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिनमें लगातार विस्फोट होते रहते हैं और लावा निकलता है। नासा के जूनो मिशन की रिसर्च से IO पर होने वाली ज्वालामुखी गतिविधियों के 44 साल पुराने रहस्य को समझने में मदद मिली है। IO पर ज्वालामुखी विस्फोट की पहली तस्वीर 1979 में ली गई थी। यहां कई तालाब हैं जिनमें पिघला हुआ लावा मौजूद है। कितना शक्तिशाली है आईओ ? बृहस्पति के चंद्रमा IO पर फटने वाला ज्वालामुखियों का लावा, मैग्मा के सागर की जगह मैग्मा चैंबर्स से निकलता है। नेचर डॉट कॉम के मुताबिक इसकी सतह पर फटने वाले ज्वालामुखिओं की वजह से इसका आकार बदलता रहता है। IO की पहली बार खोज सन 1610 में वैज्ञानिक गैलीलियो गैलिली ने की थी। हालांकि इस पर ज्वालामुखी के सक्रिय होने के पता 1979 में वैज्ञानिक लिंडा ए. मोराबितो ने लगाया था। जूनो मिशन के प्रमुख रिसर्चर स्कॉट बोल्टन ने कहा कि लिंडा की खोज के बाद से ही वैज्ञानिकों में इस बात को लेकर जिज्ञासा थी कि IO की सतह से लावा कैसे निकल रहा है। कैसे हुआ आईओ का निरीक्षण ? नासा का वॉयजर अंतरिक्ष यान 1 ने सन 1979 में आईओ के फूटते ज्वालामुखी लावा की पहली फोटो ली। पृथ्वी के चंद्रमा की तरह समान आकार माने जाने वाले आईओ लगातार सिकुड़ता रहता है। जब ज्वालामुखी निकलता है तो आईओ चंद्रमा के भीतर तेज गर्मी पैदा होती है। इससे आईओ का आंतरिक हिस्सा पिघलता है जिससे विस्फोट होता है। 2023 के अंत और 2024 की शुरुआत में नासा के जूनो अंतरिक्ष यान ने सटीक गुरुत्वाकर्षण डेटा एकत्र करने के लिए डॉपलर माप का उपयोग किया। इससे पता चला कि आईओ के लावा फूटने से पैदा होने वाली गर्मी आईओ के रॉक इंटीरियर को पिघलाने के लिए अहम हो सकता है।
https://www.bhaskar.com/international/news/volcano-erupts-on-jupiters-io-moon-nasa-released-the-video-134114706.html

2024-12-13 07:19:38

औवेसी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया:जयशंकर बोले- यूनुस सरकार से एक्शन लेने को कहा; हसीना के बयानों का समर्थन नहीं
लोकसभा में बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर उठाए गए सवाल के जवाब में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि वहां अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं। हमने इन घटनाओं पर ध्यान भी दिया है। हाल ही हमारे विदेश सचिव ने ढाका का दौरा किया था। वहां मीटिंग के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा भी हुई थी। हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाएगा। दरअसल लोकसभा में कार्यवाही के दौरान AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े दूसरे मुद्दों पर सवाल किया था। इसके अलावा विदेश मंत्री ने बताया कि म्यांमार में बने हालात के मद्देनजर भारत सरकार म्यांमार के साथ बनी ओपन रिजीम पॉलिसी को रिव्यू कर रही है। इस पॉलिसी के तहत लोगों के बॉर्डर के आर-पार जाने की परमिशन होती है। हालांकि भारत ने फिलहाल इस पर रोक लगा रखी है। भारत ने हसीना के बयानों से पल्ला झाड़ा विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बुधवार को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को बताया कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकारी की आलोचना करने वाले शेख हसीना के बयानों का भारत समर्थन नहीं करता है। हसीना के इन बयानों से दोनों देशों के संबंधों को नुकसान पहुंच रहा है। विदेश सचिव ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ संबंध किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं हैं। यह दोनों देशों के नागरिकों पर आधारित हैं। मिस्री ने बताया कि हसीना बयान देने के लिए पर्सनल डिवाइस का इस्तेमाल कर रही हैं। उन्हें भारत ने कोई डिवाइस नहीं दिया है। भारत सरकार हसीना को इस तरह की कोई सुविधा नहीं दे रही है, जिसके जरिए वो राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम दे सके। बांग्लादेश के हालात पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की नजर अमेरिका व्हाइट हाउस में सलाहकार जॉन किरबी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राष्ट्रपति बाइडेन बांग्लादेश के हालात पर नजर रखे हुए हैं। साथ ही अंतरिम सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। किरबी ने कहा कि हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में सुरक्षा के हालात बिगड़े हैं। इससे निपटने के लिए हम बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियों को मजबूत करने में मदद कर रहे हैं। ------------------------------------------ बांग्लादेश से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... बांग्लादेश से भास्कर- जहां हिंदुओं पर हमले, उसी चटगांव में पहुंचा भास्कर:जले मंदिर, टूटी मूर्तियां, लोग बोले- हम रोज रो-रोकर जी रहे मैं बांग्लादेश के चटगांव में हूं। जगह है मेथोरपट्टी। यहां हिंदू आबादी रहती है। इस बस्ती पर 26 नवंबर को भीड़ ने हमला कर दिया था। बस्ती में घुसते ही जले घर दिखने लगते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर दो मंदिर हैं। गोपाल मंदिर और शारदा मंदिर। पूरी खबर यहां पढ़ें...
https://www.bhaskar.com/international/news/owaisi-raised-the-issue-of-safety-of-hindus-in-bangladesh-134114422.html

2024-12-13 03:05:07

ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की फिराक में इजराइल:सीरिया का 85% एयर डिफेंस तबाह किया; लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकियों को निशाना बनाया
इजराइल डिफेंस फोर्सेस (IDF) ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की फिराक में है। गुरुवार को इजराइली अधिकारियों ने बताया कि पश्चिमी एशिया में ईरान समर्थित विद्रोही गुटों के कमजोर पड़ने के बाद उसके परमाणु ठिकानों पर हमले के लिए ये सही समय है। सैन्य अधिकारी सही मौके की तलाश में हैं। IDF के अधिकारियों का मानना है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के कमजोर पड़ने और सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद ईरान अकेला पड़ गया है। ऐसे में वह अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है। साथ ही अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए परमाणु बम भी बना सकता है। दूसरी तरफ इजराइली सेना सीरिया में लगातार एयर स्ट्राइक कर सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। इजराइली हमलों में सीरिया का 85% एयर डिफेंस तबाह सीरिया में असद सरकार के तख्तापलट के बाद से इजराइली हमले जारी है। इजराइल सीरिया के सैन्य ठिकानों और हथियारों को निशाना बना रहा है। अब तक इजराइल के हमलों में 85% से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुके हैं। हमलों में 107 एयर डिफेंस कंपोनेंट्स और 47 रडार नष्ट कर दिए गए हैं। इससे पहले रविवार और सोमवार को इजराइल ने सीरियाई एयरबेस और हथियारो डिपो को निशाना बनाया था। इन हमलों में सैकड़ों मिसाइल, 27 लड़ाकू विमान और 24 हेलिकॉप्टर तबाह कर दिए थे। इसके अलावा इजराइल ने सीरिया के लटाविया में नौसैनिक ठिकानों को भी निशाना बनाया था। इन हमलों में सीरिया के 15 नौसैनिक जहाज तबाह हो गए थे। इन हमलों के लिए इजराइल ने 1800 से ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल किया था। इजराइल का लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमला इजराइल ने शुक्रवार को दक्षिणी लेबनान में एयरस्ट्राइक कर हिजबुल्लाह के कई आतंकियों को निशाना बनाया। इजराइल ने आरोप लगाया कि ये आतंकी इजराइली नागरिकों के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। इसके अलावा इजराइल और लेबनान के बीच हुए सीजफायर का उल्लंघन कर रहे थे। दूसरी तरफ गाजा पट्टी में भी इजराइली हमले लगातार जारी हैं। इजराइल ने गुरुवार को दक्षिणी गाजा में हवाई हमले कर हमास के कई आतंकियों को निशाना बनाया। इजराइल के खुफिया अधिकारियों के मुताबिक ये आतंकी गाजा में मानवीय सहायता लेकर जाने वाले ट्रकों को हाईजैक करने की तलाश में थे। ------------------------------------------ सीरिया से जुड़ी ये खबर भी पढ़े.... सीरिया में विद्रोहियों ने बशर के पिता की कब्र जलाई:1982 में हजारों लोगों का नरसंहार किया था; 29 साल तक राष्ट्रपति रहे सीरिया में विद्रोही लड़ाकों ने राष्ट्रपति बशर अल असद के पिता और पूर्व राष्ट्रपति हाफिज अल-असद की कब्र जला दी है। ये कब्र सीरिया के उत्तर-पश्चिमी इलाके लटाकिया के करदाहा में थी। करदाहा असद परिवार का पैतृक गांव है। पूरी खबर यहां पढ़ें...
https://www.bhaskar.com/international/news/israel-is-planning-to-attack-irans-nuclear-sites-134113880.html

2024-12-12 17:44:19

जो बाइडेन ने 1500 लोगों की सजा घटाई:कहा- मुझे उन पर दया दिखाने का मौका मिला जिन्होंने गलती सुधारने की हिम्मत दिखाई
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले गुरुवार को 1500 कैदियों की सजा घटाने का ऐलान किया है। ये सभी कैदी कोरोना महामारी के दौरान जेल से रिहा किए गए थे और घर में नजरबंद थे। बाइडेन ने ऐसे 39 अपराधियों की सजा माफ कर दी जो हिंसक अपराध में शामिल नहीं थे। दरअसल, कोरोना के दौरान अमेरिका में कुछ कैदियों को जेल से शिफ्ट कर घर में नजरबंद कर दिया गया था। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक उस समय जेल में बंद हर 5 में से 1 कैदी को कोरोना हुआ था। जिसके बाद बाइडेन सरकार ने यह फैसला लिया था। ज्यादातर दोषी नशील पदार्थों के अपराध से जुड़े
बाइडेन की तरफ से जारी बयान में कहा गया- अमेरिका लोगों को नए मौके देता है। राष्ट्रपति के तौर पर मुझे उन लोगों पर दया दिखाने का मौका मिला है, जिन्होंने गलती सुधारने की हिम्मत दिखाई। इन लोगों को दोबारा मौका मिला है कि वो अपना जीवन बेहतर बनाएं और समाज के लिए योगदान दें। हमनें जिन लोगों को माफी दी है उनमें से ज्यादातर नशीले पदार्थों के अपराध से जुड़े थे। बेटे हंटर की सजा भी माफ कर चुके हैं जो बाइडेन
जो बाइडेन ने पिछले हफ्ते अपने बेटे हंटर बाइेडन की सजा को माफ कर दिया था। हंटर बाइडेन अवैध तरीके से बंदूक रखने और टैक्स चोरी के मामले में सजा का सामना कर रहे थे। तब उन्होंने कहा था मुझे कानून व्यवस्था पर पूरा यकीन है, लेकिन राजनीति ने इसे गंदा कर दिया है। यह न्याय व्यवस्था की नाकामी है। हंटर के मामले को देखने वाला कोई भी समझदार शख्स यह जानता होगा कि उसे सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वह मेरा बेटा है। वकीलों के समूह की ओर से बाइडेन प्रशासन पर दबाव मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन पर वकीलों का दबाव है कि वे ट्रम्प के सत्ता संभालने से पहले मौत की सजा पाने वाले ज्यादातर लोगों की सजा माफ करे दें। बाइडेन उन लोगों की भी सजा माफ करने पर विचार कर रहे हैं जिन्होंने 2021 में ट्रम्प के सपोर्ट में कैपिटल हिल (अमेरिका संसद) में उपद्रव किया था। -------------------------------------- यह खबर भी पढ़ें... टाइम मैगजीन ने ट्रम्प को पर्सन ऑफ द ईयर चुना:मस्क और नेतन्याहू को पीछे छोड़ कवर पर जगह पाई, 2016 में भी मिल चुका है सम्मान टाइम मैगजीन ने गुरुवार को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना। साल 2016 के बाद यह दूसरा मौका है, जब ट्रम्प को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसी को भी चुना जा सकता है, जरूरी नहीं कि उसने अच्छे काम किए हों। यहां पढ़ें पूरी खबर...
https://www.bhaskar.com/international/news/usa-president-joe-biden-commuting-the-sentences-134110859.html

2024-12-12 17:02:20

बांग्लादेश में अब जॉय बांग्ला राष्ट्रीय नारा नहीं:यूनुस सरकार ने आदेश जारी किया, सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार
बांग्लादेश में जॉय बांग्ला को राष्ट्रीय नारा नहीं माना जाएगा। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेशी सरकार ने हाल ही में इसे लेकर आदेश जारी किया है। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर्रहमान ने 1971 में बांग्लादेश से आजादी की लड़ाई के दौरान इस नारे व्यापर तौर पर इस्तेमाल किया था। डेली स्टार के मुताबिक, बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस सरकारी आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राष्ट्रीय नारा सरकार की पॉलिसी का मामला है और न्यायपालिका को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बता दें कि जॉय बांग्ला नारा कवि काजी नजरुल इस्लाम की कविता से लिया गया है। उन्होंने 1922 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखी एक कविता में इसका जिक्र किया था। 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इसका इस्तेमाल युद्धघोष की तरह किया गया था। 2020 में हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय नारा घोषित किया था बांग्लादेश बनने के बाद नजरुल इस्लाम को बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। बांग्लादेश की आजादी के तुरंत बाद जॉय बांग्ला को नए देश का राष्ट्रीय नारा बना दिया गया। हालांकि, 1975 में शेख मुजीब की हत्या के बाद खोंडेकर मुस्ताक अहमद बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने बांग्लादेश जिंदाबाद नारे का इस्तेमाल किया। 2017 में बांग्लादेश हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें जॉय बांग्ला को देश का राष्ट्रीय नारा घोषित करने की मांग की गई थी। 10 मार्च, 2020 को हाई कोर्ट ने जय बांग्ला को देश का राष्ट्रीय नारा घोषित कर दिया। 2 मार्च 2022 को, इसे शेख हसीना की अवामी लीग सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों और राष्ट्रीय समारोह में इसे बोलना अनिवार्य कर दिया गया था। नोट से शेख मुजीब की तस्वीर हटाने की तैयारी बांग्लादेशी में करेंसी नोट से भी शेख मुजीबुर्रहमान की तस्वीर हटाने की तैयारी की जा रही है। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक, बांग्लादेश सेंट्रल बैंक नए नोट छाप रहा है, जिनमें जुलाई के हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें होंगी। अंतरिम सरकार के निर्देश पर 20, 100, 500 और 1,000 टका के नए बैंक नोट छापे जा रहे हैं। पहले राष्ट्रपति से जुड़ी निशानियों पर भी हमला अगस्त 2024 को बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से लगातार शेख मुजीब की जुड़ी निशानियों पर हमला किया जा रहा है। ढाका में शेख मुजीबुर्रहमान की मूर्ति को तोड़ा गया और कई सार्वजनिक स्थानों पर लगी उनकी नेमप्लेट को हटाया गया। अंतरिम सरकार ने आजादी और संस्थापक से जुड़े दिनों की 8 सरकारी छुट्टियां भी कैंसिल कर दी थी। ------------------------------------- यहां पढ़ें पूरी खबर... बांग्‍लादेश में ढाका से त्रिपुरा बॉर्डर तक लॉन्ग मार्च:भारत अलर्ट, सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई; US बोला- दोनों देश बातचीत से विवाद सुलझाएं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने आज भारत के त्रिपुरा बॉर्डर तक लॉन्ग मार्च निकाला। इस लॉन्ग मार्च को त्रिपुरा चली अभियान नया दिया गया है। बुधवार को सुबह 9 बजे ढाका के नयापल्टन से इसकी शुरुआत की गई। यहां पढ़ें पूरी खबर...
https://www.bhaskar.com/international/news/bangladesh-joy-bangla-is-no-longer-a-national-slogan-134110621.html

2024-12-12 14:14:58

टाइम मैग्जीन ने ट्रम्प को चुना पर्सन ऑफ द ईयर:मस्क और नेतन्याहू को पछाड़ कवर पर जगह पाई, 2016 में भी मिल चुका है सम्मान
टाइम मैग्जीन ने गुरुवार को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड को साल 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना। साल 2016 के बाद यह दूसरा मौका है जब उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। बता दें कि पर्सन ऑफ द ईयर किसी को भी चुना जा सकता है। जरूरी नहीं कि वो अच्छे कामों के लिए ही मशहूर हो। पर्सन ऑफ द ईयर बनने के बाद ट्रम्प न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग डे की शुरुआती बेल बजाएंगे। यह किसी भी इंसान के बड़े सम्मान की बात मानी जाती है। इस साल के पुरस्कार के लिए के लिए ट्रम्प, कमला हैरिस, एलन मस्क, बेंजामिन नेतन्याहू और वेल्स की राजकुमारी केट के बीच मुकाबला था। ट्रम्प ने इसमें आसानी से जीत दर्ज कर ली। ट्रम्प कई बार टाइम मैग्जीन की आलोचना कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रम्प और टाइम मैग्जीन के बीच तल्खी भरे रिश्ते रहे हैं। ट्रम्प कई बार इसकी आलोचना कर चुके हैं। 2012 में उन्होंने ने कहा था कि टाइम मैगजीन ने उन्हें 100 सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल न करके सारी विश्वसनीयता खो दी है। 2015 में तत्कालीन जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के पर्सन ऑफ द ईयर बनने पर उन्होंने ट्विटर (अब X) लिखा- मैंने आपको बताया था कि टाइम मैगजीन मुझे कभी भी पर्सन ऑफ द ईयर नहीं चुनेगी, भले ही मैं सबसे ज्यादा पसंदीदा हूं। उन्होंने ऐसे इंसान को चुना है जो जर्मनी को बर्बाद कर रहा है। 2016 में पर्सन ऑफ द ईयर बनने पर उन्होंने इस बड़ा सम्मान बताया था। इसके अगले साल ट्रम्प का कहना था कि अगर वो इंटरव्यू और फोटोशूट के लिए तैयार हो जाते तो उन्हें 2017 में भी यह खिताब दिया जाता। हालांकि टाइम मैगजीन ने इस दावे को खारिज कर दिया था। टाइम मैग्जीन के कुछ खास कवर पेज जो चर्चा में रहे... पहली बार अकेले अटलांटिक महासागर पार करने वाले चार्ल्स लिंडबर्ग बने पहले पर्सन ऑफ द ईयर चार्ल्स लिंडबर्ग बने थे पहले पहला पर्सन ऑफ द ईयर गांधी इकलौते भारतीय जिन्हें कवर पर जगह दी गई रूजवेल्ट तीन बार पर्सन ऑफ द ईयर बनने वाले अकेले इंसान एडोल्फ हिटलर को भी चुना गया पर्सन ऑफ द ईयर पुतिन भी बन चुके हैं पर्सन ऑफ द ईयर 1982 में पहली बार एक ऑबजेक्ट को कवर पेज पर जगह ----------------------------------------------- यह खबर भी पढ़ें... ट्रम्प के परफ्यूम एड में बाइडेन की पत्नी का फोटो:तस्वीर पोस्ट कर ट्रम्प बोले- खुशबू ऐसी कि दुश्मन भी खुद को रोक न पाए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच 7 दिसंबर को फ्रांस की राजधानी पेरिस में मुलाकात हुई थी। दोनों नेता यहां नोट्रे डेम कैथेड्रल चर्च की रीओपनिंग सेरेमनी में पहुंचे थे। कैथेड्रल चर्च को आग लगने के 5 साल बाद दोबारा तैयार किया गया है। यहां पढ़ें पूरी खबर...
https://www.bhaskar.com/international/news/donald-trump-time-magazine-person-of-the-year-2024-134110269.html

2024-12-12 12:25:32

ईरान ने 30 यहूदियों से कराई इजराइल की जासूसी, गिरफ्तार:न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारना चाहते थे, सैन्य ठिकानों की जानकारी भी जुटाई
ईरान के लिए जासूसी करने के आरोप में इजराइल ने 30 यहूदी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये 9 स्लीपर सेल बनाकर ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इन्होंने इजराइल के सैन्य ठिकानों और एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जानकारी जुटाई थी। जासूसी के आरोप में 30 यहूदियों की गिरफ्तारी से इजराइल की सुरक्षा एजेंसी मोसाद और शिन बेत को बड़ा झटका लगा है। इजराइल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेत के मुताबिक स्लीपर सेल का टारगेट एक इजराइली परमाणु वैज्ञानिक और सेना के पूर्व अधिकारी थे। इसके अलावा इसमें सेल में शामिल कुछ लोगों ने इजराइली सेना के ठिकानों और एयर डिफेंस के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की थी। रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल के लिए यहूदियों की गिरफ्तारी होना चिंता का विषय है। बाप-बेटे ने मिलकर जुटाई इजराइल-सीरिया बॉर्डर की इंटेलिजेंस
इजराइली पुलिस और सुरक्षा एजेंसी शिन बेत ने बताया कि जासूसी के आरोप में एक बाप-बेटे की जोड़ी भी गिरफ्तार हुई है। जिनसे पूछताछ में पता चला कि इन्होंने सीरिया बॉर्डर से लगते गोलान हाइट्स में इजराइली सेना की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। करीब 1800 किमी में फैले गोलान हाइट्स पहाड़ी इलाका है, इसका एक तिहाई हिस्सा इजराइली सेना की निगरानी में है। ऐसे में यह इजराइल में बड़ी सुरक्षा चूक माना जा रहा है। शिन बेत के मुताबिक पहले ईरान के जिस तरह के जासूस गिरफ्तार होते थे उनमें ज्यादातर दीवारों पर नेतन्याहू के विरोध में पोस्टर लगाते थे, सरकार विरोधी बातें लिखते थे। इजराइल की सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक ईरानी खुफिया एजेंसियों ने बीते दो सालों में इजराइल के खिलाफ सीक्रेट जानकारी के बारे में पता लगाने और पैसे के बदले हमले करने के लिए इजराइली लोगों की भर्ती करने की कोशिश की जिसके बाद इजराइल ने इन आरोपियों को अरेस्ट किया है। ईरान के कहने पर अपने ही देश में उपद्रव फैलाना चाहते थे जासूस
इजराइल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के पूर्व अधिकारी शालोम बेन हनान ने यहूदी नागरिकों के जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ी घटना है। आरोपियों ने जानबूझकर खुफिया जानकारी जुटाई और अपने ही देश में उपद्रव फैलाने के लिए पैसे लेकर ईरान के लिए काम किया। यहूदियों का जासूसी करना इजराइल के लिए चिंताजनक क्यों?
इजराइल की स्थापना यहूदी लोगों के लिए की गई थी। ऐसे में अगर कोई यहूदी इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन ईरान की जासूसी के आरोप में गिरफ्तार होता है तो यह इजराइल की सुरक्षा के लिए चिंताजनक है। इससे पहले 22 अक्टूबर को इजराइल ने जासूसी के आरोप में 7 नागरिकों को गिरफ्तार किया था। इनमें दो नाबालिग भी शामिल थे। इन्होंने ईरान के लिए 2 साल तक जासूसी की। इस दौरान आरोपियों ने ईरान के लिए करीब 600 मिशन पूरे किए। साल 2019 में पूर्व मंत्री को जासूसी करने पर मिली थी सजा
पिछले एक दशक तक ईरान का जासूसी का तरीका अलग था। इसमें आम लोग कम ही शामिल थे। ईरान ने हाई-प्रोफाइल कारोबारी और एक पूर्व कैबिनेट मंत्री गोनेन सेगेव की भर्ती की थी। फरवरी 2019 में गोनेन सेगेव को जासूसी के आरोप में 11 साल की सजा सुनाई गई थी। इजराइल के न्याय मंत्रालय के मुताबिक गोनेन पर अधिकारियों और इजराइली सेना से जुड़ी जानकारी लीक करने का आरोप था। सेगेव 1990 में इजराइल के ऊर्जा मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं, हाल ही में ईरान के निशाने पर इजराइल के कुछ ऐसे लोग जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं जिनमें अप्रवासी, एक सैनिक और एक यौन अपराधी शामिल था। सोशल मीडिया के जरिए ईरान कर रहा भर्ती- इजराइल
इजराइली पुलिस ने नवंबर में एक वीडियो जारी कर कहा था कि ईरानी खुफिया एजेंसियां अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भर्तियां पोस्ट करती हैं। एक इजराइली नागरिक को ईरान की ओर से संपर्क किया गया था जिसमें उसे जासूसी के बदले $15,000 देने का वादा किया गया था। ---------------------------------- इजराइल से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... ईरान के लिए जासूसी करने वाले 7 इजराइली गिरफ्तार:इनमें एक सैनिक; इन्होंने जिन जगहों की जानकारी भेजी, वहां हिजबुल्लाह ने हमले किए इजराइल ने पिछले महीने भी ईरान के लिए जासूसी करने के आरोप में 7 इजराइली नागरिकों को गिरफ्तार किया था। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक, इन पर आरोप है कि उन्होंने ईरान के लिए 2 साल तक जासूसी की और उनके लिए सैकड़ों काम किए। पूरी खबर यहां पढ़े...
https://www.bhaskar.com/international/news/israel-arrested-30-people-on-charges-of-espionage-134109895.html

2024-12-12 11:43:06

ट्रम्प के परफ्यूम एड में बाइडेन की पत्नी का फोटो:तस्वीर पोस्ट कर ट्रम्प बोले- खुशबू ऐसी कि दुश्मन भी खुद को रोक न पाए
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड के बीच 7 दिसंबर को फ्रांस की राजधानी पेरिस में मुलाकात हुई थी। दोनों नेता यहां नोट्रे डेम कैथेड्रल चर्च की रीओपनिंग सेरेमनी में पहुंचे थे। कैथेड्रल चर्च को आग लगने के 5 साल बाद दोबारा तैयार किया गया है। मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने जिल बाइडेन के साथ अपनी एक फोटो शेयर की थी। इस फोटो को ट्रम्प ने अपने परफ्यूम के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया था। इसके कैप्शन में ट्रम्प ने लिखा था- एक ऐसी खुशबू जिसका आपके दुश्मन भी विरोध न कर पाए। ट्रम्प की इस फोटो को लेकर सोशल मीडिया पर मीम भी बने। ऐसे ही एक मीम में लिखा था कि ऐसा इंसान मिले जो आपकी तरफ जिल की तरह देखे। इस मीम को ट्रम्प ने शेयर करते हुए लिखा कि- जिल बहुत अच्छी हैं। उनसे बहुत अच्छी बहुत बातचीत हुई। नोट्रे डेम कैथेड्रल चर्च को जानिए
नोट्रे डेम का निर्माण 1160 में शुरू हुआ था, जो कि 1260 तक चला। फ्रेंच गॉथिक आर्किटेक्ट का यह नायाब नमूना 69 मीटर ऊंचा है। इसके शिखर तक पहुंचने के लिए 387 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। यह चर्च ईसा मसीह की मां मैरी को समर्पित है। यहां नेपोलियन बोनापार्ट का राज्याभिषेक भी किया गया था। 2019 की आग में पूरी तरह जल गया था
पेरिस स्थित इस नोट्रेडम कैथेड्रल चर्च में साल 2019 में आग लग गई थी। इससे कैथेड्रल का शिखर पूरी तरह जल गया था। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इसे फिर से बनवाने का वादा किया था। जिसका इसी साल 7 दिसंबर को पुनः उद्घाटन किया गया। --------------------------------------------- यह खबर भी पढ़ें... दावा- अमेरिका ने नहीं दीं खालिस्तानी आतंकी पन्नू की डिटेल्स:भारत ने मांगे थे फोन नंबर-बैंक डिटेल, अमेरिकी पुलिस ने कानून का हवाला दिया अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की बैंक डिटेल और फोन नंबर की जानकारी देने से इनकार कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस को एक सूत्र ने बताया कि भारत की नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने अमेरिकी पुलिस से ये जानकारी मांगी थी, लेकिन कानून का हवाला देते हुए मना कर दिया गया। यहां पढ़ें पूरी खबर...
https://www.bhaskar.com/international/news/donald-trump-jill-biden-viral-photo-meme-reaction-joe-biden-134109733.html

2024-12-12 11:33:05

इमरान और बुशरा तोशखाना के नए मामले में दोषी करार:स्पेशल कोर्ट की सुनवाई में आरोप तय, NAB ने दर्ज किया था मामला
इस्लामाबाद की एक स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को नए तोशखाना मामले में दोषी करार दिया है। इमरान खान और उनकी पत्नी के खिलाफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) ने मामला दर्ज किया था। जियो न्यूज के मुताबिक, बाद में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) ने यह केस अपने हाथ में ले लिया था। इस मामले में सितंबर में चालान दायर किया गया। रावलपिंडी की अदियाला जेल की स्पेशल कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी पर आरोप तय किए गए। बता दें कि इमरान खान अन्य मामले में पहले से ही जेल में बंद हैं। इमरान को जमानत के बाद भी जेल रिहा नहीं किया गया था इससे पहले जेल में बंद इमरान खान को तोशाखाना से जुड़े दूसरे मामले (तोशाखाना केस-II) में जमानत मिल गई थी। तब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जमानत के तौर पर 10 लाख पाकिस्तानी रुपए के बॉन्ड जमा करने का आदेश दिया था। हालांकि उन्हें जेल से रिहा नहीं किया गया। वहीं बुशरा बीबी तोशाखाना मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ गईं थीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा को 10 लाख रुपए की जमानत पर रिहा किया था। बुशरा 9 महीने रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद थी। इमरान खान पर 200 से ज्यादा मामले
इमरान खान रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। इस्लामाबाद की स्थानीय कोर्ट ने उन्हें 5 अगस्त, 2023 को तोशाखाना के केस में दोषी करार दिया था। इसके बाद उन्हें इस्लामाबाद के जमान पार्क स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इसके बाद से उन पर 200 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। ---------------------------------- यह खबर भी पढ़ें... क्या बुशरा बीबी की लीडरशिप में टूटेगी इमरान की पार्टी:188 केस ने रिहाई मुश्किल की, 14 दिसंबर को फिर PTI की रैली 26 नवंबर की दोपहर ये सुनते ही पाकिस्तान में इस्लामाबाद के डी-चौक पर सन्नाटा पसर गया। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा बीबी एक शिपिंग कंटेनर पर खड़ी थीं। नकाब पहने और हाथों में माइक लिए वो इमरान की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) वर्कर्स को एकजुट कर रही थीं। यहां पढ़ें पूरी खबर...
https://www.bhaskar.com/international/news/imran-khan-toshakhana-case-bushra-bibi-convicted-134109688.html

2024-12-12 09:03:12

सीरिया में विद्रोहियों ने बशर के पिता की कब्र जलाई:1982 में हजारों लोगों का नरसंहार किया था; 29 साल तक राष्ट्रपति रहे
सीरिया में विद्रोही लड़ाकों ने राष्ट्रपति बशर अल असद के पिता और पूर्व राष्ट्रपति हाफिज अल-असद की कब्र जला दी है। ये कब्र सीरिया के उत्तर-पश्चिमी इलाके लटाकिया के करदाहा में थी। करदाहा असद परिवार का पैतृक गांव है। सीरिया में 8 दिसंबर को विद्रोही लड़ाकों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया था। इसके चलते राष्ट्रपति बशर ने देश छोड़कर रूस में शरण ले ली थी। बशर के देश छोड़ने के साथ ही सीरिया पर 54 साल से चला आ रहा असद परिवार का राज खत्म हो गया था। बशर के पिता हाफिज 1971 से 2000 तक सीरिया के राष्ट्रपति थे। हाफिज ने 1982 में हमा में हजारों लोगों का नरंसहार किया था। 29 साल तक सीरिया का राष्ट्रपति रहने के बाद 2000 में हाफिज की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। हाफिज की मौत के बाद उनके छोटे बेटे बशर को देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया था। अंतरिम प्रधानमंत्री बोले- सभी लोगों को धार्मिक अधिकारों की गारंटी बशर अल-असद ने देश छोड़ने के बाद विद्रोहियों को शांतिपूर्वक सत्ता सौंपने का ऐलान किया था। विद्रोही गुट हयात तहरीर अल-शाम (HTS) ने सत्ता पर काबिज होने के बाद मोहम्मद अल-बशीर को सीरिया का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया है। अंतरिम प्रधानमंत्री बशीर ने इटली के एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि देश में सभी लोगों को धार्मिक अधिकारों की गारंटी दी जाएगी। बशीर ने विदेशों में रह रहे सीरियाई नागरिकों से वापस देश लौटने की अपील भी की है। बशीर ने कहा कि सीरिया अब एक आजाद मुल्क है जिसने अपनी प्रतिष्ठा और गौरव वापस हासिल कर ली है। नागिरक देश लौट आएं। बशीर इससे पहले सीरियाई प्रांत इदलिब के गर्वनर थे। इजराइल ने सीरिया में 350 जगहों पर हमले किए इजराइल ने सीरिया में अब तक 350 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। अलजजीरा के मुताबिक इजराइली सेना ने कहा कि ये हमले सीरिया के हथियारों को विद्रोगी गुटों के हाथों में जाने से रोकने के लिए किया है। सेना का अनुमान है कि सीरिया में 70% से 80% हथियार नष्ट हो चुके हैं। इस ऑपरेशन का नाम ‘बाशान एरो’ रखा गया है। इजराइली सेना ने कहा कि सोमवार रात उन्होंने सीरिया के नौसेना के बेड़े पर हमला किया और अल-बायदा-लताकिया पोर्ट पर हमला कर 15 जहाजों को बर्बाद कर दिया। ------------------------------ सीरिया में विद्रोह और सत्ता परिवर्तन से जुड़ी ये खबर भी पढ़़ें... बगदादी के लेफ्टिनेंट जुलानी ने सीरिया में कैसे किया तख्तापलट:डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़कर जिहादी बना, अल कायदा को धोखा देकर असद की हुकूमत खत्म की तारीख 8 दिसंबर, भारत में रात के करीब 12 बजे थे। तभी खबर आई कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद अपना देश छोड़कर पूरे परिवार के साथ रूस भाग चुके हैं। पूरी खबर यहां पढ़ें...
https://www.bhaskar.com/international/news/rebels-in-syria-burn-the-grave-of-bashars-father-134109253.html

2024-12-12 07:12:40

दावा- अमेरिका ने नहीं दीं खालिस्तानी आतंकी पन्नू की डिटेल्स:भारत ने मांगे थे फोन नंबर-बैंक डिटेल, अमेरिकी पुलिस ने कानून का हवाला दिया
अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की बैंक डिटेल और फोन नंबर की जानकारी देने से इनकार कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस को एक सूत्र ने बताया कि भारत की नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने अमेरिकी पुलिस से ये जानकारी मांगी थी, लेकिन कानून का हवाला देते हुए मना कर दिया गया। यह मामला 14 अगस्त 2020 में पंजाब के मोगा में जिला प्रशासन परिसर के ऊपर कथित तौर पर खालिस्तानी झंडा फहराने से जुड़ा है। स्वंतत्रता दिवस की पूर्व संध्या के मौके पर 2 लोगों ने सिक्योरिटी को तोड़कर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के ऊपर खालिस्तानी झंडा फहरा दिया। इस दौरान तिरंगे का भी अपमान किया गया। यह सब CCTV में कैद हो गया। NIA को शक है कि यह पन्नू के इशारे पर किया गया था। इसके बाद 5 सितंबर 2020 को NIA ने पन्नू पर कई धाराओं में केस किया। इसके बाद भारतीय अधिकारियों ने अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क किया। लगातार देश को तोड़ने की धमकियां दे रहा आतंकी पन्नू आतंकी पन्नू लगातार देश को तोड़ने की धमकियां दे रहा है। पन्नू ने बीते महीने पहले एयर इंडिया में सफर ना करने की बात कही। वहीं अमृतसर और चंडीगढ़ एयरपोर्ट को ब्लॉक करने के लिए भी पंजाब के युवाओं को उकसाने का प्रयास किया था। पन्नू ने कहा था- ''नवंबर में 1984 में हुए सिख दंगों की 40वीं बरसी है। 1984 में 13 हजार से अधिक सिख, महिलाओं और बच्चों को मार दिया गया। आज भी दिल्ली में विधवा कॉलोनी है। ये पूरी घटना भारतीय हुकूमत द्वारा की गई थी। विदेशों में यात्रा करने वाले लोग 1 से लेकर 19 नवंबर तक एअर इंडिया का बायकॉट करें।'' पन्नू ने पायलट्स को धमकाया कि बोर्ड पर संदिग्ध बम हो सकता है।" 2019 में सिख फॉर जस्टिस पर बैन लगाया भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 10 जुलाई 2019 को SFJ (सिख फॉर जस्टिस) को उसकी गतिविधियों के लिए UAPA के तहत एक गैरकानूनी संगठन के रूप में प्रतिबंधित कर दिया। 1 जुलाई 2020 को पन्नू को भारत सरकार द्वारा व्यक्तिगत आतंकवादियों की सूची में शामिल किया गया। NIA ने सितंबर 2019 में पन्नू के खिलाफ पहला मामला दर्ज किया। 29 नवंबर 2022 को उसे PO घोषित किया गया। 2023 में, NIA ने अमृतसर और चंडीगढ़ में पन्नू के घर और जमीन को जब्त कर लिया। 3 फरवरी 2021 को NIA की विशेष अदालत द्वारा पन्नू के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए। पन्नू पर करीब 12 केस, सोशल मीडिया पर करता है भड़काऊ बयानबाजी SFJ और पन्नू के खिलाफ भारत में 12 मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें पंजाब में देशद्रोह के 3 मामले भी हैं। पंजाब पुलिस द्वारा तैयार किए गए डोजियर में SFJ द्वारा कई वर्षों से सोशल मीडिया पर विभिन्न अलगाववादी पोस्ट के बारे में जानकारी दी गई थी। इनमें वह आतंकियों का समर्थन करता था। ...........................................
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आतंकी पन्नू बोला- भारत से जान का खतरा:अमेरिका में मेरी हत्या की कोशिश हुई; 3 दिन पहले फ्लाइट्स में ब्लास्ट की धमकी दी थी सिख फॉर जस्टिस (SFJ) के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारत से जान का खतरा बताया है। कनाडाई न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उसने कहा कि अमेरिका में भारत सरकार के इशारे पर उसकी हत्या की कोशिश की गई। पूरी खबर यहां पढ़ें...
https://www.bhaskar.com/international/news/khalistani-gurpatwant-pannun-bank-details-us-police-vs-nia-punjab-flag-134108938.html

2024-12-12 04:52:08

साउथ कोरियाई प्रेसिडेंट बोले- मार्शल लॉ कानूनी फैसला था:लोकतंत्र बचाने के लिए संसद में सैनिक भेजे, इमरजेंसी लगाई; यह विद्रोह नहीं
साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगाने वाले राष्ट्रपति यून सुक योल ने गुरुवार को टीवी पर संबोधन दिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक उन्होंने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि वे पद से नहीं हटेंगे और महाभियोग लगाए जाने के खिलाफ अंत तक लड़ते रहेंगे। यून ने कहा कि संसद में सैनिकों को भेजना विद्रोह नहीं है। लोकतंत्र को खत्म होने से रोकने और संसद में विपक्ष की तानाशाही का मुकाबला करने के लिए उन्होंने मार्शल लॉ लगाने का फैसला लिया। यह पूरी तरह से कानूनी था। यून ने कहा- चाहे मेरे खिलाफ जांच की जाए या महाभियोग लाया जाए, मैं निष्पक्ष रूप से इसका सामना करूंगा रहूंगा। मैं आखिर तक लड़ता रहूंगा। इससे पहले 7 दिसंबर को राष्ट्रपति यून ने मार्शल लॉ लगाने के लिए देश से माफी मांगी थी। उन्होंने लाइव टीवी पर सिर झुकाकर जनता के सामने मार्शल लॉ लगाए जाने को गलत कहा था। तब उन्होंने कहा था कि ये फैसला कानूनी या राजनीतिक वजहों से नहीं बल्कि हताशा में लिया गया था। राष्ट्रपति बोले- लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा विपक्ष
यूं ने विपक्ष पर सरकार के कामकाज को रोकने का आरोप लगाया। दरअसल मार्शल लॉ मामले के बाद साउथ कोरिया में राष्ट्रपति ने 673.3 ट्रिलियन वॉन (करीब 40 लाख करोड़ रुपए) का बजट पारित करने की कोशिश की लेकिन जिसमें मुख्य विपक्षी दल ने इसमें कटौती कर दी। विपक्ष के इस कदम से नाराज राष्ट्रपति ने कहा कि देश की विपक्षी पार्टी लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रही है। साउथ कोरिया में विपक्षी पार्टी ही बहुमत में है। संसद में 300 सीटों में से मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया (DPK) को 171 सीटें मिली हुई हैं। साउथ कोरिया में 4 दशक बाद मार्शल लॉ साउथ कोरिया में राष्ट्रपति यून ने 3 दिसंबर की रात देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया था। हालांकि, भारी विरोध के बाद उन्होंने 6 घंटों के भीतर ही अपना फैसला वापस ले लिया था। यून के इस कदम के बाद दक्षिण कोरिया में उनका काफी विरोध हो रहा है उन्हें पद से हटाए जाने की भी कोशिशें हो रही हैं। राष्ट्रपति की ही पार्टी के नेता अब उन्हें हटाने में जुट गए हैं। सत्ताधारी पीपुल्स पावर पार्टी (PPP) के महासचिव हान डोंग-हुन ने गुरुवार को कहा कि लोकतंत्र सुरक्षित रहे इसके लिए राष्ट्रपति का हटना जरूरी है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए फिर से प्रस्ताव लाएगा विपक्ष पिछली बार शनिवार को राष्ट्रपति यून के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन जरूरी 200 सांसदों का इसे समर्थन नहीं मिल पाया था। इसे लेकर हान ने कहा कि पिछली बार कई सांसद राष्ट्रपति को हटाने और न हटाने को लेकर भ्रम में पड़ गए थे और उन्होंने वोटिंग नहीं की थी। लेकिन अब ये भ्रम की स्थिति दूर होनी चाहिए। हान ने कहा कि इसे रोकने का एक ही तरीका ये है कि हर सांसद संसद भवन में आए और अपने विवेक के आधार पर वोट डाले। साउथ कोरिया में विपक्षी पार्टी DPK राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए दूसरी बार महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। यह प्रस्ताव शनिवार को लाया जा सकता है। ........................................................... दक्षिण कोरिया से जुड़ी ये खबरें भी पढ़ें... साउथ कोरिया में राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ लगाया:सेना संसद घेरने पहुंची, लेकिन तब तक सांसद वोटिंग कर चुके थे; 6 घंटे में वापस लेना पड़ा साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने देश में मार्शल लॉ लगाने का आदेश वापस ले लिया है। राष्ट्रपति ने 3 दिसंबर की शाम 7 बजे (भारतीय समय के मुताबिक) मार्शल लॉ लगाने की घोषणा की थी, जिसके बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन होने लगे थे और अराजकता की स्थिति पैदा हो गई थी। पूरी खबर यहां पढ़ें...
https://www.bhaskar.com/international/news/south-korea-martial-law-crisis-president-yeol-democratic-party-134108597.html

2024-12-11 16:21:59

ट्रम्प ने ट्रूडो को कनाडा का गवर्नर बताया:कहा- जल्द टैरिफ पर बात करेंगे; कनाडाई PM बोले- कमला की हार महिलाओं की प्रगति पर हमला
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो के आपसी रिश्तों में तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रम्प ने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रूडो को मजाक उड़ाते हुए उन्हें कनाडा का गवर्नर बताया था। अब ट्रूडो ने कमला हैरिस की हार को महिलाओं की तरक्की पर हमला बताया है। ट्रम्प ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर लिखा- कनाडा के गवर्नर जस्टिन ट्रूडो के साथ डिनर करके खुशी हुई। मैं जल्द ही गवर्नर से दोबारा मिलना चाहूंगा ताकि हम टैरिफ और ट्रेड पर बातचीत जारी रखें। इससे आने वाले दिनों में नतीजे बेहतरीन होंगे। वहीं बुधवार को इक्वल वॉयस फाउंडेशन के कार्यक्रम में बोलते हुए जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस की हार को महिलाओं की प्रगति पर हमला बताया। उन्होंने कहा- ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें तरक्की की तरफ लगातार आगे बढ़ाना चाहिए। अवैध प्रवासी रोको नहीं तो कनाडा पर 25% टैरिफ लगेगा
बता दें कि ट्रूडो ने पिछले हफ्ते फ्लोरिडा में ट्रम्प के साथ डिनर किया था। इस दौरान ट्रम्प ने कहा था कि अगर कनाडा सरकार अमेरिका में अवैध प्रवासियों और नशीली दवाओं की एंट्री रोकने में नाकाम रहती है तो उस पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। इसी दौरान ट्रम्प ने मजाक में कनाडा को अमेरिका 51वां राज्य बनने का भी ऑफर दिया। मेक्सिको-कनाडा को सब्सिडी चाहिए तो US राज्य बन जाएं
कुछ दिनों पहले ट्रम्प ने एनबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा था कि हम कनाडा को हर साल 100 अरब डॉलर और मेक्सिको को लगभग 300 अरब डॉलर की सब्सिडी दे रहे हैं। हमें सब्सिडी पर रोक लगानी चाहिए। अगर उन्हें सब्सिडी चाहिए तो अमेरिका का ही राज्य बन जाएं। मेक्सिको बोला- हम पर टैरिफ लगाया तो US का ही नुकसान
ट्रम्प के बयान पर पलटवार करते हुए मेक्सिको के इकोनॉमी मिनिस्टर ने कहा- अमेरिका में बिकने वाले 88% पिक-अप ट्रक मेक्सिको में ही बनते हैं। ये अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में काफी बिकते हैं, जहां से ट्रम्प को भारी वोट मिले हैं। अगर ट्रम्प मेक्सिको से आने वाले सामान पर टैरिफ लगाते हैं, तो इससे गाड़ियों की कीमत में 3 हजार डॉलर तक का इजाफा हो सकता है। इससे न सिर्फ अमेरिकी कंपनियों को नुकसान झेलना पड़ेगा, बल्कि उसकी इकोनॉमी पर भी बुरा असर पड़ेगा। .............................................. यह खबर भी पढ़ें... ट्रम्प अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकालने पर कायम:कहा- पैदा होते ही US नागरिकता मिलने का अधिकार खत्म करूंगा, NATO छोड़ने का भी विचार डोनाल्ड ट्रम्प ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद के अपने एजेंडे का खुलासा किया। ट्रम्प ने एक बार फिर अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को देश से बाहर करने का प्लान दोहराया। साथ ही उन्होंने ड्रीमर्स अप्रवासी की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की बात की। यह खबर भी पढ़ें...
https://www.bhaskar.com/international/news/donald-trump-mocked-canada-pm-justin-trudeau-134105081.html

2024-12-11 12:17:27

अफगानिस्तान के शरणार्थी मंत्रालय में फिदायीन हमला:तालिबानी मंत्री खलील हक्कानी की मौत, 4 बॉडीगार्ड्स भी मारे गए
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बुधवार को एक विस्फोट में तालिबान के शरणार्थी मंत्री खलील रहमान हक्कानी की मौत हो गई। शरणार्थी मंत्रालय के अंदर फिदायीन हमले में खलील हक्कानी समेत उनके 4 बॉडीगार्ड्स की मौत हो गई। रॉयटर्स के मुताबिक, खलील हक्कानी के भतीजे अनस हक्कानी ने अपने चाचा की मौत की पुष्टी की है। अभी तक किसी भी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। खलील हक्कानी को अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख लीडर में से एक माना जाता था। वो तालिबान के इन्टर्नल मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के चाचा हैं। अमेरिका ने खलील पर 50 लाख डॉलर (42 करोड़ रुपए) का इनाम रखा हुआ था। हक्कानी ग्रुप को ग्रुप को जानिए? पिछले दो दशक में हक्कानी नेटवर्क ने अफगानिस्तान में कई बेहद घातक हमले किए। 2012 में अमेरिका ने इसे आतंकी संगठन घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस संगठन पर प्रतिबंध लगा रखा है। हक्कानी नेटवर्क आतंकी हमलों में सुसाइड बॉम्बर का इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है। -------------------------------------------------------- यह खबर भी पढ़ें... तालिबान ने महिलाओं की नर्सिंग की पढ़ाई पर लगाई पाबंदी:शिक्षा का आखिरी रास्ता भी बंद; क्रिकेटर राशिद खान बोले- इस्लाम में महिलाओं की तालीम जरूरी तालिबान ने अफगानिस्तान में महिलाओं की नर्सिंग की ट्रेनिंग पर बैन लगा दिया है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक काबुल में स्वास्थ्य अधिकारियों की हाल ही में बैठक हुई थी जिसमें तालिबान सरकार का फैसला सुनाया गया। यहां पढ़ें पूरी खबर...
https://www.bhaskar.com/international/news/afghanistan-kabul-bomb-blast-update-talibani-khalil-haqqani-134104355.html

2024-12-11 10:40:38

बांग्‍लादेश में ढाका से त्रिपुरा बॉर्डर तक लॉन्ग मार्च:भारत अलर्ट, सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई; USA बोला- दोनों देश बातचीत से विवाद सुलझाएं
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने आज भारत की त्रिपुरा बॉर्डर तक लॉन्ग मार्च शुरू किया। इस लॉन्ग को त्रिपुरा चली अभियान नया दिया गया है। बुधवार को सुबह 9 बजे ढाका के नयापल्टन से इस मार्च की शुरुआत की गई। हालात को देखते हुए भारत ने सुबह से ही क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पश्चिम त्रिपुरा जिले के एसपी किरण कुमार ने आज सुबह बॉर्डर क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी प्रदर्शनकारियों को जीरो पॉइंट से पहले ही रोक दिया जाएगा। अमेरिका ने भारत और बांग्लादेश से अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की मांग की है। US फॉरेन डिपार्टमेंट के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा- हम चाहते हैं कि भारत और बांग्लादेश आपसी विवाद को बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। BNP लीडर बोले- हमने खून बहाकर आजादी हासिल की लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रैली के दौरान BNP लीडर रूहुल कबीर रिजवी ने कई भारत विरोध बयान दिए। उन्होंने कहा कि हमने खून बहाकर आजादी हासिल की है। अब हमें कड़ी मेहनत से उसे बचाना है। उन्होंने कहा- भारत नहीं चाहता कि भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका के लोग अपने घरेलू मामले खुद संभालें। हमें दिल्ली की बात क्यों माननी चाहिए? दिल्ली के नेता अब तक बांग्लादेशी लोगों की बहादुरी और हिम्मत पहचान नहीं पाए हैं। बांग्लादेशी डिप्टी हाई कमीशन के विरोध में रैली BNP की तीन सहयोगी पार्टी जातीयतावादी जुबो दल, स्वेच्छाचारी दल और छात्र दल ने मिलकर इस मार्च की शुरुआत की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो अगरतला में बांग्लादेशी डिप्टी हाई कमीशन पर हमले, बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान और सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश के विरोध में यह मार्च कर रहे हैं। इससे पहले इन तीनों संगठनों ने ढाका में भारतीय हाई कमीशन के सामने भी एक लॉन्ग मार्च था। तब पुलिस ने इस मार्च को बीच में ही रोक दिया। इसके बाद BNP के एक प्रतिनिधि गुट को पुलिस की मदद से इंडियन हाई कमीशन को ज्ञापन सौंपने की इजाजत दी गई। ---------------------------------------------- यह खबर भी पढ़ें... ढाका में इंडियन हाई कमीशन के सामने विरोध-प्रदर्शन:BNP लीडर बोले- भारत ने हमसे चटगांव मांगा तो बंगाल, बिहार और ओडिशा वापस ले लेंगे बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने रविवार को इंडियन हाई कमीशन के सामने भारत के विरोध में लॉन्ग मार्च निकाला। हालांकि पुलिस ने इस मार्च को बीच में ही रोक दिया। इसके बाद BNP के एक प्रतिनिधि गुट को पुलिस की मदद से इंडियन हाई कमीशन को ज्ञापन सौंपने की इजाजत दी गई। यहां पढ़ें पूरी खबर...
https://www.bhaskar.com/international/news/bangladesh-bnp-tripura-border-protest-rally-photos-update-134104001.html

2024-12-11 10:13:00

पहली बार कोर्ट में पेश हुए इजराइली PM नेतन्याहू:खड़े होकर गवाही दी, कहा- अच्छी जिंदगी नहीं जी रहा, 17-18 घंटे काम करना पड़ता है
इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को एक आपराधिक मामले में कोर्ट में पेश हुए। BBC के मुताबिक उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे मुकदमे में कठघरे में खड़े होकर गवाही दी। इजराइल के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी प्रधानमंत्री ने आपराधिक मुकदमे में गवाही दी है। गवाही देनी शुरू करते ही नेतन्याहू ने कोर्ट में बैठे न्यायाधीशों को ‘हैलो’ कहा। इसके जवाब में एक जज ने कहा कि उनके पास विशेष अधिकार है कि वे अपनी इच्छानुसार बैठकर या फिर खड़े होकर गवाही दे सकते हैं। इसके बाद नेतन्याहू ने कोर्ट में खड़े होकर गवाही देने का विकल्प चुना। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि वह इस पल का 8 साल से इंतजार कर रहे थे, ताकि सच कह सकें। चूंकि वे एक प्रधानमंत्री भी हैं और 7 मोर्चे पर जंग के बावजूद देश का नेतृत्व कर रहे हैं। वे भ्रष्टाचार भी कर सकते हैं ये समझ से पड़े है। नेतन्याहू ने कहा- मैं कोई अच्छी जिंदगी नहीं जी रहा हूं। मुझे 17-18 घंटे काम करना पड़ता है। मैं लंच भी ठीक से नहीं कर पाता। देर रात तक काम करना पड़ता और करीब 2 बजे सोने का मौका मिल पाता है। मेरे पास परिवार या फिर बच्चों से मिलने का बिल्कुल भी समय नहीं है। कोर्ट में पेशी के दौरान नेत्याहू से जुड़ी तस्वीरें... नेतन्याहू बोले- मुझे शैंपेन से नफरता, कभी-कभार सिगार पीता हूं नेतन्याहू ने कहा- मुझे शैंपेन से नफरत है। मैं कभी-कभी सिगार पीता हूं लेकिन उसे भी पूरा नहीं पी पाता क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता क्योंकि मैं लगातार मीटिंग और ब्रीफिंग में बिजी रहता हूं। मेरी पत्नी और सास अच्छी जिंदगी जीते हैं ये कहना भी बेतुका है। नेतन्याहू पर महंगे शैपेन और सिगार लेने के बदले अरबपति हॉलीवुड डायरेक्टर को फायदा पहुंचाने का आरोप है। उन पर ये भी आरोप है कि उन्होंने अपनी साफ-सुथरी छवि बनाने के लिए अखबार मालिकों को कई तरह का फायदा पहुंचाया है। 2026 तक फैसला आने की उम्मीद नहीं प्रधानमंत्री से जुड़े इस मामले सुनवाई अभी लगातार चलने की उम्मीद है। इन सभी मामले में 140 लोगों को गवाही के लिए बुलाया गया है। गवाहों में नेतन्याहू के कुछ भरोसेमंद लोग शामिल हैं, जो उनके खिलाफ हो गए थे। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री यायर लापिड और कई मीडिया हस्तियां भी शामिल हैं। वकीलों ने रिकॉर्डिंग, पुलिस डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट मैसेज समेत कई सबूत पेश किए हैं। फिलहाल इस मामले में कम से कम 2026 तक फैसला आने की उम्मीद नहीं है। इसके बाद नेतन्याहू सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर कर सकते हैं। इजराइली PM ने गाजा वॉर और सुरक्षा चिंताओं को हवाला देकर कई बार कार्यवाही में देर करने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने इसे शुरू करने का आदेश दिया था। अंडरग्राउंट कोर्ट में हुई मामले की सुनवाई भारतीय समय के मुताबिक कार्यवाही दोपहर करीब 2 बजे हुई थी जो कि रात के 8 बजे खत्म हुई। तब तक नेतन्याहू कोर्ट में मौजूद थे। PM की सिक्योरिटी को देखते हुए अदालत की कार्यवाही राजधानी तेल अवीव के अंडरग्राउंड चैंबर में शिफ्ट की गई। ये कोर्ट बम शेल्टर के रूप में सुरक्षित माना जाता है। आने वाले सप्ताह में इस मामले की सुनवाई तेज हो सकती है। पिछले हफ्ते, कोर्ट ने कहा था कि नेतन्याहू को इस सप्ताह में दो बार अदालत में पेश होना होगा और फिर सप्ताह में तीन बार कोर्ट आना पड़ेगा। जब नेतन्याहू गवाही दे रहे थे तब कोर्ट के बाहर नेतन्याहू के समर्थन और विरोध करने वाले लोग मौजूद थे। लोग हमास की कैद में रखे गए बंधकों को वापस लाने की मांग कर रहे थे। कुछ लोग नेतन्याहू को जंग छेड़ने का दोषी बता रहे थे। ................................................................ नेतन्याहू के केस से जुड़ी यह खबर भी पढ़ें... नेतन्याहू पहली बार भ्रष्टाचार मामले में गवाही देंगे:धोखाधड़ी, विश्वासघात और रिश्वत लेने का आरोप, इजराइली PM का किसी भी गलत काम से इनकार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मंगलवार को भ्रष्टाचार के आरोपों में पहली बार कोर्ट में गवाही देने के लिए पेश होंगे। उन पर इजराइल में धोखाधड़ी, विश्वासघात और रिश्वत लेने के तीन अलग-अलग मामलों में मुकदमा चल रहा है। नेतन्याहू ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है। पूरी खबर यहां पढ़ें...
https://www.bhaskar.com/international/news/israel-pm-benjamin-netanyahu-corruption-trial-appearance-update-134103921.html

2024-12-11 06:00:03

साउथ कोरिया के पूर्व रक्षामंत्री ने आत्महत्या की कोशिश की:राष्ट्रपति के साथ मिलकर इमरजेंसी लगाई थी, एक दिन पहले ही गिरफ्तारी हुई थी
साउथ कोरिया में पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग-ह्यून ने मंगलवार देर रात हिरासत में रहने के दौरान आत्महत्या की कोशिश की। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक कानून मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि किम सियोल खतरे से बाहर हैं। फिलहाल उन्हें एक सेल में रखा गया है, जहां वे सुरक्षित हैं। अधिकारी ने कहा कि किम ने आधी रात से कुछ पहले सियोल स्थित डोंगबू डिटेंशन सेंटर के बाथरूम में आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उनकी स्थिति अभी खतरे से बाहर है। रिपोर्ट के मुताबिक जब ये घटना हुई, उसी दौरान पुलिस की एक टीम राष्ट्रपति यून सुक योल के ऑफिस में छापेमारी कर रही थी। एक स्पेशल इंवेस्टिगेटिव यूनिट देश में मार्शल लॉ (आपतकाल) लगाने में राष्ट्रपति की भूमिका की जांच कर रही है। इससे पहले 9 दिसंबर को राष्ट्रपति यून के देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यून पहले दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति हैं, जिन पर पद पर रहते हुए देश छोड़ने पर बैन लगा है। मार्शल लॉ मामले में गिरफ्तार होने वाले पहले शख्स बने किम
साउथ कोरिया में 3 दिसंबर को राष्ट्रपति यून सुक योल ने रक्षा मंत्री किम के साथ मिलकर देश में मार्शल लॉ लगा दिया था। हालांकि, यह 6 घंटे ही चल पाया था। इसके 2 दिन बाद रक्षा मंत्री किम ने मार्शल लॉ की जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। साउथ कोरिया के पूर्व रक्षा मंत्री को मंगलवार रात गिरफ्तार कर लिया गया था। वे मार्शल लॉ मामले में गिरफ्तार होने वाले पहले शख्स हैं। उन पर विद्रोह, अधिकारों के दुरुपयोग समेत कई आरोप हैं। सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बुधवार को उनकी गिरफ्तारी की मंजूरी दी थी। कोर्ट ने ये माना था कि जेल से बाहर रहते हुए वे सबूत नष्ट करवा सकते हैं। राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री समेत 9 लोगों पर केस दर्ज
मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने यून के मार्शल लॉ लागू करने को असंवैधानिक, अवैध विद्रोह या तख्तापलट कहा है। इसे लेकर राष्ट्रपति यून और पूर्व रक्षा मंत्री सहित नौ लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। शनिवार को महाभियोग प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले राष्ट्रपति यून सुक-योल ने मार्शल लॉ लगाने के लिए देश से माफी मांगी थी। उन्होंने लाइव टीवी पर सिर झुकाकर जनता के सामने मार्शल लॉ लगाए जाने को गलत कहा था। हालांकि, उन्होंने इस्तीफे की घोषणा नहीं की। राष्ट्रपति को मार्शल लॉ लगाने की जरूरत क्यों पड़ी?
दक्षिण कोरिया की संसद में कुल 300 सीटें हैं। इस साल की शुरुआत में हुए चुनाव में जनता ने विपक्षी पार्टी DPK को भारी जनादेश दिया था। सत्ताधारी पीपल पावर को सिर्फ 108 सीटें मिलीं, जबकि विपक्षी पार्टी DPK को 170 सीटें मिलीं। बहुमत में होने की वजह से विपक्षी DPK, राष्ट्रपति सरकार के कामकाज में ज्यादा दखल दे रही थी, और वे अपने एजेंडे के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे थे। राष्ट्रपति योल ने 2022 में मामूली अंतर से चुनाव जीता था। इसके बाद से उनकी लोकप्रियता घटती चली गई। उनकी पत्नी के कई विवादों में फंसने की वजह से भी उनकी इमेज पर असर पड़ा। फिलहाल राष्ट्रपति की लोकप्रियता 17% के करीब है, जो कि देश के तमाम राष्ट्रपतियों में सबसे कम है। इन सबसे निपटने के लिए राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ लगा दिया। राष्ट्रपति के खिलाफ दोबारा लाया जा सकता है महाभियोग प्रस्ताव
राष्ट्रपति यून सुक-योल को हटाने के लिए लाया गया महाभियोग प्रस्ताव फेल हो गया। इसे पास होने के लिए 200 वोटों की जरूरत थी, लेकिन विपक्ष के पास सिर्फ 192 सांसद ही थे। इसके अलावा सत्तारूढ़ दल के तीन सांसदों ने इसके पक्ष में वोट किया। इसके बाद वोटों को गिने बिना ही प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया। महाभियोग पर वोटिंग से पहले सत्ताधारी पार्टी के 108 सांसदों में से 107 ने सदन से वॉकआउट कर दिया था। हालांकि बाद में इनमें से 3 सांसद वापस आ गए थे। आज विपक्ष राष्ट्रपति के खिलाफ फिर से महाभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश कर सकती है। ...................................................... साउथ कोरिया से जुड़ी यह खबर भी पढ़ें... साउथ कोरिया में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव फेल:विपक्ष जरूरी 200 वोट नहीं जुटा पाया, संसद स्पीकर ने रिजल्ट को अफसोसजनक बताया साउथ कोरिया में राष्ट्रपति यून सुक-योल को हटाने के लिए लाया गया महाभियोग प्रस्ताव फेल हो गया। इसे पास होने के लिए 200 वोटों की जरूरत थी, लेकिन विपक्ष के पास सिर्फ 192 सांसद ही थे। इसके अलावा सत्तारूढ़ दल के तीन सांसदों ने इसके पक्ष में वोट किया। पूरी खबर यहां पढ़ें...
https://www.bhaskar.com/international/news/south-korea-ex-defence-minister-suicide-case-martial-law-134103240.html

2024-12-11 03:04:25

भारत ने रूस से S-400 की जल्द डिलीवरी को कहा:पुतिन से राजनाथ बोले- दोनों देशों की दोस्ती सबसे ऊंचे पर्वत से भी ऊंची
भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस की राजधानी मॉस्को में मंगलवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर चर्चा की। इस दौरान भारतीय रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत-रूस में साझेदारी की अपार संभावनाएं हैं। बैठक के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा- भारत-रूस के बीच दोस्ती सबसे ऊंचे पर्वत से भी ऊंची और सबसे गहरे महासागर से भी गहरी है। भारत हमेशा अपने रूसी मित्रों के साथ खड़ा रहा है और भविष्य में भी ऐसा ही करता रहेगा। पुतिन से मुलाकात से पहले राजनाथ सिंह ने रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे बेलौसोव से मुलाकात की थी। इस दौरान राजनाथ सिंह ने सतह से हवा में मार करने वाली S-400 मिसाइल सिस्टम की दो बची हुई यूनिट की जल्द डिलीवर पर जोर दिया। भारत और रूस के बीच 2018 में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर डील हुई थी। इस डील के तहत, रूस भारत को अब तक 3 यूनिट S-400 सौंप चुका है। ये चीन-पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात हैं। S-400, रूस का एक लंबी दूरी का मिसाइल सिस्टम है। इसे 400 किलोमीटर की दूरी तक विमान, ड्रोन, और मिसाइलों का पता लगाने, ट्रैक करने, और नष्ट करने के लिए बनाया गया है। रूस दौरे पर गए रक्षा मंत्री से जुड़ी 5 तस्वीरें... रूस ने भारत को सौंपा INS तुशिल रक्षामंत्री राजनाथ सिंह 8 से 10 दिसंबर 2024 तक रूस की यात्रा पर हैं। रक्षा मंत्री ने सोमवार को कालिनिनग्राद का दौरा भी किया, जहां पर वह INS तुशिल की फ्लैग रेजिंग सेरेमनी में शामिल हुए। यह जंगी जहाज एक स्टेल्थ फ्रिगेट है। जिसमें कई एडवांस सिस्टम और मल्टी-रोल वेपन सिस्टम लगे हुए हैं। इससे भारतीय नौसेना की ताकत में काफी इजाफा होगा। INS तुशिल जंगी जहाज प्रोजेक्ट 11356 के तहत भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत और रूस में अक्टूबर 2016 में 2.5 बिलियन डॉलर (करीब 21 हजार करोड़ रुपए) की डील हुई थी। इसमें से 2 युद्धपोत का निर्माण रूस (यंतर शिपयार्ड) में और 2 का निर्माण (गोवा शिपयार्ड) में होना है। तुशिल की डिलीवरी करने के बाद रूस भारत को जून-जुलाई 2025 में तमाल सौंपेगा। 5 महीने में 2 बार रूस गए PM मोदी
रक्षा मंत्री की रूस यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा और पुतिन के साथ शिखर वार्ता के पांच महीने बाद हुई है। शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों पक्षों ने भारत-रूस रक्षा और सैन्य संबंधों को और बढ़ाने पर जोर देने की बात कही थी। मोदी ने वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अक्टूबर में भी रूस की यात्रा की थी। राष्ट्रपति पुतिन अगले साल प्रधानमंत्री मोदी के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करने के लिए भारत आने वाले हैं। ............................................................ राजनाथ सिंह के रूस दौरे से जुड़ी यह खबर भी पढ़ें... रूस ने भारत को सौंपा गाइडेड मिसाइल से लैस INS-तुशिल:ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज और हाई रेंज मिसाइलों से लैस; ऐसे 3 युद्धपोत की डिलीवरी बाकी आधुनिक मल्टी-रोल स्टील्थ-गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट ‘INS तुशिल’ को सोमवार को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह युद्धपोत रूस के तटीय शहर कैलिनिनग्राद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की मौजूदगी में भारत को डिलीवर किया गया। पूरी खबर यहां पढ़ें...
https://www.bhaskar.com/international/news/rajnath-singh-meets-putin-affirms-india-will-stand-by-russia-134102884.html

2024-12-11 01:19:01

भास्कर अपडेट्स:एक्टर मोहन बाबू मंचू ने मीडियाकर्मियों से मारपीट की, शिकायत दर्ज
टॉलीवुड एक्टर मोहन बाबू मंचू और उनके बेटे मंचू मनोज के बीच संपत्ति को लेकर विवाद जारी है। बुधवार को मीडियाकर्मी इसे कवर करने उनके घर पहुंचे तो मोहन बाबू ने मीडियाकर्मियों का माइक छीनकर उनपर हमला कर दिया। घटना हैदराबाद स्थित उनके घर की है।
https://www.bhaskar.com/national/news/actor-mohan-babu-manchu-attacked-a-media-person-134102678.html

2024-12-10 23:54:25

सीरिया में तख्तापलट शांति की शुरुआत या खतरे की आहत:क्या अरब स्प्रिंग अब भी जारी, इजराइल के लिए चुनौती या मौका; जानिए भारत पर असर
सीरिया की राजधानी दमिश्क में जश्न का माहौल है। असद परिवार के 54 साल का किला महज चंद दिनों में ढह गया। राष्ट्रपति बशर अल असद मॉस्को भाग गए। जिस सीरिया में कभी असद खानदान का बोलबाला था आज वहां कोई नाम लेवा नहीं बचा। जगह-जगह बशर और उनके पिता की निशानियों को मिटाया जा रहा है। विद्रोही गुट हयात तहरीर अल-शाम (HTS) राजधानी को नियंत्रण में ले चुका है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश जिस अलकायदा से सालों तक लड़ते रहे, उसी अलकायदा की शाखा हयात तहरीर अल-शाम (HTS) का सत्ता परिवर्तन करने पर स्वागत कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट एक बार फिर शांति और अशांति के दोराहे पर खड़ा है। इस तख्तापलट ने दुनिया के सामने कई अनसुलझे सवाल छोड़े दिए हैं। ऐसे ही कुछ जरूरी सवालों पर हमने सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट कमर आगा और इंडियन वर्ल्ड काउंसिल के सीनियर रिसर्च फेलो फज्जुर रहमान सिद्दीकी से बात की... 1) क्या अरब स्प्रिंग की चिंगारी अभी तक सुलग रही थी? 2010 में ट्यूनीशिया से शुरू हुआ अरब स्प्रिंग कई मिडिल ईस्ट देशों की सत्ता परिवर्तन कारण बना था। 2011 तक आंदोलन की लपटें दक्षिणी सीरिया तक पहुंची और देखते ही देखते पूरे देश में फैल गई। हालांकि सीरिया में बशर अल असद अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रहे थे। लेकिन 27 नवंबर 2024 को शुरू हुए विद्रोह ने उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया। विद्रोह इतना तेज था कि महज 11 दिन में सीरिया में सत्ता परिवर्तन हो गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये अरब स्प्रिंग का ही विस्तार था या एक नए तरह का आंदोलन था। कमर आगा- अरब स्प्रिंग तब ही खत्म हो गया था। उसका मकसद लोकतंत्र लाना था। ISIS और अलकायदा जैसे संगठनों ने उसे तभी खत्म कर दिया था। हालांकि सीरिया 2011 से लगातार अशांति से जूझ रहा है। फज्जुर रहमान सिद्दीकी- यह अरब स्प्रिंग का ही जारी क्रम है। सीरिया अब तक टिका हुआ था क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह इजराइल से लड़ाई जारी रखे हुए थे, जिससे ईरान का यहां फायदा बना हुआ था। जैसे ही ये दोनों कमजोर हुए ईरान पीछे हट गया और रूस यूक्रेन में उलझा हुआ है। ऐसे में इस क्रांति को उभरने की जगह मिल गई। 2) इजराइल के लिए मिडिल ईस्ट में नई चुनौती या मौका? बशर की सत्ता का खात्मा होते ही इजराइल ने इसका स्वागत किया। खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे मिडिल ईस्ट के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। पिछले डेढ़ साल में इजराइल ने गाजा से हमास का सफाया कर दिया। लेबनान में हिज्बुल्लाह से सीजफायर कर लिया और अब सीरिया में बशर की सत्ता का खात्मा हो गया। विद्रोही लड़ाकों के दमिश्क पहुंचते ही इजराइल ने अपने कदम गोलान हाइट्स की तरफ बढ़ा दिए। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि दमिश्क पर कब्जा करने वाले हयात तहरीर अल-शाम से इजराइल के रिश्ते कैसे होंगे। कमर आगा- सीरिया आर्थिक तौर पर बुरी तरह टूट चुका है। अब वहां कोई भी नई सरकार तभी टिक पाएगी जब उसे अमेरिका या इजराइल से आर्थिक मदद मिलती रहे। अमेरिका पहले जिस HTS को आतंकी गुट कह रहा था अब उसके लिए विद्रोही जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में इजराइल के लिए मौका बन सकता है। फज्जुर रहमान सिद्दीकी- सीरिया में विद्रोह की सफलता ने इजराइल के लिए नए मौके तैयार किए हैं। फिलहाल ईरान में सीधे लड़ने की क्षमता नहीं बची है। अब इजराइल जरूरत पड़ने पर आसपास के देशों से भी सीधे टक्कर ले सकता है। 3) सीरिया का सत्ता परिवर्तन मिडिल ईस्ट में नया संकट? ट्यूनीशिया से शुरू हुए स्प्रिंग ने देखते देखते मिडिल ईस्ट में कई शासकों का तख्तापलट कर दिया। ऐसे में सीरिया के इस सफल विद्रोह से बार फिर मिडिल ईस्ट में अशांति का डर पैदा हो गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, मिडिल ईस्ट के 6 देशों बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में 92 लाख से ज्यादा भारतीय लोग काम करते हैं। अगर यह चिंगारी फैली तो भारत को भी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। कमर आगा- अगर यह विद्रोह फैलते हुए सीरिया से इराक आया तो मिडिल ईस्ट में परेशानी खड़ी हो सकती है। वहां के 6 देशों में हमारे 90 लाख ज्यादा लोग काम करते हैं। ये लोग बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भारत भेजते हैं। फज्जुर रहमान सिद्दीकी- अब इस विद्रोह के आगे फैलने की संभावना काफी कम है। अब्राहम अकॉर्ड की वजह से UAE सुरक्षित हैं। सऊदी का ध्यान आर्थिक तरक्की पर ज्यादा है। बता दें कि अब्राहम अकॉर्ड वो एग्रीमेंट है, जिसके जरिए सितंबर 2020 में UAE, बहरीन और इजराइल के बीच आधिकारिक तौर पर रिश्ते सामान्य किए गए थे। समझौते के तहत UAE और बहरीन ने इजराइल के साथ राजनीतिक रिश्तों की शुरुआत की थी। 4) कुर्दों के लिए कुर्दिस्तान की राह आसान या नया खतरा? तुर्किए, सीरिया, इराक, आर्मेनिया और ईरान में फैला कुर्द समुदाय लंबे समय से अलग कुर्दिस्तान देश के लिए आंदोलन कर रहा है। इस वजह से इसे लगातार दमन झेलना पड़ता है। ऐसे में क्या सीरिया का सत्ता परिवर्तन कुर्दों लिए उम्मीद की नई रोशनी लाया है या यह उनके लिए खतरे की नई आहट है। कमर आगा- सिर्फ कुर्दिश फोर्स ही नहीं, वहां के अन्य अल्पसंख्यक समूह अभी सिर्फ हालात का जायजा ले रहे हैं। फज्जुर रहमान सिद्दीकी- कुर्दिस फोर्स अभी न्यूट्रल हो जाएंगी। फिलहाल उनमें बेचैनी का माहौल है और वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं। 5) ISIS जैसा नया खतरा उभर सकता है? सद्दाम हुसैन की मौत के बाद से ही मिडिल ईस्ट शांति के लिए संघर्ष कर रहा है। ISIS के जन्म ने इस पहले से सुलगते हुए क्षेत्र के लिए पेट्रोल का काम किया। ऐसे में हयात तहरीर अल-शाम यहां शांति स्थापित करने में कामयाब हो पाएगा या फिर यह इस क्षेत्र में संघर्ष और दमन के नए चक्र की शुरुआत करेगा। क्या सीरियन मिलिट्री से ही किसी नए हिंसक गुट के बनने का खतरा है। कमर आगा- सीरियन आर्मी अंदर से टूट गई थी। कई सीनियर अफसर महज 40 डॉलर (3,394 रुपए) सैलरी पर काम कर रहे थे। अब इनमें ज्यादातर अफसर HTS के साथ ही खुद को जोड़ सकते हैं। हालांकि यहां मिलिटेंसी को बढ़ावा जरूर मिलेगा। विद्रोही सिर्फ असद को हटाने के लिए साथ आए थे, अब इनके लिए सत्ता मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। फज्जुर रहमान सिद्दीकी- किसी नए ग्रुप के बनने की संभावना काफी कम है। यह विद्रोह सफल हुआ क्योंकि सीरियन आर्मी का मनोबल टूट चुका था। उनके पास सिर्फ बशर अल असद को बचाने भर का काम था। सीरियन आर्मी अंदर से खोखली हो चुकी थी। बच्चों पर बशर की क्रूर कार्रवाई से गृह युद्ध भड़का सीरिया में बशर का शासन पिता हाफिज अल-असद की विरासत पर आधारित था, लेकिन वे कभी पिता की जगह नहीं ले पाए। लंदन में डॉक्टरी पढ़ रहे बशर 2000 में राष्ट्रपति बने तो उन्होंने हिंसा का सहारा लिया। 2011 में अरब क्रांति के बीच असद ने प्रदर्शन कुचलने के लिए स्कूली बच्चों को अगवा कर लिया। इन बच्चों को दमिश्क की कुख्यात खुफिया जेल में प्रताड़ित किया गया। इसके बाद बशर के खिलाफ गृह युद्ध शुरू हुआ, जो अब उनके तख्तापलट के साथ खत्म हुआ। सीरिया से असद सरकार के पतन को लेकर दुनिया बोली... -------------------------------------- यह खबर भी पढ़ें... सीरिया पर अमेरिका-इजराइल के बाद तुर्किये का भी हमला:उत्तरी इलाके पर कब्जा किया; दमिश्क में हथियारों के ठिकानों पर इजराइल के 100+ हमले सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद दूसरे देशों के हमले तेज हो गए हैं। इजराइल ने सीरिया के दक्षिणी, अमेरिका ने मध्य और तुर्किये से जुड़े रिबेल फोर्स ने उत्तरी इलाके पर हमला किया है। रॉयटर्स के मुताबिक तुर्किये के रिबेल फोर्स ने सीरिया के उत्तरी इलाके मनबिज पर कब्जा कर लिया है। कुर्दिश सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स (SFD) ने 2016 में ISIS को हराकर मनबिज पर कंट्रोल हासिल किया था। यहां पढ़ें पूरी खबर...
https://www.bhaskar.com/international/news/syria-civil-war-challenge-israel-india-arab-bashar-al-assad-family-134102599.html

2024-12-10 20:15:36

भारत ने सीरिया से 75 नागरिकों को निकाला:लेबनान के रास्ते भारत लौटेंगे; बचे हुए नागरिकों को सलाह- इंडियन एंबेंसी के संपर्क में रहें
सीरिया में विद्रोहियों के सत्ता हासिल करने के बाद भारत ने वहां फंसे 75 भारतीय नागरिकों को एयरलिफ्ट किया। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार देर रात इसकी जानकारी की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से लेबनान पहुंच गए हैं और वे कमर्शियल फ्लाइट से भारत लौटेंगे। निकाले गए लोगों में जम्मू-कश्मीर के 44 'जायरीन' भी शामिल हैं। जो सीरिया की सईदा जैनब की मजार गए हुए थे। भारत सरकार की सलाह- एंबेंसी के संपर्क में रहें
विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि भारत सरकार विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। मंत्रालय ने सीरिया में भारतीय नागरिकों को दमिश्क में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह भी दी है। बयान में कहा गया है, "सीरिया में बचे हुए भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे दमिश्क में भारतीय दूतावास के आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर +963 993385973 (व्हाट्सएप पर भी) और ईमेल आईडी (hoc.damascus@mea.gov.in) पर संपर्क में रहें। सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है। सीरिया में असद सरकार का पतन, दूसरे देशों के हमले शुरू
सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद दूसरे देशों के हमले तेज हो गए हैं। इजराइल ने सीरिया के दक्षिणी, अमेरिका ने मध्य और तुर्किये से जुड़े रिबेल फोर्स ने उत्तरी इलाके पर हमला किया है। रॉयटर्स के मुताबिक तुर्किये के रिबेल फोर्स ने सीरिया के उत्तरी इलाके मनबिज पर कब्जा कर लिया है। कुर्दिश सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स (SFD) ने 2016 में ISIS को हराकर मनबिज पर कंट्रोल हासिल किया था। मनबिज में SDF की हार के बाद कुर्द लड़ाकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अमेरिका और तुर्किये के बीच सोमवार को समझौता हुआ है। इस बीच तुर्किये के राष्ट्रपति रेसेप एर्दोगन ने इस जीत पर कहा कि वे मनबिज से ‘आतंकियों’ का सफाया होने से खुश हैं। इजराइल ने दमिश्क में 100 से ज्यादा मिसाइल हमले किए
इजराइली वायु सेना के लड़ाकू विमानों ने सोमवार को सीरिया में 100 से ज्यादा हवाई हमले किए। अलजजीरा के मुताबिक ये हमले राजधानी दमिश्क के पास बरजाह साइंटिफिक रिसर्च सेंटर के पास हुए। इजराइली विदेश मंत्री गिदोन सार ने माना है कि इजराइल ने हथियार ठिकानों पर हमला किया है। दरअसल, पश्चिमी देशों को आशंका है कि असद सरकार ने यहीं पर रासायनिक हथियार छुपा रखे हैं। अब इजराइल को डर है कि कहीं सीरियाई विद्रोहियों के हाथ ये हथियार न लग जाएं। दमिश्क से सिर्फ 21 किमी दूर पहुंची इजराइली सेना
इससे पहले इजराइल ने 50 साल में पहली बार सीरिया बॉर्डर पार कर वहां के गोलान हाइट्स वाले हिस्से में अपनी सेना भेजकर बफर जोन पर कब्जा कर लिया था। अलजजीरा ने लेबनान से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया है कि इजराइली सेना अब बफर जोन की सीमाओं से आगे निकल चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अब इजराइली सैनिक दक्षिणी सीरिया के कटाना शहर के पास पहुंच चुके हैं, जो कि राजधानी दमिश्क से सिर्फ 21 किमी की दूरी पर है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इजराइली सैनिक दमिश्क के बाहरी इलाके के कई गांवों में भी घुस गए हैं। इससे पहले अमेरिका ने मध्य सीरिया में आतंकवादी संगठन ISIS के ठिकानों पर 75 से ज्यादा हवाई हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक, इस हमले में B-52 बॉम्बर और F-15E फाइटस जेट्स का इस्तेमाल हुआ। इन हमलों में ISIS के कई लड़ाकों और उनके ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। तस्वीरों में सीरिया के हालात... सीरिया में विद्रोहियों का ऐलान, महिलाओं के पहनावे पर रोक नहीं लगाएंगे
राष्ट्रपति बशर असद को अपदस्थ करने वाले सीरिया के हयात तहरीर अल शाम (HTS) के विद्रोहियों ने कहा कि वे महिलाओं पर कोई धार्मिक ड्रेस कोड नहीं थोपेंगे। साथ ही उन्होंने सीरिया में सभी समुदाय के लोगों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देने की कसम खाई है। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक विद्रोही गुट के जनरल कमांड ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में साफ किया है कि महिलाओं के पहनावे में दखल नहीं दी जाएगी। बता दें कि अबू मोहम्मद अल जुलानी के नेतृत्व में HTS के विद्रोही राजधानी दमिश्क पर कब्जा करने के बाद संगठन की छवि सुधारने में जुटे हैं। कभी अल कायदा का सदस्य रहा जुलानी अब खुद को दुनियाभर में सुधारवादी के रूप में पेश कर रहा है। उधर ब्रिटेन ने कहा कि वह जल्द ही HTS को आतंकी संगठन की लिस्ट से हटाने को लेकर फैसला करेगा। ब्रिटिश सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे पैट मैकफैडेन ने कहा कि सरकार HTS को ब्लैक लिस्ट से हटाने पर विचार कर रही है। राष्ट्रपति बशर अल-असद देश छोड़कर रूस भागे
सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे के बाद राष्ट्रपति बशर अल-असद रविवार को देश छोड़कर रूस भाग गए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने असद और उनके परिवार को राजनीतिक शरण दी है। रूस के राष्ट्रपति आवास के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने जानकारी दी है कि सीरिया के राष्ट्रपति को शरण देना पुतिन का निजी फैसला था। पेस्कोव ने कहा कि वे यह नहीं बताएंगे कि असद को कहां ठहराया गया है। वहीं न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने 6 महीने पहले ही तुर्किये को यह जानकारी दे दी थी कि वे असद का तख्तापलट करने वाले हैं। पश्चिम एशिया में आगे क्या
एचटीएस के विद्रोहियों ने बशर अल-असद के परिवार के 50 साल के शासन को 11 दिनों में खत्म कर दिया। पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बदल रहे हैं। जानें क्या बदलेगा... रूस: अब उत्तरी सीरिया में टाटर्स में नौसैनिक बेस और हमीमिम में रूसी एयर बेस गंवाना पड़ सकता है, जिससे पुतिन की पूर्वी भूमध्य सागर पर पकड़ कमजोर होगी। रूस के पास लीबिया का विकल्प है। ईरान: ईरान पहले से कहीं अधिक कमजोर है। क्षेत्र में ईरान के प्रोक्सी एक के बाद एक हारते जा रहे हैं। इजराइल: ईरान की ताकत कम होने से इजराइल का दबदबा बढ़ेगा। तुर्किये: राष्ट्रपति एर्दोगन सतर्क हो गए। तुर्किये ने अमेरिका समर्थित सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स के ठिकानों पर हमले किए, इनमें 22 की मौत। बच्चों पर बशर की क्रूर कार्रवाई से गृह युद्ध भड़का
सीरिया में बशर का पतन हो गया। उनका शासन पिता हाफिज अल-असद की विरासत पर आधारित था, लेकिन वे कभी पिता की जगह नहीं ले पाए। लंदन में डॉक्टरी पढ़ रहे बशर 2000 में राष्ट्रपति बने तो उन्होंने हिंसा का सहारा लिया। 2011 में अरब क्रांति के बीच असद ने प्रदर्शन कुचलने के लिए स्कूली बच्चों को अगवा कर लिया। इन बच्चों को दमिश्क की कुख्यात खुफिया जेल में प्रताड़ित किया गया। इसके बाद बशर के खिलाफ गृह युद्ध शुरू हुआ, जो अब उनके तख्तापलट के साथ खत्म हुआ। सीरिया से असद सरकार के पतन को लेकर दुनिया बोली... सीरिया से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... बगदादी के लेफ्टिनेंट जुलानी ने सीरिया में कैसे किया तख्तापलट: डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़कर जिहादी बना 11 दिन के भीतर सीरिया में असद परिवार को सत्ता से बेदखल करने के पीछे 42 साल का सुन्नी नेता अबू मोहम्मद अल-जुलानी है, जो दुनिया के सबसे क्रूर आतंकियों में से एक अबू बकर अल बगदादी का लेफ्टिनेंट रह चुका है। पढ़ें पूरी खबर...
https://www.bhaskar.com/international/news/india-evacuated-75-citizens-from-syria-134101458.html

2024-12-10 16:24:48

UK में क्रिमिनोलॉजी स्टूडेंट ने महिला का कत्ल किया:किसी की हत्या करने का एहसास जानना चाहता था, लोगों का अटेंशन पाने की भी इच्छा थी
ब्रिटेन में क्रिमिनोलॉजी के एक स्टूडेंट ने दो महिलाओं पर हमला कर एक को घायल कर दिया, जबकि दूसरी की मौत हो गई है। नासेन सादी (20) नाम का यह स्टूडेंट यह जानना चाहता था कि किसी की हत्या करना कैसा लगता है। इसके लिए उसने इस साल अप्रैल से ही किसी की भी हत्या करना का प्लान बनाना शुरू कर दिया था। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, हत्या के लिए सही जगह में खोजने के बाद वो साउथ इंग्लैंड के समुद्र किनारे स्थित बोर्नमाउथ शहर में बस गया। जानना चाहता था महिलाओं पर डराने पर कैसा लगता है प्रॉसिक्यूटर ने सारा जोन्स ने विंचेस्टर क्राउन कोर्ट में बताया- ऐसा लगता है कि वो जानना चाहता था किसी की हत्या करने पर कैसा लगता है। वह यह भी समझना चाहता था कि महिलाओं को डराने का एहसास कैसा होता है। उसे लगता था कि ऐसा करने से वो ताकतवर महसूस करेगा और दूसरे लोगों की उसमें दिलचस्पी बन जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक नासेन सादी ने जब लीन माइल्स और एमी ग्रे पर हमला किया तो वो दोनों समुद्र किनार बैठकर हाथ सेक रहीं थीं। एमी ग्रे पर चाकू से 10 वार किए गए, जिसमें एक उनके दिल के पार हो गया। जिससे उनकी मौते पर ही मौत हो गई। वहीं लीन माइल्स 20 हमले के बाद भी जिंदा बच गईं। हमलावर ने घर में कई चाकू छिपाकर रखे थे प्रॉसिक्यूटर ने बताया कि हमला बहुत ही भयानक था। महिलाएं जब जान बचाने के लिए भागने लगीं, तो हमलावर ने दौड़कर उन पर वार किया। हमला करने के बाद उसने हथियार फेंक दिया और अपने कपड़े बदल कर अंधेरे में गायब हो गया। पुलिस ने जब नासेन सादी के घर की तलाशी ली तो उसके बेडसाइड दराज और अलमारी में छिपाकर रखे हुए चाकू मिले। कोर्ट में यह मामला अभी जारी है। ------------------------------------- यह खबर भी पढ़ें... ब्रिटेन में मुहम्मद सबसे लोकप्रिय नाम बना:4700 लोगों ने बच्चों का यह नाम रखा, लड़कियों में ओलिविया टॉप पर ब्रिटेन में 2023 में बच्चों का सबसे ज्यादा रखा गया नाम ‘मुहम्मद’ रहा। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिक्स (ONS) के मुताबिक पिछले साल 4,661 बच्चों का ’मुहम्मद’ नाम से रजिस्ट्रेशन कराया गया। यह 2023 की तुलना में 484 ज्यादा है। यहां पढ़ें पूरी खबर...
https://www.bhaskar.com/international/news/uk-criminology-student-killing-a-woman-bournemouth-134099649.html

2024-12-10 11:07:34

नेतन्याहू पहली बार भ्रष्टाचार मामले में गवाही देंगे:धोखाधड़ी, विश्वासघात और रिश्वत लेने का आरोप, इजराइली PM का किसी भी गलत काम से इनकार
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मंगलवार को भ्रष्टाचार के आरोपों में पहली बार कोर्ट में गवाही देने के लिए पेश होंगे। उन पर इजराइल में धोखाधड़ी, विश्वासघात और रिश्वत लेने के तीन अलग-अलग मामलों में मुकदमा चल रहा है। नेतन्याहू ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है। इजराइली PM ने गाजा वॉर और सुरक्षा चिंताओं को हवाला देकर कई बार कार्यवाही में देरी की मांग की है। हालांकि, कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई फिर से शुरू करने का आदेश दिया। PM की सिक्योरिटी के हवाले से अदालत की कार्यवाही राजधानी तेल अवीव के अंडरग्राउंड चैंबर में शिफ्ट कर दी गई है। 140 लोगों को गवाही देने के लिए बुलाया गया 2020 में शुरू हुए इस मुकदमे में तीन अलग-अलग मामले शामिल हैं। इसमें नेतन्याहू पर आरोप है कि उन्होंने अपने पक्ष में खबर प्रकाशित करने के एवज में मीडिया के लोगों को राजनीतिक लाभ दिया। महंगे तोहफे के बदले अरबपति हॉलीवुड डायरेक्टर को फायदा पहुंचाया। इन सभी मामले में 140 लोगों को गवाही के लिए बुलाया गया है। गवाहों में नेतन्याहू के कुछ भरोसेमंद लोग शामिल हैं, जो उनके खिलाफ हो गए थे। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री यायर लापिड और कई मीडिया हस्तियां भी शामिल हैं। वकीलों ने रिकॉर्डिंग, पुलिस डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट मैसेज समेत कई सबूत पेश किए हैं। फिलहाल इस मामले में कम से कम 2026 तक फैसला आने की उम्मीद नहीं है। इसके बाद नेतन्याहू सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर कर सकते हैं। नेतन्याहू के खिलाफ ICC अरेस्ट वारंट जारी कर चुका है कुछ दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने गुरुवार को अरेस्ट वारंट जारी किया था। अदालत ने नेतन्याहू पर गाजा में युद्ध अपराध (वॉर क्राइम) और मानवता के खिलाफ अपराध के लिए आरोप तय किए थे। ICC ने माना कि हमास को मिटाने की आड़ में इजराइली सेना निर्दोषों का कत्ल कर रही है और उन्हें मरने के लिए छोड़ रही है। इस मामले में इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट और हमास के पूर्व कमांडर मोहम्मद दाइफ के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ है। अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट यूक्रेन में वॉर क्राइम के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुका है। ---------------------------------------- यह खबर भी पढ़ें... इंटरनेशनल कोर्ट में नेतन्याहू पर वॉर क्राइम का आरोप तय:अरेस्ट वारंट जारी, अदालत ने कहा- गाजा में निर्दोषों को मरने के लिए छोड़ दिया इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने गुरुवार को अरेस्ट वारंट जारी किया। अदालत ने नेतन्याहू को गाजा में युद्ध अपराध (वॉर क्राइम) और मानवता के खिलाफ अपराध के लिए आरोप तय किए। ICC ने माना कि हमास को मिटाने की आड़ में इजरायली सेना निर्दोषों का कत्ल कर रहे है और उन्हें मरने के लिए छोड़ रही है। यहां पढ़ें पूरी खबर...
https://www.bhaskar.com/international/news/israel-pm-benjamin-netanyahu-corruption-case-134098738.html

2024-12-10 10:27:51

म्यांमार में विद्रोही गुट ने एक और शहर जीता:बांग्लादेश से सटे माउंगदाव पर कब्जा किया, भाग रहे सेना के जनरल को भी पकड़ा
म्यांमार में विद्रोही गुट अराकान आर्मी ने बांग्लादेश से सटे शहर माउंगदाव पर कब्जा करने का दावा किया है। माउंगदाव अराकान राज्य का उत्तरी इलाका है। यह बांग्लादेश के कॉक्स बाजार इलाके से सटा हुआ है और 271 किमी लंबी सीमा साझा करता है। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक अराकान आर्मी के प्रवक्ता खैंग थुखा ने सोमवार को कहा कि उन्होंने माउंगदाव में बची आखिरी सैन्य चौकी पर भी कब्जा कर लिया है। इस दौरान उन्होंने वहां से भाग रहे सेना के जनरल थुरिन तुन को पकड़ा। म्यांमार की सैन्य सरकार ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। रखाइन के मिलिट्री बेस पर कब्जा कर सकती है अराकान आर्मी
माउंगदाव म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले से लगभग 400 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में है। ये इलाका जून से अराकान आर्मी के निशाने पर रहा है। अराकान आर्मी ने इस साल की शुरुआत में बांग्लादेश की सीमा के नजदीक स्थिति दो शहर पलेतवा और बुथिदौंग पर कब्जा कर लिया था। इससे पहले अराकान आर्मी ने नवंबर 2023 में रखाइन राज्य के 17 में 11 कस्बे पर कंट्रोल कर लिया था। इसके अलावा उन्होंने दूसरे राज्य चिन में भी हमला कर एक कस्बे पर कंट्रोल कर लिया। रखाइन का एक शहर ऐन में म्यांमार सेना का सैन्य बेस है। यहां से देश के पश्चिमी हिस्से की निगरानी की जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐन शहर पर जल्द ही अराकान आर्मी का कब्जा हो सकता है। रखाइन सेना ने शुक्रवार रात सोशल मीडिया पर कहा था कि उन्होंने ऐन शहर में सेना के पश्चिमी कमान को छोड़कर 30 से ज्यादा सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया है। अराकान आर्मी म्यांमार-बांग्लादेश सीमा पर एक आजाद देश स्थापित करने की कोशिश कर रही है। अरकान आर्मी म्यांमार में दूसरे विद्रोही गुटों के साथ गठबंधन कर अपनी स्थिति और मजबूत करने में जुटी है। म्यांमार सेना के खिलाफ लड़ रहे कई गुट BBC की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार में मिलिट्री सरकार के खिलाफ कई गुट लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने मिलकर एक एलायंस बनाया है जिसमें म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी (MNDAA), तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी (TNLA) और अराकान आर्मी शामिल हैं। ये गुट कई सालों से म्यांमार की सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। पहले इनका मकसद अपने इलाके और समुदाय के हितों की मांग करना था लेकिन अब एलांयस का मकसद म्यांमार की सैन्य सरकार को उखाड़ फेंकना है।
साल 2021 में सेना ने म्यांमार में चुनी हुई सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। इसके बाद स्टेट काउंसलर आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। सू की फिलहाल राजधानी नेपीता में 27 साल की सजा काट रही हैं। इसके बाद मिलिट्री लीडर जनरल मिन आंग हलिंग ने खुद को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था। सेना ने देश में 2 साल के आपातकाल की घोषणा की थी। हालांकि, बाद में इसे बढ़ा दिया गया। म्यांमार के कई इलाके पर विद्रोहियों का कब्जा इसी साल जुलाई में कोकांग विद्रोही गुट MNDAA ने सेना को हराकर उत्तरी शान राज्य के लशियो शहर पर कब्जा कर लिया था। लशियो चीन की सीमा पर स्थित है, और यहां पर बर्मी सेना का पूर्वोत्तर कमान का मुख्यालय है। इसके अलावा, काचिन इंडिपेंडेंट आर्मी (KIA) भी म्यांमार सेना के लिए परेशानी बना हुआ है। KIA ने काचिन में कई इलाके को जीत लिया है। चीन ने काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी (MNDAA) और ताआंग नेशनल लिबरेशन आर्मी (TNLA) को अपने हमले रोकने को कहा है। इसके साथ ही खाद्य, बिजली और ईंधन की आपूर्ति बंद करने की धमकी दी है। चीन और MNDAA तथा TNLA के बीच तनाव जून से बढ़ गया है, जब दोनों समूहों ने चीन के शांति समझौते को त्याग दिया था। इसके बाद MNDAA ने उत्तरपूर्वी कमान और उत्तरी शान राज्य की राजधानी लाशियो पर कब्जा कर लिया। जवाब में, चीन ने अपनी शान राज्य सीमा क्रॉसिंग बंद कर दी। हालांकि विद्रोहियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। .......................................... म्यांमार से जुड़ी यह खबर भी पढ़ें... म्यांमार में विद्रोही गुट का एयरपोर्ट पर कब्जा:दावा- सेना के साथ भिड़ंत में 400 सैनिक मारे गए; सैन्य शासन के खिलाफ लड़ रहे विद्रोही म्यांमार में अल्पसंख्यक जनजातीय विद्रोही ग्रुप अराकान ने सैन्य शासन के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक एयरपोर्ट को कब्जे में ले लिया है। थांडवे नाम का ये एयरपोर्ट म्यांमार के पश्चिमी प्रांत रखाइन के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। पूरी खबर यहां पढ़ें...
https://www.bhaskar.com/international/news/rebel-group-wins-a-strategic-myanmar-town-and-control-of-border-with-bangladesh-134098593.html

2024-12-10 05:43:57

रूस ने भारत को सौंपा गाइडेड मिसाइल से लैस INS-तुशिल:ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज और हाई रेंज मिसाइलों से लैस, ऐसे 3 युद्धपोत की डिलीवरी बाकी
आधुनिक मल्टी-रोल स्टील्थ-गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट ‘INS तुशिल’ को सोमवार को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह युद्धपोत रूस के तटीय शहर कैलिनिनग्राद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की मौजूदगी में भारत को डिलीवर किया गया। INS तुशिल कई उन्नत हथियारों से लैस है। इनमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली हाई रेंज मिसाइल और एंटी एयर क्राफ्ट गन शामिल हैं। इसके अलावा इस युद्धपोत में कंट्रोल्ड क्लोज-रेंज रैपिड फायर गन सिस्टम, सबमरीन का खात्मा करने वाले टॉरपीडो समेत कई एडवांस रॉकेट भी हैं। युद्धपोत का डिजाइन इसे रडार से बचने की क्षमता और बेहतर स्थिरता प्रदान करता है भारत और रूस के बीच 2016 में 4 स्टील्थ फ्रिगेट को लेकर 2.5 बिलियन डॉलर (करीब 21 हजार करोड़ रुपए) की डील हुई थी। इसमें से 2 युद्धपोत का निर्माण रूस (यंतर शिपयार्ड) में और 2 का निर्माण (गोवा शिपयार्ड) में होना है। तुशिल की डिलीवरी करने के बाद रूस भारत को जून-जुलाई 2025 में तमाल सौंपेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि INS तुशिल से भारत की समुद्री ताकत में इजाफा होगा। उन्होंने इसे रूसी और भारतीय उद्योगों की सफल साझेदारी और दोनों देशों की बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती में मील का पत्थर बताया। रक्षा मंत्री ने जहाजों में 'मेड इन इंडिया' कंटेंट बढ़ने पर भी खुशी जताई। INS तुशिल के कमिशन से जुड़ी तस्वीरें... विदेशी जहाजों में 'मेड इन इंडिया' सामग्री में इजाफा
भारतीय नौसेना के विशेषज्ञ इंजीनियरों और रूसी शिप डिजाइन कंपनी सेवरनॉय डिजाइन ब्यूरो के मदद से, INS तुशिल में स्वदेशी सामग्री को 26 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। इससे विदेशी जहाजों में भारत निर्मित सिस्टम्स की संख्या बढ़कर 33 हो गई है, जो पहले की तुलना में दोगुनी से अधिक है। इस जहाज के निर्माण में प्रमुख भारतीय कंपनियां ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, केलट्रॉन, नोवा इंटीग्रेटेड सिस्टम, एल्कॉम मरीन, जॉनसन कंट्रोल्स इंडिया और कई दूसरी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के रूप में शामिल थीं। गौरतलब है कि भारत में नौसेना में इस्तेमाल होने वाले अधिकतर पोतों में लगी गैस टर्बाइन का उत्पादन यूक्रेन की कंपनी जोरया-माशप्रोएक्त करती है। इसे वैश्विक स्तर पर जलीय गैस टर्बाइन के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इस पूरे ऑर्डर की सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध के बावजूद रूस और यूक्रेन की मदद से भारत को यह पोत मिल गया है। INS तुशिल पर 18 अधिकारियों समेत 180 कर्मियों का दल तैनात हो सकता है। जहाज पर 8 ब्रह्मोस वर्टिकल लॉन्च की जाने वाली एंटी-शिप क्रूज मिसाइलें, 24 मध्यम दूरी की और 8 छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एक 100 मिमी की तोप और आने वाली मिसाइलों से बचाव के लिए दो क्लोज-इन हथियार होंगे। तुशिल क्रोवाक-3 कैटगिरी का युद्धपोत है। भारत में फिलहाल 6 ऐसे युद्धपोत सेवा में हैं।
https://www.bhaskar.com/international/news/india-russia-guided-missile-ins-tushil-rajnath-singh-indian-navy-134097807.html

2024-12-09 11:24:15

बांग्लादेश में चिन्यम प्रभु पर एक और केस:समर्थकों पर भी हमला करने का आरोप; बांग्लादेशी फॉरेन एडवाइजर से मिले भारतीय विदेश सचिव
बांग्लादेश के चटगांव में हिंदू धर्मगुरु चिन्मय प्रभु और उनके समर्थकों पर कोर्ट परिसर के भीतर झड़प को लेकर केस दर्ज किया गया है। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक, 26 नवंबर को कोर्ट से वापस लौटते वक्त चिन्मय कृष्ण दास के समर्थकों ने इस्लामी वकालत संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम बांग्लादेश के कार्यकर्ता इनामुल हक समेत अन्य लोगों पर हमला किया था। हक की शिकायत पर दर्ज किए गए केस में चिन्मय प्रभु को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा 164 नामजद और लगभग 500 अज्ञात लोग भी आरोपी हैं। इनामुल हक का दावा है कि उन्हें पंजाबी कुर्ता और टोपी पहनने के कारण निशाना बनाया गया। इस हमले में उनके हाथ और सिर में चोटें आईं। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोगों ने उन्हें बचाकर चटगांव मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बांग्लादेश और भारत के बीच अधिकारी स्तर की वार्ता
दोनों देशों के बीच तनाव के बीच आज भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश के फॉरेन एडवाइजर मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद विक्रम मिस्री ने कहा- हमने हाल के घटनाक्रमों पर भी चर्चा की और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से जुड़ी हमारी चिंताओं के बारे में उन्हें बताया। आज की बैठक ने हम दोनों को अपने रिश्तों का जायजा लेने का मौका दिया है। बता दें कि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद दोनों देशों के अधिकारी स्तर पर यह पहली बैठक थी। कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू अल्पसंख्यक
बांग्लादेश में पिछले मंगलवार भी एक व्यापारी पर हमले का मामला दर्ज कराया गया था। इसमें इस्कॉन के कुछ सदस्यों समेत 40-50 अनजान लोगों को आरोपी बनाया गया था। बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार गिरने के बाद से भारत विरोधी भावनाओं को बल मिला है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों से जुड़े धार्मिक स्थलों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू नेताओं को धमकियां मिल रही हैं। इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास देशद्रोह के आरोप में 25 नवंबर से पुलिस हिरासत में हैं। ---------------------------------------- यह खबर भी पढ़ें... ढाका में इंडियन हाई कमीशन के सामने विरोध-प्रदर्शन:BNP लीडर बोले- भारत ने हमसे चटगांव मांगा तो बंगाल, बिहार और ओडिशा वापस ले लेंगे बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने रविवार को इंडियन हाई कमीशन के सामने भारत के विरोध में लॉन्ग मार्च निकाला। हालांकि पुलिस ने इस मार्च को बीच में ही रोक दिया। इसके बाद BNP के एक प्रतिनिधि गुट को पुलिस की मदद से इंडियन हाई कमीशन को ज्ञापन सौंपने की इजाजत दी गई। यहां पढ़ें पूरी खबर...
https://www.bhaskar.com/international/news/bangladesh-chinmoy-prabhu-case-134093257.html

2024-12-09 09:59:10

साउथ कोरिया में राष्ट्रपति पर ट्रैवल बैन लगाया:मार्शल लॉ लागू करने के कारण लगा प्रतिबंध, विपक्ष फिर महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी में
साउथ कोरिया में सोमवार को राष्ट्रपति यून सुक-योल पर ट्रैवल बैन लगा दिया गया। साउथ कोरिया के करप्शन इन्वेस्टिगेशन हेड ने बताया कि राष्ट्रपति पर यह बैन मार्शल लॉ लगाने के कारण लगाया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक, साउथ कोरियाई पुलिस पिछले हफ्ते से ही मार्शल लॉ लागू करने की वजह से उनके खिलाफ विद्रोह के आरोपों की जांच के लिए ट्रैवल बैन पर विचार कर रही थी। यून सुक-योल ने पिछले मंगलवार विपक्षी पार्टी पर नॉर्थ कोरिया से सांठगांठ करने और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया था। इसके बाद देश को गंभीर राजनीतिक अशांति का सामना करना पड़ा। विपक्ष उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया था, जो पास नहीं हो सका। सत्तारूढ़ दल के ज्यादातर सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव पर वोटिंग का बायकॉट किया था, इस वजह से विपक्ष इसे पास करने के लिए जरूरी 200 वोट नहीं जुटा पाया। हालांकि बुधवार को साउथ कोरिया में संसद का नया सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में विपक्ष एक बार फिर से महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। राष्ट्रपति के पद छोड़ने पर 60 दिन में चुनाव कराना जरूरी अगर बुधवार को विपक्ष राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास करवाने में सफल हो जाता है तो यून के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। जहां 9 में से 6 के जजों के वोट से प्रस्ताव साबित हो जाएगा। फिलहाल साउथ कोरिया की कोर्ट में सिर्फ 6 जज हैं, इस वजह से यह साफ नहीं है कि 7 जजों के बिना ये मुकदमा चलेगा या नहीं। अगर यून मई 2027 में अपने पांच साल का कार्यकाल खत्म होने से पहले पद छोड़ते हैं, तो संविधान के मुताबिक, 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति चुनाव कराना जरूरी होगा। राष्ट्रपति को मार्शल लॉ लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? दक्षिण कोरिया की संसद में कुल 300 सीटें हैं। इस साल की शुरुआत में हुए चुनाव में जनता ने विपक्षी पार्टी DPK को भारी जनादेश दिया था। सत्ताधारी पीपल पावर को सिर्फ 108 सीटें मिलीं, जबकि विपक्षी पार्टी DPK को 170 सीटें मिलीं। बहुमत में होने की वजह से विपक्षी DPK, राष्ट्रपति सरकार के कामकाज में ज्यादा दखल दे रही थी, और वे अपने एजेंडे के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे थे। राष्ट्रपति योल ने 2022 में मामूली अंतर से चुनाव जीता था। इसके बाद से उनकी लोकप्रियता घटती चली गई। उनकी पत्नी के कई विवादों में फंसने की वजह से भी उनकी इमेज पर असर पड़ा। फिलहाल राष्ट्रपति की लोकप्रियता 17% के करीब है, जो कि देश के तमाम राष्ट्रपतियों में सबसे कम है। इन सबसे निपटने के लिए राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ लगा दिया। राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री समेत 9 लोगों पर केस दर्ज मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने यून के मार्शल लॉ लागू करने को असंवैधानिक, अवैध विद्रोह या तख्तापलट कहा है। इसे लेकर राष्ट्रपति यून और पूर्व रक्षा मंत्री सहित नौ लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। शनिवार को महाभियोग प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले राष्ट्रपति यून सुक-योल ने मार्शल लॉ लगाने के लिए देश से माफी मांगी थी। उन्होंने लाइव टीवी पर सिर झुकाकर जनता के सामने मार्शल लॉ लगाए जाने को गलत कहा था। हालांकि उन्होंने इस्तीफे की घोषणा नहीं की। --------------------------------------------- यह खबर भी पढ़ें... साउथ कोरिया में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव फेल:विपक्ष जरूरी 200 वोट नहीं जुटा पाया, संसद स्पीकर ने रिजल्ट को अफसोसजनक बताया साउथ कोरिया में राष्ट्रपति यून सुक-योल को हटाने के लिए लाया गया महाभियोग प्रस्ताव फेल हो गया। इसे पास होने के लिए 200 वोटों की जरूरत थी, लेकिन विपक्ष के पास सिर्फ 192 सांसद ही थे। इसके अलावा सत्तारूढ़ दल के तीन सांसदों ने इसके पक्ष में वोट किया। यहां पढ़ें पूरी खबर...
https://www.bhaskar.com/international/news/south-korea-martial-law-controversy-president-travel-ban-134092973.html

2024-12-08 18:33:55

सीरिया के राष्ट्रपति देश छोड़कर भागे, रूस ने शरण दी:राजधानी दमिश्क पर विद्रोहियों का कब्जा, UK-इजराइल ने बशर सरकार के खात्मे का स्वागत किया
सीरिया में 11 दिन से जारी गृह युद्ध के बीच चरमपंथी ग्रुप हयात तहरीर अल-शाम ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। असद के देश छोड़ने के बाद सीरियाई PM ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया है। राजधानी दमिश्क में स्थानीय समय के मुताबिक रविवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। ब्रिटेन और इजराइल समेत कई यूरोपी देशों ने बशर सरकार के खात्मे का स्वागत किया है। वहीं, रूस के विदेश मंत्रालय का कहना है कि बशर अल-असद ने राष्ट्रपति पद छोड़ दिया है। रूसी मीडिया का दावा है कि, असद ने मॉस्को में शरण ली है। बशर विद्रोही गुटों को शांतिपूर्वक सत्ता सौंपने के लिए राजी हो गए हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि असद को बचाने में उनके सहयोगी रूसी राष्ट्रपति पुतिन की कोई दिलचस्पी नहीं है। अलेप्पो से शुरू हुई जंग 11 दिन में दमिश्क पहुंची सीरिया में 27 नवंबर को सेना और सीरियाई विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम (HTS) के बीच 2020 के सीजफायर के बाद फिर संघर्ष शुरू हुआ था। इसके बाद 1 दिसंबर को विद्रोहियों ने सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया। इसे राष्ट्रपति बशर अल असद ने सीरिया की जंग के दौरान 4 साल की लड़ाई के बाद जीता था। अलेप्पो जीतने के 4 दिन बाद विद्रोही गुटों ने एक और बड़े शहर हमा और फिर 6 दिसंबर को दारा पर कब्जा कर लिया। दारा वही शहर है, जहां से 2011 में राष्ट्रपति बशर अल-असद के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई थी और पूरे देश में जंग छिड़ गई थी। इसके बाद विद्रोही लड़ाके दारा शहर की तरफ से राजधानी दमिश्क में घुस गए। संघर्ष की वजह से अब तक 3.70 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। हालांकि लोग असद सरकार के गिरने की खुशी मना रहे हैं। इजराइल-सीरिया के बीच बफर जोन में घुसे इजराइली सैनिक सीरिया में असद के भागने के बाद इजराइली सेना दोनों देशों के बीच बने बफर जोन गोलान हाइट्स में घुस गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा इजराइली नागरिकों की सुरक्षा के लिए किया गया है। दरअसल, 1967 की सिक्स डे वॉर के दौरान इजराइल ने सीरिया के गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। इजराइल, सीरिया के साथ 83 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत के नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी सीरिया के हालात को देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने कल ही ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी थी। भारतीय नागरिकों से तत्काल सीरिया छोड़ने के लिए कहा गया है। साथ ही भारतीयों से सीरिया जाने से भी मना किया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, कि सीरिया में रह रहे भारतीय दमिश्क में स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। 3 पॉइंट्स में समझिए... विद्रोह का क्या होगा असर... 1. वर्चस्व की लड़ाई: यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की प्रोफेसर मोना याकूबियन का कहना है कि यह पश्चिम एशिया में वर्चस्व की लड़ाई है। सीरिया भूराजनीतिक रूप से अहम है। इसकी सीमा इराक, तुर्किये, जॉर्डन, लेबनान व इजराइल जैसे देशों से लगती है। सीरिया पर नियंत्रण अहम व्यापार मार्गों, ऊर्जा गलियारों तक पहुंच प्रदान करता है, और पूरे क्षेत्र में प्रभाव डालने के लिए एक आधार प्रदान करता है। 2. रूस पर बड़ा असर: विद्रोह का रूस पर बड़ा असर होगा। पश्चिमी एशिया में सीरिया उसका सबसे भरोसेमंद पार्टनर है। साथ ही 2011 में बशर के खिलाफ विद्रोह के बाद से रूस बशर को हर तरह की सैन्य, आर्थिक व रणनीतिक मदद देता रहा है। इस कारण रूस चाहता है कि बशर सत्ता में बने रहें। साथ ही विद्रोहियों को अमेरिकी समर्थन प्राप्त है। ऐसे में यदि बशर जाते हैं तो इसका बड़ा नुकसान रूस को होगा। 3. तेल की कीमत में उछाल संभव: भारत व सीरिया के रिश्ते ऐतिहासिक हैं। विद्रोह नहीं रुका तो कच्चे तेल के दामों में उछाल देखने को मिलेगा। इससे भारत पर असर पड़ेगा। वहीं, हाल में पावर और सोलर प्लांट प्रोजेक्ट पर दोनों मुल्क साथ काम कर रहे हैं। भारत ने 2022 में इसके लिए 28 करोड़ डॉलर की मदद की घोषणा की थी। विद्रोह के बढ़ने पर इन प्रोजेक्ट पर असर होगा। 2008 में बशर भारत का दौरा कर चुके हैं। ------------------------------------------ यह खबर भी पढ़ें... तस्वीरों में सीरिया विद्रोह:राष्ट्रपति भवन से घुसे प्रदर्शनकारी, सोफा-कुर्सी की लूट; बशर के पिता का स्टैच्यू रौंदा सीरिया में पिछले 11 दिन से गृह युद्ध जारी है। राष्ट्रपति बशर अल-असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। विद्रोही लड़ाकों ने रविवार को राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। PM मोहम्मद गाजी अल जलाली ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया है। राष्ट्रपति के भागते ही लोगों की भीड़ राष्ट्रपति भवन में घुस गई और सामान लूट कर ले गई। यहां पढ़ें पूरी खबर... सीरियाई राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, देश छोड़कर भागे:सेना बोली- उनकी सत्ता खत्म, लोगों ने राष्ट्रपति भवन लूटा; टैंकों पर चढ़कर जश्न मना रहे विद्रोही सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सेना ने असद के देश छोड़ने की पुष्टि करते हुए कहा कि राष्ट्रपति की सत्ता खत्म हो चुकी है। सीरिया में पिछले 11 दिनों से विद्रोही गुटों और सेना के बीच कब्जे के लिए लड़ाई चल रही थी। यहां पढ़ें पूरी खबर...
https://www.bhaskar.com/international/news/syria-war-president-bashar-al-assad-capital-damascus-134089139.html

2024-12-08 16:11:21

ट्रम्प अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकालने पर कायम:कहा- पैदा होते ही US नागरिकता मिलने का अधिकार खत्म करूंगा, NATO छोड़ने का भी विचार
डोनाल्ड ट्रम्प ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद के अपने एजेंडे का खुलासा किया। ट्रम्प ने एक बार फिर अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को देश से बाहर करने का प्लान दोहराया। साथ ही उन्होंने ड्रीमर्स अप्रवासी की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की बात की। बता दें कि ड्रीमर्स अप्रवासी वे अप्रवासी हैं, जो बचपन में अमेरिका आ गए थे और उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। NBC न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रम्प ने कहा कि वो अपने ऑफिस के पहले दिन ही पैदा होते ही अमेरिकी नागरिकता मिलने का अधिकार खत्म कर देंगे। अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के मुताबिक जो भी बच्चा अमेरिका में पैदा होता है, उसे पैदा होते ही अमेरिका की नागरिकता मिल जाती है। भले ही उसके माता-पिता के पास किसी भी देश की नागरिकता हो। हालांकि ट्रम्प के इस फैसले को कानूनी अड़चन का सामना करना पड़ सकता है। नाटो से बाहर निकलने पर विचार करेंगे
इंटरव्यू के दौरान ट्रम्प ने नाटो को लेकर कहा कि वो राष्ट्रपति बनने के बाद इससे बाहर निकलने के लिए गंभीरता से विचार करेंगे। साथ ही उन्होंने वादा किया कि वो अबॉर्शन पिल्स पर बैन नहीं लगाएंगे। ट्रम्प ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद उनका फेडरल रिजर्व (सेंट्रल बैंक) के चेयरमैन जेरोम पॉवेल को पद छोड़ने के लिए कहने का कोई प्लान नहीं है। कैपिटल हिल हिंसा के दोषियों को माफ करेंगे
ट्रम्प ने वादा किया कि वो राष्ट्रपति बनते ही कैपिटल हिल मामले के दोषियों को माफ करने के लिए कदम उठाएंगे। 2020 में ट्रम्प के राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद 6 जनवरी 2021 को उनके कुछ समर्थकों ने कैपिटल हिल (अमेरिकी संसद) में घुसकर लूटपाट की थी। कानूनी पचड़ों में फंस सकते हैं ट्रम्प के फैसले
एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रम्प की कई योजनाओं को कोर्ट में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा नाटो से उनका अलग होने का प्लान अमेरिकी खेमे के देशों में बेचैनी पैदा कर सकता है। ---------------------------------------------- यह खबर भी पढ़ें... ट्रम्प ने हमास को धमकी दी:कहा- 20 जनवरी तक बंधकों को रिहा करो, नहीं तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हमास को धमकी दी है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक उन्होंने इजराइल के बंधकों को तुरंत रिहा करने के लिए कहा है। ट्रम्प ने कहा कि अगर बंधकों को 20 जनवरी तक रिहा नहीं किया गया, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। यहां पढ़ें पूरी खबर...
https://www.bhaskar.com/international/news/donald-trump-interview-deport-immigrants-nato-exit-134088805.html

2024-12-08 13:36:15

तस्वीरों में सीरिया विद्रोह की शुरुआत से लेकर अंत:तख्तापलट होते ही राष्ट्रपति भवन से सोफा-कुर्सी की लूट, बशर के पिता का स्टैच्यू रौंदा
सीरिया में पिछले 11 दिन से जारी गृह युद्ध खत्म हो गया है। राष्ट्रपति बशर अल-असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। विद्रोही लड़ाकों ने रविवार को राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। PM मोहम्मद गाजी अल जलाली ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया है। तख्तापलट होते ही लोगों की भीड़ राष्ट्रपति भवन में घुस गई और सामान लूट कर ले गई। बशर अल असर का परिवार 50 साल से ज्यादा वक्त से सीरिया की सत्ता पर काबिज था। बशर के पिता हाफिज अल-असद साल 1971 में सीरिया के राष्ट्रपति बने थे और अगले 29 सालों तक देश के राष्ट्रपति रहे। उनकी मौत के बाद बशर ने साल 2000 में सीरिया की कमान संभाली थी। तस्वीरों में देखिए 27 नवबंर से शुरू होकर 8 दिसंबर तक चला सीरियाई गृह युद्ध... अलेप्पो पर हमले से विद्रोह की शुरुआत अलेप्पो की सरकारी इमारत आग के हवाले अलेप्पो के बाद हमा पर विद्रोहियों का कब्जा दारा पर कब्जे के बाद दो तरफ से घिरा दमिश्क होम्स पर कब्जा नहीं रोक पाई सीरियई सेना मैप से समझिए विद्रोहियों ने कैसे जीता दमिश्क चारों प्रमुख शहरों पर कब्जे के बाद दश्मिक की तरफ बढ़े विद्रोही विद्रोहियों को सामने सीरियाई सैनिकों ने हथियार डाले दमिश्क में सैन्य अदालत आग के हवाले राष्ट्रपति भवन में सोफा-कुर्सी की लूट राजधानी दमिश्क में असद परिवार की निशानियों पर हमला जीत के जोश में सुल्तान पाशा के स्टैच्यू पर चढ़े विद्रोही ईरान की सुर्खियों में असद का तख्तापलट राजधानी दमिश्क की सड़कों पर जश्न का माहौल ---------------------------------------------- सीरिया से जुड़ी यह खबर भी पढ़ें सीरियाई राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, देश छोड़कर भागे:सेना बोली- उनकी सत्ता खत्म, लोगों ने राष्ट्रपति भवन लूटा; टैंकों पर चढ़कर जश्न मना रहे विद्रोही सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सेना ने असद के देश छोड़ने की पुष्टि करते हुए कहा कि राष्ट्रपति की सत्ता खत्म हो चुकी है। सीरिया में पिछले 11 दिनों से विद्रोही गुटों और सेना के बीच कब्जे के लिए लड़ाई चल रही थी। यह खबर भी पढ़ें...
https://www.bhaskar.com/international/news/syria-war-situation-photos-bashar-al-assad-damascus-134088475.html

2024-12-08 10:26:49

ढाका में इंडियन हाई कमीशन के सामने भारत विरोधी रैली:BNP लीडर बोले- भारत को बांग्लादेशी पसंद नहीं, हमसे चटगांव मांगा तो बंगाल वापस ले लेंगे
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने रविवार को इंडियन हाई कमीशन के सामने भारत के विरोध में लॉन्ग मार्च निकाला। हालांकि, पुलिस ने इस मार्च को बीच में ही रोक दिया। इसके बाद BNP के एक प्रतिनिधि गुट को पुलिस की मदद से इंडियन हाई कमीशन को ज्ञापन सौंपने की इजाजत दी गई। BNP के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी रूहुल कबीर रिजवी ने इस दौरान कई भारत विरोधी बयान दिए। रिजवी ने कहा- भारत हर कदम पर बांग्लादेश को नुकसान पहुंचा सकता है। उसने शेख हसीना को इसलिए शरण दी क्योंकि उसे बांग्लादेश के लोग पसंद नहीं हैं। भारत किसी से दोस्ती नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अगर भारत चटगांव मांगता है, तो हम बंगाल, बिहार और ओडिशा वापस ले लेंगे। भारत में सांप्रदायिकता बहुत ज्यादा है। शेख हसीना ने दिल्ली के आशीर्वाद से ही बांग्लादेश में 16 साल सरकार चलाई। भारत ने वकील अलिफ की हत्या के बारे में भी कुछ नहीं कहा। भारत ने वीजा बंद करके बांग्लादेश को फायदा पहुंचाया रिजवी ने दावा किया कि भारत ने वीजा बंद करके बांग्लादेश को फायदा पहुंचाया है। उन्होंने कहा, इससे हमारा देश सम्पन्न होगा। प्रोडेक्शन बढ़ेगा। बॉर्डर बंद करके अच्छा काम किया। फेंसेडिल और याबा (दोनों नशीली दवाएं हैं) भारत से आते थे, लेकिन अब नहीं आएंगे। इस बीच, सुबह से ही इंडियन हाई कमीशन के सामने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यहां सेना के तीन प्लाटून के साथ पुलिस भी मौजूद है। इस दौरान कुछ आम पैसेंजर्स को भी रोका गया और उन पर शक होने पर पूछताछ की गई। नीचे दिए पोल में हिस्सा लेकर अपनी राय दें... पत्नी की भारतीय साड़ी जलाकर प्रदर्शन किया था रूहुल कबीर रिजवी लगातार भारत विरोध बयान देते रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने भारतीय साड़ी जलाकर भारत के खिलाफ प्रदर्शन किया था। तब उन्होंने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से सभी भारतीय प्रोडेक्ट के बॉयकॉट की अपील की थी। बांग्लादेश में 5 अगस्त, 2024 को शेख हसीना सरकार गिरने के बाद से भारत विरोधी भावनाएं को बल मिला हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से जुड़े कई नेता कट्टरपंथी समूह लगातार भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। -------------------------------------------- यह खबर भी पढ़ें... बांग्लादेश में फिर इस्कॉन मंदिर पर हमला:कट्टरपंथियों ने पेट्रोल डालकर आग लगाई, मूर्तियों समेत सारा सामान जला बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने एक बार फिर इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया है। शनिवार को राजधानी ढाका में इस्कॉन मंदिर में आग लगा दी गई। कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधारमण दास ने PTI को बताया कि बांग्लादेश में लगातार वैष्णव सम्प्रदाय और इस्कॉन सदस्यों को टारगेट कर हमले किए जा रहे हैं। पूरी खबर यहां पढ़ें...
https://www.bhaskar.com/international/news/bangladesh-dhaka-bnp-indian-high-commission-protest-rally-update-134087824.html

2024-12-07 22:17:59

सीरियाई सरकार बोली- राष्ट्रपति देश छोड़कर नहीं भागे:परिवार के रूस में शरण लेने के दावे; विद्रोहियों का तीसरे शहर पर कब्जा
सीरिया में इन दिनों हालात बेकाबू हैं। पिछले एक हफ्ते में विद्रोहियों ने देश के तीन बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया हैं। इनमें अलेप्पो, होम्स और दारा शहर शामिल है। इस बीच आशंका जताई जा रही है कि विद्रोहियों के डर से राष्ट्रपति बशर के परिवार ने देश छोड़ दिया है। सभी ने भागकर रूस की शरण ली है। हालांकि सीरीया की सरकार ने असद के देश छोड़कर भागने के खबरों का खंडन किया है। बशर की कमजोर होती पकड़ और विद्रोहियों के उभार से देश में गृहयुद्ध की आशंका है। अब तक 3.70 लाख लोग विस्थापन के शिकार हुए हैं। डेरा वही शहर हैं जहां से 2011 में राष्ट्रपति बशर अल-असद के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई थी। डेरा से राजधानी दमिश्क की दूरी एक सौ किमी के करीब है। यहां स्थानीय विद्रोहियों ने कब्जा किया है। वहीं अलेप्पो और हमा पर इस्लामी चरमपंथी ग्रुप हयात तहरीर अल-शाम ने कब्जा किया है। हालात के लिए ओबामा व रूस जिम्मेदार: ट्रम्प
सीरिया में हो रही अस्थिरता के लिए अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने इसके पीछे रूस को भी जिम्मेदार बताया। ट्रम्प ने कहा, यह हमारी लड़ाई नहीं है। अमेरिका को इस संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहिए। सीरिया अमेरिका का दोस्त नहीं है। भारत के नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी
सीरिया में स्थिति को देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। सीरिया में रह रहे भारतीय नागरिकों से भारत ने तत्काल देश छोड़ देने की सलाह दी है। साथ ही भारतीयों से सीरिया जाने से भी मना किया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, कि सीरिया में रह रहे भारतीय दमिश्क में स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। 3 पॉइंट्स में समझिए... विद्रोह का क्या होगा असर... 1. वर्चस्व की लड़ाई:
यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की प्रोफेसर मोना याकूबियन का कहना है कि यह पश्चिम एशिया में वर्चस्व की लड़ाई है। सीरिया भूराजनीतिक रूप से अहम है। इसकी सीमा इराक, तुर्किये, जॉर्डन, लेबनान व इजराइल जैसे देशों से लगती है। सीरिया पर नियंत्रण अहम व्यापार मार्गों, ऊर्जा गलियारों तक पहुंच प्रदान करता है, और पूरे क्षेत्र में प्रभाव डालने के लिए एक आधार प्रदान करता है। 2. रूस पर बड़ा असर:
विद्रोह का रूस पर बड़ा असर होगा। पश्चिमी एशिया में सीरिया उसका सबसे भरोसेमंद पार्टनर है। साथ ही 2011 में बशर के खिलाफ विद्रोह के बाद से रूस बशर को हर तरह की सैन्य, आर्थिक व रणनीतिक मदद देता रहा है। इस कारण रूस चाहता है कि बशर सत्ता मंे बने रहें। साथ ही विद्रोहियों को अमेरिकी समर्थन प्राप्त है। ऐसे में यदि बशर जाते हैं तो इसका बड़ा नुकसान रूस को होगा। 3. तेल महंगे संभव: भारत व सीरिया के रिश्ते ऐतिहासिक हैं। विद्रोह नहीं रुका तो कच्चे तेल के दामों में उछाल देखने को मिलेगा। इससे भारत पर असर पड़ेगा। वहीं, हाल में पावर और सोलर प्लांट प्रोजेक्ट पर दोनों मुल्क साथ काम कर रहे हैं। भारत ने 2022 में इसके लिए 28 करोड़ डॉलर की मदद की घोषणा की थी। विद्रोह के बढ़ने पर इन प्रोजेक्ट पर असर होगा। 2008 में बशर भारत का दौरा कर चुके हैं। सीरिया में 27 नवंबर को सेना और विद्रोही गुटों के बीच संघर्ष शुरू हुआ था
सीरिया में 27 नवंबर को सेना और सीरियाई विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम (HTS) के बीच संघर्ष शुरू हुआ था। इसके बाद 1 दिसंबर को विद्रोहियों ने उत्तरी शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया। इसके 4 दिन बाद विद्रोही गुटों ने एक और बड़े शहर हमा पर भी कब्जा कर लिया। विद्रोहियों ने दक्षिणी शहर दारा पर कब्जा करने के बाद राजधानी दमिश्क को दो दिशाओं से घेर लिया है। दारा और राजधानी दमिश्क के बीच सिर्फ 90 किमी की दूरी है। इस बीच ईरान ने अपने लोगों को सीरिया से बाहर निकालना शुरू कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात सीरिया की यात्रा और वहां रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। HTS विद्रोहियों के हमा और दारा पर कब्जे से जुड़ीं 5 फुटेज... ईरान ने राष्ट्रपति असद का साथ छोड़ा
न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने शुक्रवार से सीरिया से अपने सैन्य कमांडरों, रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े लोगों, राजनयिक कर्मचारियों और उनके परिवारों को निकालना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट में ईरानी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि ईरान पहले की तरह असद सरकार का साथ देने में असमर्थ है। अधिकारी ने बताया कि दमिश्क में रह रहे विशेष कर्मचारियों को विमानों से तेहरान लाया जा रहा है। जबकि बाकियों को जमीनी रास्ते से लताकिया बंदरगाह जा रहे हैं जहां से वे ईरान पहुंचेंगे। ईरानी मामले के जानकारी मेहदी रहमती ने NYT से कहा कि ईरान ने अपनी अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों को निकालना शुरू किया है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सीरिया की सेना विद्रोहियों का मुकाबला नहीं कर पाएगी। ईरानी संसद के सदस्य अहमद नादेरी ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि सीरिया पतन के कगार पर है और हम शांति से यह सब देख रहे हैं। अगर दमिश्क गिर गया तो ईरान, इराक और लेबनान में अपना असर खो देगा। मुझे समझ नहीं आता कि हमारी सरकार इस पर चुप क्यों है। यह हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इस सप्ताह दमिश्क की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने सीरिया की सुरक्षा करने का वचन दिया था। हालांकि, शुक्रवार को उन्होंने बगदाद में इससे अलग बयान दिया। उन्होंने कहा- हम भविष्य नहीं बता सकते। अल्लाह की जो भी इच्छा होगी वही होगा। रूस से भी असद को नहीं मिल रही पूरी मदद
रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने असद को सैन्य और राजनीतिक समर्थन दिया था, लेकिन इस बार के संकट में रूस का असद को बचाने कोई इरादा नहीं है। शुरुआत में रूसी वायुसेना ने अलेप्पो में विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी लेकिन ये मदद कम होती जा रही है। इस बीच दमिश्क में रूसी दूतावास ने अपने नागरिकों को देश छोड़ने की सलाह दी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में क्रेमलिन के हवाले बताया गया है कि रूस के पास सीरिया संकट का हल नहीं है। सीरियाई राष्ट्रपति असद विद्रोह को दबाने के लिए कई सालों से रूस और ईरान पर निर्भर रहे हैं, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। रूस और ईरान दोनों ही अपनी-अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं। जानकारों का कहना है कि पहली बार असद अकेले पड़ चुके हैं। रूस ने अब राष्ट्रपति असद की परवाह करना छोड़ दिया है। सीरिया का सबसे बड़ा संगठन बना HTS
HTS पहले अल कायदा से जुड़ा रहा है। सुन्नी गुट HTS का नेतृत्व अबू मोहम्मद अल-जुलानी कर रहा है। जुलानी बीते कई साल से सीरिया की अल असद सरकार के लिए खतरा बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल-जुलानी का जन्म 1982 में रियाद, सऊदी अरब में हुआ। वहां उसके पिता पेट्रोलियम इंजीनियर थे। साल 1989 जुलानी का परिवार सीरिया लौट आया और दमिश्क के पास बस गया। जुलानी ने 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले के बाद मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़कर अल-कायदा ज्वाइन कर लिया था। वह अल कायदा में अबू मुसाब अल-जरकावी का करीबी रहा। 2006 में जरकावी की हत्या के बाद जुलानी ने लेबनान और इराक में समय बिताया। 2006 में ही जुलानी को इराक में अमेरिकी सेना ने गिरफ्तार कर लिया। 5 साल जेल में रहने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। इसके बाद वह इस्लामिक स्टेट के साथ जुड़ गया। 2011 में असद के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बीच जुलानी सीरिया आ गया। इसके बाद उसने जबात अल-नुसरा का गठन किया और असद सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी। साल 2017 में अल-नुसरा कुछ दूसरे आतंकी गुटों के साथ मिलकर हयात तहरीर अल-शाम (HTS) बना। HTS अब सीरिया में सबसे शक्तिशाली विद्रोही गुट है। अलेप्पो और हमा पर कब्जे से पहले इस संगठन का इदलिब पर कब्जा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संगठन के बाद 30 हजार लड़ाके हैं। अमेरिका ने 2018 में इस संगठन को आतंकी लिस्ट में डाला था। सीरिया में 2011 में शुरू हुआ गृह युद्ध
2011 में अरब क्रांति के साथ ही सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। सीरिया के लोगों ने 10 साल से सत्ता में काबिज बशर अल-असद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। इसके बाद 'फ्री सीरियन आर्मी' के नाम से एक विद्रोही गुट तैयार हुआ। विद्रोही गुट के बनने के साथ ही सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई थी। इसमें अमेरिका, रूस, ईरान और सऊदी अरब के शामिल होने के बाद ये संघर्ष और बढ़ता गया। इस बीच, सीरिया में आतंकवादी संगठन ISIS ने भी पैर पसार लिए थे। 2020 के सीजफायर समझौते के बाद यहां सिर्फ छिटपुट झड़प ही हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक, एक दशक तक चले गृहयुद्ध में 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके अलावा लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। -------------------------------------------- सीरिया में जंग से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... सीरिया में विद्रोहियों ने 4 दिन में कब्जाया अलेप्पो शहर:सेना भागी, लोगों को घरों में रहने के आदेश ; रूसी हमले में 300 की मौत सीरिया में विद्रोही गुटों ने 4 दिन के भीतर अलेप्पो शहर के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, यह हमला बुधवार को शुरू हुआ था और शनिवार तक आस-पास के गांवों पर कब्जा करते हुए लड़ाकों ने अलेप्पो का बड़ा हिस्सा अपने कंट्रोल में ले लिया। पूरी खबर यहां पढ़ें...
https://www.bhaskar.com/international/news/syrian-government-said-the-president-did-not-flee-the-country-134085615.html

2024-12-07 16:42:39

जयशंकर बोले- रूस-यूक्रेन में भारत के जरिए बात हो रही:हमने कभी डी-डॉलराइजेशन की वकालत नहीं की, फिलहाल ब्रिक्स करेंसी का प्रस्ताव नहीं
भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कतर में हुए दोहा फोरम में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने डी-डॉलराइजेशन, रूस यूक्रेन वॉर, भू-मध्य सागर और दुनिया भर में फैले तनाव पर बात की। विदेश मंत्री ने बताया कि कैसे भारत, रूस और यूक्रेन से सीधे बात कर रहा है और दोनों देशों को एक-दूसरे के मैसेज पहुंचा रहा है। दोहा फोरम में डी-डॉलराइजेशन के मुद्दे पर जयशंकर ने कहा कि हमने कभी इसकी वकालत नहीं की है और फिलहाल ब्रिक्स करेंसी का कोई प्रस्ताव नहीं है। ब्रिक्स देश इसे लेकर अलग अलग रुख रखते हैं। दरअसल, डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिकी डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में ट्रेड करने पर BRICS देशों पर 100% टैरिफ लगाने की बात कही है। BRICS में भारत, रूस और चीन समेत 9 देश शामिल हैं। यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। वक्त की सुई युद्ध की जगह डायलॉग की तरफ बढ़ रही
दुनिया भर में फैले तनाव पर जयशंकर ने कहा- हम आपस की साझा कड़ियां तलाश रहे हैं, जिन्हें सही वक्त आने पर इस्तेमाल किया जा सके। रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर भारतीय विदेश मंत्री ने कहा- अब वक्त की सुई युद्ध की जगह बातचीत की तरफ बढ़ रही है। वॉर की वजह से विकासशील देशों को महंगाई, भोजन, फ्यूल और फर्टिलाइजर की ऊंची कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत ग्लोबल साउथ की भावनाओं को जाहिर कर रहा
दोहा फोरम में जयशंकर ने बताया कि भारत ग्लोबल साउथ की भावनाओं और हितों को जाहिर कर रहा है। युद्ध की वजह से 125 देश प्रभावित हुए हैं। पिछले कुछ हफ्तों और महीनों में मैंने यूरोपीय नेताओं को भी इस बारे में बात करते देखा है। ये यूरोपीय नेता हमसे रूस और यूक्रेन से बात जारी रखने के लिए कह रहे हैं। दुनिया के अलग-अलग हिस्से में जारी संघर्ष पर जयशंकर ने कहा कि डिप्लोमैट्स को दुनिया की हकीकत पहचान कर आगे बढ़ना चाहिए। IISS मनामा डायलॉग में शामिल होने बहरीन जाएंगे
भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान के इनविटेशन पर दोहा फोरम में शामिल होने पहुंचे थे। यह दोहा फोरम का 22वां एडिशन था, जिसकी थीम 'नए युग में संघर्ष समाधान' थी। इसके बाद जयशंकर 8-9 दिसंबर को बहरीन जाएंगे। जहां वो IISS मनामा डायलॉग में भाग लेंगे। -------------------------------------- ये खबर भी पढ़ें ट्रम्प की BRICS देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी:कहा-डॉलर के अलावा दूसरी करेंसी में ट्रेड किया तो 100% ट्रैरिफ लगाएंगे; इसमें भारत भी शामिल नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करते हुए BRICS देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रम्प ने अमेरिकी डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में BRICS देशों के ट्रेड करने पर 100% टैरिफ लगाने की बात कही है। यहां पढ़ें पूरी खबर...
https://www.bhaskar.com/international/news/s-jaishankar-in-qatar-doha-forum-de-dollarization-policy-134083503.html

2024-12-07 16:30:39

अमेरिका में टिकटॉक पर बैन लगभग तय:फेडरल कोर्ट ने पेरेंट कंपनी बाइटडांस में हिस्सेदारी बेचने को कहा, भारत में 2020 से प्रतिबंधित है चायनीज ऐप
चाइनीज शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक (TikTok) पर अमेरिका में बैन लगना लगभग तय हो गया है। यूएस की फेडरल कोर्ट ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की 'फ्री स्पीच' वाली अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने टिकटॉक को 19 दिसंबर तक अपनी पेरेंट कंपनी बाइटडांस की हिस्सेदारी बेचने के लिए कहा है, नहीं तो फैसले के मुताबिक ऐप को अमेरिका में बैन कर दिया जाएगा। मामला टिकटॉक बनाम गारलैंड, यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किट (वाशिंगटन) का है। यहां चाइनीज ऐप ने नेशनल सिक्योरिटी और यूजर्स प्राइवेसी के कानून के खिलाफ याचिका दायर की थी। तीन जजों की बेंच ने सुनवाई करते हुए सर्वसम्मति से उनके आरोप को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका का कोई भी कानून किसी भी तरह फ्री स्पीच को नहीं रोकता है। टिकटॉक को उम्मीद थी फेडरल कोर्ट में उसकी दलील सुनी जाएगी, लेकिन कोर्ट के फैसले के साथ ही टिकटॉक की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। भारत सरकार जून-2020 में ही टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा चुकी है। वहीं, ब्रिटेन सरकार भी मार्च 2023 में इसे प्रतिबंधित कर चुकी है।
https://www.bhaskar.com/tech-auto/news/tiktok-almost-banned-in-america-134083489.html